काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जालाई फराकिलो बनाउनुका साथै त्यो क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ।
यसअघि कृषि, लघु, घरेलु तथा साना र ऊर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राखिएकामा अब सूचना प्रविधि, निर्यातमूलक उद्योग र पर्यटनमा पनि न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास बैंक र फाइनान्सले भने पर्यटनमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै थियो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको व्यवस्था अनुरुप करिब एक महिनापछि मंगलबार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सूचना प्रविधि, निर्यातमूलक उद्योग र पर्यटन थपेर सर्कुलर जारी गरेको छ।
बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका कारण कर्जा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राखेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकले २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कृषि क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्म ११, २०८३ असार मसान्तसम्म १२, २०८४ असार मसान्तसम्म १४ र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा प्राथमिकताप्राप्त अन्य क्षेत्रमा गणना गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायको हकमा ३ करोड सम्म र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ।
यसअघि ऊर्जा क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्म ७, २०८३ असार मसान्तसम्म ८ र २०८४ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम/व्यवसायमा २०८२ असार मसान्तसम्म ११, २०८३ असार मसान्तसम्म १२, २०८४ असार मसान्तसम्म १२ र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी पुर्याउन नसक्दा जरिवानामा परिरहेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई राहत मिलेको छ। केही समयअघि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नै जरिवानामा परेको थियो।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा शूल्क लिई तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि कुनै पनि शीर्षकमा कर्जा खरिद तथा विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
यसरी गरिने खरिद बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा खरिद गरेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुनेछ।
कृषि ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकम र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको बन्ड लगायत ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइनेछ।
