राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा मुलुक स्थिरजस्तो देखिए पनि आमनागरिकमा एकखालको उकुसमुकुस छ। राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन, सार्वजनिक संस्था कसैप्रति नागरिकले विश्वास नगर्ने अवस्था बनेको छ। सेवा प्रवाह र नीति निर्माणमा नागरिकलाई दिनुपर्ने प्राथमिकताबाट राज्य संयन्त्र विस्तारै चुक्दै गएको छ। देश र नागरिकको सेवा गर्ने भनेर ‘राष्ट्रसेवक’को पदवी पाएका कर्मचारीतन्त्र र त्यसको नेतृत्वले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन केसम्म गर्‍यो, जगजाहेर छ। सरकारी निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा पनि अनेकौं प्रश्न छन्।

यसको ठीकविपरीत राजाको सक्रिय शासनकालमा मन्त्रिपरिषद्‌मै निजामती ऐनको संशोधन अगाडि बढाउन नदिने र राजाले अवकाश पछि के चाहिन्छ? भन्दा बाँकी जीवनकाल सरकारी नियुक्तिभन्दा बाहिर बसेर बिताउँछु भन्ने पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालालाई बिजमाण्डूका वरिष्ठ संवाददाता मस्त केसीले सोधे- राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको बेलामा तपाईं मुख्यसचिव हुनुहुन्थ्यो। राजाको शक्तिको रजगजका बेला तपाईंले ‘हाम्रा सरकारहरू शासकीय प्रबन्धमा असफल भए। हामीसँगै विकासमा अगाडि बढेको कोरिया ४० गुणा र चीन ८ गुणा अगाडि छन्। हामी धेरै कमजोर अवस्थामा छौं। हाम्रो नेतृत्व फितलो भयो,’ भन्नुभएको थियो।  दुई दशक अगाडि भनेको त्यो कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक छ नि?

मैले यो कुरा त्यतिबेला एउटा पुस्तक विमोचनको सिलसिलामा भनेको थिएँ। ‘शासन व्यवस्था कमजोर भयो, हाम्रा संस्थाहरू पत्यारिला भएनन्। चाहे त्यो अख्तियार होस्, अदालत होस्, महालेखा होस्, यी कसैप्रति नागरिकको विश्वास छैन। यी सबैमा राजनीतिक छाया पर्‍यो। मलाई लाग्छ अलिअलि लोकसेवा आयोगका साख छ। तर, त्यो पनि गिर्दो देख्छु। जुन किसिमले सेवा प्रवाह गर्नुपर्थ्यो र नागरिकको अत्यावश्यक कुराहरूमा ‍पहुँच बढाउनुपर्थ्यो। त्यसमा हाम्रा सबै सरकारहरू असफल भए। शासन व्यवस्था असफल भयो। यसको खोट मैले शासन व्यवस्थामा देख्छु।’  

मैले तत्कालीन अवस्थामा यो अभिव्यक्ति दिँदा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना पनि गर्नुपरेको थियो। ‘आफू मुख्यसचिव भएर सरकार असफल भयो भन्न पाइन्छ?’ भनेर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रश्न पनि उठाए। मैले त्यो निश्चित सरकार असफल भयो भनेको थिइनँ। सरकारहरू असफल भए भनेको थिएँ।  

यो परिस्थितिबाट त अहिले झन् गुणात्मक रूपमा ह्रास भएको देख्छु। हाम्रो राज्यका संरचनाहरू झन् कमजोर भएका छन्। यी संरचनाप्रति न तल्लो तहको मानिसले विश्वास गर्छ, न राज्यमा पहुँच राख्नेले विश्वास गर्छ। राजनीतिकर्मी स्वयम्‌ले पनि हाम्रा संस्थाप्रति विश्वास राख्दैनन्।

उदाहरण भन्छु- एउटा बिरामी वीर अस्पतालमा जाँदैन तर त्यहीँको डाक्टरले खोलेको क्लिनिकमा सोही बिरामी जान्छ। यो भनेको संरचनाप्रति विश्वास नभएको हो। अब यस्ता संस्था, संरचनाबाट हामीले के आस गर्ने? कुनै पनि संस्था सही व्यक्तिबाट सञ्चालित छ। त्यो निष्पक्ष छ भनेर विश्वास दिलाउँदैनौँ तबसम्म नागरिकले पत्याउँदैनन्।

राजाको रजगज भएका बेलामा एउटा प्रशासकले सांकेतिक रुपमै सरकारका काम कारवाहीविरुद्ध बोल्ने आँट गर्नुभएको थियो। यो मात्रै होइन तपाईंले निजामती सेवा ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा राख्नुभएको एउटा भनाइलाई यहाँ स्मरण गर्छु– ‘म मेरै मृत्युपत्रमा दस्तखत गर्न सक्दिनँ’ भन्नुभएको थियो। तर गणतन्त्रका बेलामा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा फर्जी भए पनि हाम्रा प्रशासकहरूले शिरोपर गरेर धमाधम हस्ताक्षर गर्छन्। विरोध गर्ने कुरै छोडौँ असहमति राख्ने आँट पनि गर्दैनन्। हाम्रो निजामती प्रशासनको यो हदसम्मको क्षयीकरण कसरी भयो?

