विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आएका प्रजेशविक्रम थापा चिलिमे इन्जिनियरिङ तथा सर्भिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने। मेकानिकल इन्जिनियरिङ र एमबीए गरेका थापा जलविद्युत क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभवकै कारण ६ महिना अघि हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को सीइओ नियुक्त भए।
यो अवधिमा उनले लगानी विविधीकरण र संस्थालाई डिजिटलमा रुपान्तरण गरेका छन्। उनै थापालाई बिजमाण्डूका जनक वलीले सोधे तपाईं इन्जिनियर र एमबीए गरेर चिलिमे इन्जिनियरिङ कम्पनीको लिड गर्नु भएको अनुभव छ। अनुभवको हिसाबले तपाईमा हाइड्रो क्षेत्रको कम्प्लिट प्याकेज छ। एचआइडीसीएल विशिष्टीकृत संस्थामा हो। तर, यो संस्थाले अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेको छैन। बाहिरबाट हेर्दा र यहाँभित्र आउँदा के फरक पाउनु भयो?
एचआइडीसीएल धेरै पक्षबाट विशिष्टीकृत छ। यो संस्था टु-इन इन्जिन जस्तो संस्था हो। यो संस्थामा टेक्निकल र फाइनान्स दुबै ज्ञानको चाहिन्छ। विशिष्टीकृत यस अर्थमा छ, आज भन्दा १४ वर्ष अगाडि २०६८ सालमा स्थापना भयो। जति बेला देशमा चरम लोडसेडिङ भएको र पुँजीबजार पनि अहिले जस्तो चलायमान थिएन। र, लिक्विडिटी उच्च नभएको अवस्था थियो। त्यस बेला राज्यले नै एउटा फाइनान्सिङ संस्था पनि चाहिन्छ भनेर स्थापना गरेको कम्पनी हो।
यो १४ वर्षको अवधिमा नेपालमा करिब २०० वटा जलविद्युत आयोजना बनिसकेको अवस्था छ। अरु २०० वटा बन्ने चरणमा छ। त्यस हिसाबले पनि लगानीका अवसर पनि एकदमै धेरै नै छ। एचआइडीसीएलको सन्दर्भमा कुरा गर्दा व्यापार विविधीकरण र विस्तार अझ धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसले पनि राम्रो अवसर भएको मैले देखेको छु।
१४ वर्षअघि स्थापना भएको यो संस्थाले अहिले फन्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेका संस्था (कर्मचारी सञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु) जस्तै काम गरिरहेको छ। यसले आयोजनाको आफैं सर्वेक्षण र यसमा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डोर्याउनुपर्ने होइन र ?
हामीले वित्तीय लगानी मात्रै होइन, सर्वेक्षण लगायतका काम पनि गरिरहेका छौं। हाम्रो आफ्नै प्राविधिक टोली छ। आगामी दिनमा प्राविधिक पक्षलाई थप मजबुत बनाएर गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था(संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा) लगायतबाट फन्ड पुलिङ कन्सेप्ट गरेर लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन विभिन्न छलफल गरिरहेका छौं।
आउँदो दिनमा इमर्जिङ टेक्नोलोजीमा लगानी गरेर हाम्रो लगानीको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउँछौं।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पालामा आएको बजेटमा निफ्रा र एचआइडीसीएलको मर्जर गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यस हिसाबले पनि यो संस्थाकै अस्तित्वमा प्रश्न उठेको थियो नि?
बिजनेसको क्षेत्रमा यस्ता प्रश्न आउनुपर्छ र आइरहन्छन्। निफ्रा र हाम्रो सन्दर्भमा अलि फरक हो। निफ्राको लगानीको दायरा फरक छन्। यो संस्थाको स्थापना हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भनिएको छ। त्यस हिसाबले एचआइडीसीएल हाइड्रोमा लगानी र विकास गर्ने संस्था हो। यसको काम भनेको एनआरएनका, रेमिटका पैसाहरु फन्ड कलेक्ट गरेर ल्याउने र लगानीको अवसरहरु बनाउने हो।
यो कहिले कुन मन्त्रालय मातहत रहने भनेर बहस भइरहेको हुन्छ। कहिले ऊर्जा, त कहिले अर्थ मातहत हुनुपर्छ भनेर बहस पनि चलिरहेकै हो। तर, यो विशिष्टिकृत रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी र विकासका लागि स्थापना भएको हो।
पछिल्लो दिनमा हामीले अन्य कम्पनीमा लगानी गरेका छौं। ती आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन्। लगानीको हिसाबले पनि ४० भन्दा धेरै आयोजनामा एचआइडीसीएलले लगानी गरिसकेको छ।
त्यस बाहेक हाम्रो पोर्टफिलियोलाई विविधीकरणका लागि उत्पादनसँगसँगै प्रसारणलाइन र वितरणको पनि काम गर्दै जान्छौं। प्रसारण लाइनमा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन)को लगानीमा नतिजा नै आइसकेको छ। नवीकरण ऊर्जामा लगानी गर्न सुरु गरिसकेका छौं। हाम्रो इक्विटी इनभेष्टमेन्टमा २ वटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्।
आउँदो दिनमा इमर्जिङ टेक्नोलोजीमा लगानी गरेर हाम्रो लगानीको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउँछौं। यो कुरा भोलि साधारण सभा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं।
देशको आर्थिक वृद्धिसँग जलविद्युत जोडिएको छ। समानुपातिक विकासका लागि पनि जलविद्युतको ठूलो महत्त्व छ। यो हिसाबले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि थुप्रै सम्भावना छन्। तपाईं आएको ६ महिनामा ‘ब्रेक-थ्रु’ भएका केही छन्?
