बैंकिङ प्रणालीमा केही सातादेखि २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तलता देखिइरहेको छ। यसले गर्दा अहिले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर धेरै नै घटाइसकेका छन्। बजारमा ब्याज दर तीव्र रूपमा तल-माथि नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले एउटा राम्रो पहल थालेको थियो- ब्याज दर करिडोरको।

तर, त्यसलाई काम नलाग्ने बनाइएको छ। अहिले राष्ट्र बैंक निक्षेप (यो मौद्रिक औजार हो) उठाइरहेको छ। रिभर्र रिपो गरिरहेको छ। तर यो करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन होइन। यो सब खुला बजार कारोबार अन्तर्गत भइरहेको छ। १ देखि ५ प्रतिशतको अन्तर पनि कहीँ करिडोर हुन्छ? लक्ष्य बिनाको करिडोर हुँदैन। 

अहिले करिडोरको एकदमै आवश्यकता छ। तर राष्ट्र बैंकले किन करिडोर कार्यान्वयन नगरेको हो बुझ्न सकिएको छैन। साथै राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापनले करिडोरलाई गलत किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन्। 

करिडोरलाई मनपरी ढंगले ब्याख्या गर्नुको साटो स्थगित गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। खुला बजार कारोबार भनेको भए हुन्थ्यो। निक्षेप संकलन छँदै छ। रिभर्स रिपो, रिपो छँदैछ। १ देखि ५ को फ्लोर भनेर यति फराकिलो अन्तर लागू गरेर करिडोरको अपमान गरिएको छ। साँच्चै भन्दा करिडोरको धज्जी उडाइएको छ। देख्नेलाई लाज भनेजस्तो भएको छ। 

खर्चको डरले हो कि?
करिडोरबाट राज्य वा राष्ट्र बैंकको खर्च हुँदैन। समयान्तरमा राष्ट्र बैंकलाई आम्दानी नै हुन्छ। म अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आम्दानी धेरै थियो खर्च थोरै थियो। किनभने जहिले पनि रिपो दरमाथि हुन्छ। यसले गर्दा थोरै कारोबारले पनि बढी आम्दानी हुन्छ। क्यासिनो खेलाउने होटललाई कहिले घाटा हुन्छ र ! 

प्रणालीमा भएको तरलता सन्तुलनमा राख्दा कसैलाई तरलता बढी चाहिन्छ। त्यो बेला माग हुन्छ। रिपोमार्फत लिन्छन्। अनि त राष्ट्र बैंकलाई नै फाइदा हुन्छ। 

अर्थतन्त्रलाई घाटा
अधिक तरलताका कारण अहिले अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी भइरहेको छ। करिडोर लागू भएको भए बजारले गलत किसिमको निर्णय लिँदैन थियो। यहाँनेर करिडोरले बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने थियो। बचतको ब्याज यो हदसम्म तल आउने थिएन। यसले मुद्रा बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने थियो। मुद्रासँगै पुँजी बजारमा पनि नचाहिँदो किसिमको हलचल हुँदैनथ्यो। 

अधिक वा कम तरलताका कारण ब्याज दर रोलरकोस्टरजस्तो नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्छ। मुद्रा बजार स्थायित्वतर्फ राष्ट्र बैंकले सोचिरहेको छैन। ब्याज दरमा स्थिरता वा सुनिश्चितता जे भनेपनि त्यो नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप अनिश्चित बन्न जान्छ। ब्याज दर अनुमान गर्ने खालको भएन भने आर्थिक क्रियालकलाप पनि अनुमान गर्न नसकिने खालको हुन्छ। 

बैंकहरुले लगानी गर्ने ठाउँ नहुँदा २०० अर्बभन्दा बढी तरलता छ। बचतको ब्याज साढे ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा आइसकेको छ। यो भनेको धेरै ठूलो उतारचढाव हो। यस्तो अस्थिरता ल्याउन राष्ट्र बैंकले पनि भूमिका खेलेको छ। उसले करिडोरलाई प्रयोग गरिदिएको भए बैंकहरुको ब्याज यतिसम्म झर्दैनथ्यो। राष्ट्र बैंकलाई दिएको भूमिकामा बसेन। नीति निर्माताहरुको आआफ्नो भूमिका हुन्छ। त्यो निर्धारित भूमिकामा नबस्दा, भएका ब्यवस्थालाई गतल रुपले ब्याख्या गर्दा अहे समस्या आएको हो। 

भोलि इतिहासले मूल्यांकन गर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको भन्ने देखिने छ। यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ। साधन अभाव हुन सक्छ।  तरलता नरहन सक्छ। 

मौद्रिक नीतिमा सोच भएन
मौद्रिक नीतिमा दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्ने हुन्छ। अल्पकालीन सोच नीतिनिर्माताले राख्न हुँदैन। उसँग दूरदृष्टि चाहिन्छ। यही कारणले गर्दा भारतले पाँच वर्षे ‘टाइम होराइजन’ राखेर काम गरिरहेको छ। त्यसै अनुसार उसको मूल्यवृद्धि दर, बजार ब्याज दर आगामी पाँच वर्ष कहाँ हुन्छ भन्ने पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले प्रत्याभूत गरेको छ। 

भारतमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि मौद्रिक नीति दीर्घकालीन सोच राखेर तय गरिन्छ। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय असल अनुभव र अभ्यासलाई लागू गर्नुपर्छ। यसबाट स्थायित्व प्रदान हुन्छ। 

हाम्रोमा पाँच वर्षे रणनीति छ तर त्यो राष्ट्र बैंक चलाउने रणनीति मात्र हो। मौद्रिक नीतिको रणनीति हाम्रोमा छैन। त्यो बाटोमा हामी हिँड्नु पर्छ। हाम्रोमा मौद्रिक नीतिको एक वर्षे रणनीति मात्र छ। मध्यकालीन व दीर्घकालीन सोच छैन। 

हाम्रोमा कुनै नीति पनि दीगो खालको छैन। जस्तो मूल्यवृद्धि दरकै कुरा गरौं। हाम्रोमा कहिले पनि मूल्यवृद्धि दरको लक्ष्य एउटै छैन। हरेक वर्ष फरक फरक हुन्छ। आगामी पाँच वर्ष मूल्यवृद्धि यस्तो हुन्छ भनेर भनियोस् न। अनि त्यस अनुसार बजारमा कति तरलता चाहिने हो त्यो प्रवाह होस्। यसले ऋणको र बचतको ब्याज पनि निर्धारण गर्छ। हामी दीर्घकालीन सोच राखेर नहिँडेकाले नै हरेक नीतिलाई आफू अनुकूल ब्याख्या गर्छौं। करिडोरको सवालमा पनि त्यही भएको हो।
(थापा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।)