काठमाडौं। देशको राजनीतिलाई नै तरंगित बनाएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद करिब ६ वर्षपछि पहिलो तहमा सुल्झिएको छ।

देश १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट चौबिसै घण्टा बिजुली लिएका उद्योग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको बक्यौता विवाद उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता तिरेसँगै एक तहमा सुल्झिएको हो।

प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ८ गते लाइन काटेका सबैजसो उद्योगले प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका छन्। सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टीलले बुधबार पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ७२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ।

यस्तै जगदम्बा स्टीलका सञ्चालक सुलभ अग्रवालसँग मिलेर बक्यौता नतिर्ने उपायका लागि सक्दो प्रयास गरेका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले पनि अन्तत: पहिलो किस्तास्वरुप बुधबार नै १ करोड ६० लाख रुपैयाँ तिरेका छन्।

प्राधिकरणले लाइन काटेका २५ मध्ये २१ उद्योगले पहिलो किस्ताबापत १७ करोड ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिरेका हुन्। ती २१ उद्योगको नाममा ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो।

बक्यौतालाई लिएर पटक पटक ठूलो राजनीति समेत भएकामा प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद तत्कालका लागि पहिलो किस्ताले मिलेको छ।

प्राधिकरणले काटेको बिल चित्त नबुझ्ने उद्योगी विद्युत नियमन आयोग जान सक्छन्। उनीहरुलाई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने हक पनि छ।

पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिजले पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनमा विद्युत नियमन आयोगले आगामी आइतबार उद्योग र प्राधिकरण दुवैलाई बोलाइसकेको छ। यो विवाद अब प्राधिकरणबाट अगाडि बढेको छ। आयोग र अदालतले गर्ने निर्णय उद्योगी र प्राधिकरण दुवैले मान्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा २०७२ साउनदेखि उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत चौबिसै घण्टा बिजुली दिएको थियो। उद्योगहरुले प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी सुविधा लिए। प्राधिकरणले सुविधा दिंदा प्रिमियम महसुल दर तोकिएको थिएन। २०७२ माघदेखि मात्र ती उद्योगहरुका लागि महसुल तोकियो। २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो।

प्राधिकरणले महसुल दर निर्धारण नभएको समयदेखि लोडसेडिङ सकिएपछिको समयको पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नु पर्ने भनेर बिल काटेपछि विवाद भयो।

विवाद समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ पुस २१ गते तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरे। त्यो समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने सिफारिस गरेकामा ओलीले २०७७ साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका करिब तीन सय उद्योगमध्ये अधिकांशले तिरे। तर, ठूला उद्योगले मानेनन्। ओलीले आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेनन्। ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवाको ठाउँमा २०७९ पुसमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आए।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि ठूला उद्योगीहरु नेताहरुकहाँ धाउन थाले। प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने पाँच दर्जन उद्योगको लाइन काटिदिए। त्यसपछि तत्कालीन सरकारले २०८० पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो।

त्यो आयोगको प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाउन उद्योगीहरुले सक्दो प्रयास गरे। आयोगले उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नु पर्दैन भनेन, तर बिजुली खपत गरेको प्रमाण चाहिन्छ भन्यो। आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्राधिकरणले २०८१ असारमा उद्योगीहरुले जरिवाना बाहेक सवा ६ अर्ब हाराहारी तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेर चिठी काट्यो। तर, उद्योगीहरुले तिर्न मानेनन्।

त्यही बेला अर्थात २०८१ असार अन्तिममा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो। उनको ठाउँमा फेरि ओली आइपुगे। तिनै ओलीले चार वर्षअघि आफैंले गरेको निर्णयलाई बिर्सिएर उद्योगीको पक्षमा वकालत गरे। उनले बक्यौता नतिरेको अवस्थामा उद्योगको लाइन जोड्न लगाए।