एचआइडीसीएलले आइसोलेटेड प्रोजेक्टमा लगानी गरिरहेको अवस्था थियो। त्यसलै आयोजना निर्माण गर्दा करिडोर र बेसिन कन्सेप्टमा बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं। हामीले त्यसका लागि सुदूरपश्चिमको सेती करिडोरमा तीन वटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दैछौं।

अगामी वर्षहरुमा रिपेमेन्ट र रिटर्न आउने छन्। अघिल्लो वर्षहरुमा भएका निर्णयहरुको आगामी दिनमा त्यसको रिटर्न आउने भएकाले आगामी वर्ष राम्रो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
जसमा निजी क्षेत्र, विद्युत प्राधिकरण र चिलिमेअन्तर्गतका एक-एक वटा आयोजनाहरुको इकोसिस्टममा लगानी गर्न खोजेका छौं। त्यस भेगको विकासका लागि रिसोर्स अप्टिमाइजेसन गर्न फन्ड कुलिङ कन्सेप्टमा अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौं। त्यसका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीअन्तर्गत रहेका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढिरहका छौं।
चिलिमे इन्जिनियरिङ, एनइए इन्जिनियरिङ लगायत विभिन्न आयोजनामा काम गरेको हिसाबले तपाईको बुझाइ र दृष्टिकोण फराकिलो छ। बाहिरतिर जलविद्युत आयोजना वा पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै ठूलो फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग हुन थालेको छ। त्यसलाई जोड्ने गरी एचआइडीसीएल कसरी अगाडि बढ्दैछ?
म आएपछि ४ वर्षको रणनीतिक बिजनेस प्लान बनाएका छौं। मैले १० वर्षेको अवधिलाई लिएर ४ वर्षको रणनीतिक बिजनेस प्लान बनाएका छु। जसलाई दुई चरणमा छुट्याएका छौं। पहिलो चरणमा पूर्व तयारी हुन्छ।
दोस्रो, सरकारी र निजी क्षेत्रसँगको अलाइन्टमेन्ट हो। ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४ वर्ष कर्पोरेट प्लानमा फाइनान्सियल आवश्यकता कति छ? आइपीपी र विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्सको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना कुन अवस्था छन्? नेपालमा कति लगानी आवश्यकता छ?
त्योमध्ये एचआइडीसीएल कति लगानी गर्न सक्छ? हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा कति लगानी गर्ने? भनेर हामीले एउटा निर्क्यौंल गरेका छौं। हामीले लगानीको दायरा बढाएर लैजान योजना समेत बनाएका छौं।
पछिल्लो समयमा विश्वमै नवीकरणीय ऊर्जा सोलार, डाटा सेन्टर, बिटक्वाइनको माइनिङ लगायतका बहस जबर्जस्त बन्न थालेका छन्। अहिलेको सरकारी संयन्त्र र सोचले लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने आधार देख्नु हुन्छ?
विभिन्न क्षेत्रमा यी विषयमा अहिले बहस भइरहेको छ। केही हदसम्म प्रयासहरु पनि भइरहेको छ। समग्रमा विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको अलाइनमेन्ट जरुरी छ। हामीसँग भएको प्रणालीको रिलायविलिटी र गुणस्तर बढ्दा ऊर्जाको माग पनि बढ्छ। ठूला उपभोक्ता पनि आउँछन्। जस्तै डेटा सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि डिमान्ड बढ्छ।
प्रजेशविक्रम थापा

हाम्रो १० वर्षको लक्ष्यमा करिब २० हजार करोडको लगानी लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं। १०० अर्बको माथिको लगानी गर्छौं। लगानीकर्ताले अहिलेको भन्दा राम्रो लाभांश पाउनुहुन्छ।
जलविद्युतको लगानी गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा भएकाले प्रवर्धकका बारेमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छ्न्। नदि प्रवाहको आयोजनामा प्रति मेगावाट लागत नै २५/२६ करोडसम्म पुग्न थालेको छ। प्रवर्धकले इक्विटी नै आयोजनाबाट निकाल्ने गरेको समेत सुनिन्छ। धेरै म्यानुपुलेट गरिन्छ होइन?
यसलाई म म्यानुपुलेट भन्दिन। हरेक आयोजना युनिक हुन्छ। ती आयोजनाको लागत जिओलोजिकल, हाइड्रोलोजिकल, क्लाइमेट चेन्जका इम्प्याक्टसँग जोडिन्छ। वातावरणीय र सामाजिक लगायत विभिन्न फोर्स मेजरले पनि लागत बढ्ने गरेको हुन्छ। अहिले पनि औसतमा भन्दा नदी प्रवाहको लागत प्रतिमेगावाट २०/२२ करोड नै छ। जलाशययुक्त र अर्ध-जलाशययुक्तको अलि फरक छ।
एचआइडीसीएलको सन्दर्भमा हाम्रो मूल्यांकन प्रणालीमार्फत पक्कापक्की गरेरमात्र लगानी गर्ने निर्णय गरिरहेका हुन्छौं।
भनेपछि अहिले चलिरहेका काम राम्रै रुपमा चलिरहेको छ, कुनै पनि विकृत रुप छैन?
होलिस्टिक रुपमा हेर्दा जसरी ऊर्जा विकास भइरहेको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक नै लिनुपर्छ। १/२ वटा अपवाद हुन्छन्। तर, त्यो अपवादलाई लिएर इन्डष्ट्रीलाई नै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।
एचआइडीसीएलमा ५० प्रतिशत सरकारको सेयर छ। नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाले नकिनेका सेयर रुपान्तरण गर्ने चर्चा ल्याएर मूल्य बढाउने चलखेल भएको सुनिएको छ नि?
यस विषयमा हल्काफुल्का आवाजहरु उठिरहेका छन्। संस्थापक र साधारण सेयर छन्। हामीले अहिले केही निर्णय गरेका छैनौ। छलफलकै चरणमा मात्रै छ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले संस्थाले दिने लाभांशलाई पनि हेर्ने गर्छन्। हाम्रो लाभांश घट्दो छ। एग्रेसन अनुसार काम गर्न नसकेर लाभांश हरेक वर्ष घटिरहेको छ नि होइन?
तरलता बढी भएका कारण ब्याज आम्दानी र लगानीको प्रतिफलका कारण लाभांश घटेको हो।
अगामी वर्षहरुमा रिपेमेन्ट र रिटर्न आउने छन्। अघिल्लो वर्षहरुमा भएका निर्णयहरुको आगामी दिनमा त्यसको रिटर्न आउने भएकाले आगामी वर्ष राम्रो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
उदयमान प्रविधिमा ब्याट्री स्टोरेज, सवस्टेसन, अटोमेटिक सबस्टेसन, चार्जिङ स्टेसन, इ-मोविलिटिजसँग सम्बन्धित थुप्रै कुरा आइरहेका छन। हामीले ऊर्जा क्षेत्रको सम्पूर्ण इकोसिस्टम बनाउनेदेखि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ पनि लगानी गर्दैछौं।

लगानीलाई विविधीकरण गर्न सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने, म्युचअल फन्ड लगायतको तयारी कहाँ पुग्यो ?
अब हामीले हाम्रो विभिन्न म्यान्डेटले लिएको फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई सदुपयोग गर्ने सोच बनाएका छौं। यस बाहेक इन्भेष्टमेन्टको इन्ट्री र एक्जिट पनि सहज गराउँदै जानेछौं। जसले पुँजी वृद्धि गर्नका लागि मद्दत गर्छ। थप लगानी गर्न सहज बनाउँछ।
लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाउने भन्नुभयो। त्यस्तो कुनै खालका ब्रेक-थ्रु आयोजना छन्?