त्यसो त केही उद्योगीले बक्यौता तिर्नु नपर्ने निर्णय गराउन पहलस्वरुप सरकारको नेतृत्वमा आउनुअघि नै ओलीलाई बालकोट पुगेर भेटेका थिए। ओलीले उद्योगीको पक्ष लिए पनि कुलमान आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। त्यसपछि उद्योगीहरुले एमालेलाई प्रयोग गरेर संसदीय समितिबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने प्रयास गरे।

सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति ऋषिकेश पोखरेल नराम्रोसँग प्रयोग भए। उनले उद्योगीका वकिलले तयार पारेको मस्यौदा नै समितिबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेपछि कांग्रेसले साथ दिएन। जसका कारण बक्यौता ढिसमिस गराउने पोखरेलको चाहना अधुरो हुन पुग्यो।

कुलमानले त्यही वर्ष फेरि कात्तिकमा उद्योगको लाइन काटिदिए। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का त्यसमा सहमत थिएनन्। विभागीय मन्त्री खड्का प्राधिकरणको बिल गलत देखाउने योजनामा लागे। यसका लागि उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएकामा सर्वोच्च अदालतले अवैध भनिदियो।

खड्का पहिलो दिनदेखि नै बक्यौता ढिसमिस गर्ने र कुलमानलाई बिदा गर्ने पक्षमा थिए। खड्काको चाहनामा ओलीले साथ दिएपछि कुलमान गत चैत ११ गते बर्खास्तगीमा परे। तर, बक्यौता विवाद समाधान हुन सकेन।

ओलीको रोजाइका हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि खड्काले बक्यौता ढिसमिस गराउने योजना फेरि अगाडि बढाए। उनले आफैंले प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका सदस्य श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गरेकामा त्यो समितिमा रहेर काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीले मानेनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हितेन्द्रदेवलाई सचेत गराएकामा जेनजी विद्रोहका कारण भदौ २४ गते ओलीसँगै खड्का पदच्यूत भए।

चुनावी सरकारमा तिनै कुलमान ऊर्जासहित शक्तिशाली तीन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए। उनले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने आफ्नो पहिलो निर्णय गरे। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुलमानले असोज पहिलो साता हितेन्द्रदेवलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्र मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याए।

सिलवालले कुलमानको निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा उद्योगहरुलाई २१ दिनको समय दिएर बक्यौता तिर्न बोलाउँदा नमानेपछि कात्तिक ४ गते ६ र ८ गते १९ उद्योगको लाइन काटिदिए।

लाइन काट्ने स्थिति आउन नदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले गरेको प्रयास निरर्थक भयो। धेरै उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार भइसकेको अवस्थामा जगदम्बा स्टीलका सञ्चालक सुलभ अग्रवालले महासंघलाई किन हिरो बनाउने भन्दै पैसा बुझाउनबाट रोके।

बक्यौता नपाएको अवस्थामा लाइन नजोड्ने प्राधिकरणको अडानपछि महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा लगायत केही उद्योगीसँगको छलफलका आधारमा कात्तिक १६ गते मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारे।

बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा स्वीकार गरेर पुनरवलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ढकालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र कुलमानले १७ गते सहमति जनाए। त्यो सहमतिलाई आधार मानेर अन्तत: सबै उद्योगले बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता तिरेका छन्।

बिजुलीको बिल चित्त नबुझेको अवस्थामा समाधानका बाटा छन्। ग्राहक र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानकै लागि विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गरिएको हो। आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा न्यायका लागि अदालत जान पाइन्छ। यो हुँदा हुँदै उद्योगीहरु पैसा खर्चेर केही नेताको पछि लागेका थिए।

राजनीतिक नेतृत्वको पछाडि दौडेर आफ्नो दायित्वबाट उम्किन नसकिने पाठ उद्योगीले पाएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले पनि कानुनी रुपमा उपचार खोजिनुपर्ने र राज्यका निकायले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने विषयमा कसैको प्रभावमा परेर बलजफ्ती गर्न खोज्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने सन्देश जेनजी विद्रोहबाट पाइसकेको छ।