एचआइडीसीएलले हालसम्म कन्सल्ट्यान्टमार्फत मात्र लगानी गरिरहेको छ। अब हामी लिड गरेर अगाडि बढिसकेका छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रवर्धित गरिरहेको २१० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा लगानी गर्दैछौं।
सेती करिडोरमा १४० अर्बको फाइनान्सियल रिक्वारमेन्ट छ। त्यसमा ९० अर्बको जतिको ट्रेड फाइनान्सिङमा एचआइडीसीएलले प्रमुख सहजीकरणको भूमिका लिएर अगाडि बढ्दैछौं।
त्यसरी नै अगामी दिन भेरी र कर्णाली करिडोरमा बेसिन वा करिडोर कन्सेप्टमा लगानी गर्छौं। अर्को ठूलो लगानीको आवश्यकता प्रसारण लाइनमा हो। प्रसारण लाइनको पूर्वाधारको तयार गर्नका लागि पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विभिन्न आयोजनामा गृहकार्य गरिरहेका छौं। लगानीको मोडेल पनि छलफलको क्रममा छ।
अगामी दिनमा प्रसारण लाइनमा हामी लगानी गर्छौं। त्यस्तै उदयमान प्रविधिमा पनि बाटो खोलेर लगानीको दायरा बढाउँछौं। उदयमान प्रविधिमा ब्याट्री स्टोरेज, सवस्टेसन, अटोमेटिक सबस्टेसन, चार्जिङ स्टेसन, इ-मोविलिटिजसँग सम्बन्धित थुप्रै कुरा आइरहेका छन। हामीले ऊर्जा क्षेत्रको सम्पूर्ण इकोसिस्टम बनाउनेदेखि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ पनि लगानी गर्दैछौं।
ऊर्जा क्षेत्रको लगानीका हिसाबले एउटा प्रमुख पोजिसनमा हुन्छौं। हाम्रो निर्णय र प्रक्रिया इफिसेन्ट र इफेक्टिभ हुन्छ।

गेम चेन्जर आयोजनामा एचआइडीसीएले लगानी गरोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। बुढीगण्डकीजस्ता गेम चेन्जर आयोजनाहरुमा एचआइडीसीएलले लिड गरेर जान सक्दैन?
अवश्य पनि जानुपर्छ। अहिले हाम्रो लगानी मझौला र ठूला आयोजनामा कम छौं। गेम चेन्जर आयोजनाहरु माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक, दूधकोसीमा एडीबीको सहभागी भएका छन्।
बुढीगण्डकीमा विभिन्न समयमा विभिन्न कुरा आइरहेका छन्। यो गेमचेन्जर आयोजना एचआइडीसीएलले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ। हामी खेल्ने छौं।

एचआइडीसीएलले लिड गरेपछि नन्-बैकिङ क्षेत्र(सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सीआइटी, बीमा कम्पनीहरु) पुँजी पारिचालनका लागि अझ धेरै सहयोग गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
त्यसमा एचआइडीसीएलले विश्वास दिलाउन सक्छ?
सक्छौं। एचआइडीसीएलले लिड गरेपछि नन्-बैकिङ क्षेत्र(सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सीआइटी, बीमा कम्पनीहरु) पुँजी पारिचालनका लागि अझ धेरै सहयोग गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। गेम चेन्जर आयोजनामा काम गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न छलफल समेत भइरहेको छ।
तपाई संस्थामा दीर्घकालीन सोच राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ। तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ। त्यो सहयोग पाउनु भएको छ ?
म आएपछि कुनै पनि अवरोध छैन। मलाई सबैले सहयोग नै गरिरहनुभएको छ। हामीले गर्ने कुनै पनि वित्तीय निर्णय गर्दा होस् वा मुलुकको ठूला आयोजनामा गर्ने लगानीको बारेमा जानकारी गराएका छौं। त्यही आधारमा सहयोग पनि पाइरहेका छौं।
तपाई आएको ६ महिना भयो। संस्थाको काम गर्ने लगायतका संरचनामा के परिवर्तन गर्नु भयो?
जेनजी मुभमेन्टभन्दा अगाडि देखि नै हामीले डिजिटलाइजेसन गर्न सुरुवात गरिसकेका थियौं। त्यो बेलासम्म पुराना डकुमेन्ट ७० प्रतिशत डिजिटल गरेर आर्काइभ गरिसकेका थियों। त्यो पनि अन्तिम चरणमा छौं।

हामीले हाम्रो विभिन्न म्यान्डेटले लिएको फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई सदुपयोग गर्ने सोच बनाएका छौं। यस बाहेक इन्भेष्टमेन्टको इन्ट्री र एक्जिट पनि सहज गराउँदै जानेछौं।
अब हुने निर्णय पनि इफेक्टिभ र इफिसेन्ट हुन्छ। जसमा नयाँ प्रविधि, एआइलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने लगायतका कुरा पनि छन्।
अब तपाईको कार्यकाल साढे ३ वर्ष छ। तपाईं कार्यकाल सकेर जाँदा हामीले एचआइडीसीएललाई कस्तो रुपमा वा कुन अवस्थामा पाउँछौं?
ऊर्जा क्षेत्रको लगानीका हिसाबले एउटा प्रमुख पोजिसनमा हुन्छौं। हाम्रो निर्णय र प्रक्रिया इफिसेन्ट र इफेक्टिभ हुन्छ। म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डिजिटल ट्रान्समेसनमा ठूलो छलाङ मार्ने छौं। लगानीको दायरा फराकिलो र विविधीकरण पनि हुनेछ। हाम्रो १० वर्षको लक्ष्यमा करिब २० हजार करोडको लगानी लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं। १०० अर्बको माथिको लगानी गर्छौं। लगानीकर्ताले अहिलेको भन्दा राम्रो लाभांश पाउनुहुन्छ।