यसको पृष्ठभूमि कस्तो थियो भने- मलाई जानकारी नै नदिइकन निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नलाई तयार भएर आएको थियो। अनि मैले, ‘निजामती कर्मचारीको पदेन नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। मैले थाहा नपाएर निजामती ऐन संशोधन हुन सक्दैन। त्यसकारण म यो मृत्युपत्रमा दस्तखत गर्न सक्दिनँ। तपाईंहरूले निर्देशन नै दिनुभयो भने पनि म यसलाई माइन्युट गर्न सक्दिनँ,’ भनेको हुँ।  

तर मन्त्रिपरिषद्‌ले दबाब दिएर त्यो निर्णय गर्नैपर्छ भनेन। यसको पछाडि थुप्रै कथा बुनिए। जुन मैले झेल्नुपर्‍यो। मलाई हटाएर संशोधन अगाडि बढाउनेसम्मका गतिविधि भएका थिए। स्थगितमात्रै गर्ने कि भनेर छलफल पनि भयो। स्थगित भएको भए म बिदा बसेको दिन पनि आउन सक्थ्यो। तर मैले फिर्ताको अडान लिएँ। पछि फिर्ता भयो।

तपाईंले त्यसमा अहिलेको कुरा जोड्नुभयो। खासमा हामीपछिको पुस्ता झन्‌झन् सक्षम, बलियो हुनुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ। निजामती प्रशासन झन्‌ कमजोर हुँदै गएको देख्दै छु। कतिपय गलत कुराको पछि साक्षी बसेर टुलुटुलु हेरिरहेको देख्दा चित्त दुख्छ। यो सबै हुनुमा जिम्मेवार पदमा हुने व्यक्ति आफ्नो स्वार्थमा डुब्यो।

तपाईं अवकाश हुनेबेला राजा ज्ञानेन्द्रले बोलाएर कुनै जिम्मेवारी दिन खोजेका थिए। तपाईँले भन्नुभएको थियो-‘सरकार म यतिन्जेल सरकारी सेवामा रहेँ। जे जति गरेँ, इमानले गरेँ। म आफ्नै बुताले र क्षमताले यहाँ पुगेको हुँ। अब पनि आफ्नै ढंगले बाँच्नेछु।’  यो जवाफले अहिलेको प्रशासकलाई गिज्याएको आभाष हुन्छ। पछिल्लो समय प्रशासकबाट निवृत्त भएर अर्को पदमा जानका लागि कुलिङ पिरियड हटाउन के सम्म भयो? यसले हाम्रो कुशासनलाई प्रतिविम्बित गर्दैन?

म निवृत्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बसेको थिएँ। बिदामा बसेपछि राजासँग भेट भयो। स्वाभाविक रूपमा राजामा केही माग होस् भन्ने हुँदो रहेछ। अनि अब तिमी के गर्छौं? भनेर मलाई सोध्नुभयो।

मैले भने, ‘यतिन्जेल मान्छेलाई के भ्रम छ भने बिमल कोइराला सरकारी पदमा भएका कारणले यस्तो भएको हो। पद नभएपछि यसले केही गर्न सक्दैन। अब म सरकारी पदबेगरको विमल कोइराला भएर बाँच्न चाहन्छु। अलि स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, त्यसकारण मेरो कुनै आकांक्षा छैन।’

त्यसपछि राजाले ‘फोन नम्बर छोडेर जाउ’ भन्नुभयो। मैले फोन नम्बर त छोडेँ तर मुख्यसचिवको नम्बर राजाको सचिवालयमा नहुने भन्ने थिएन। त्यो राजाले औपचारिकता पूरा गर्नलाई माग्नुभयो भन्ने बुझेँ।

अब अहिलेको कुरा गर्दा म केहीअघिसम्म कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा थिइनँ। राजनीतिक कार्यकारी इमान्दार हुँदा, प्रशासनिक मर्यादा पालना गर्दा र बुझ्ने भए कुलिङ पिरियड चाहिँदैन पनि।

यहाँ के सम्म देखियो भने कसैलाई मुख्यसचिव बनाउनु छ। त्यसका लागि भएकालाई राजीनामा दिन लगाएर भोलिपल्ट संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिने अनि अर्कोलाई मुख्यसचिव बनाउने। मुलुकलाई, नागरिकलाई यो हदसम्मको छलछाम पनि गर्ने हो?

हाम्रो कर्मचारी प्रशासन कति निकम्मा छ भन्ने कुरा आमनागरिकले साथ दिएको कुलिङ अफ पिरियड हटाउन सचिवहरू, मुख्यसचिवहरु लाइन लागेको हेर्दा पर्याप्त हुन्छ। सचिवहरूको यही लाइनले नै यो आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गरिसक्यो। यस्ता हर्कतले गर्दा प्रशासनिक मर्यादा भत्किँदै गएको छ। हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कार पतनको अवस्था पुगेको छ।  

यस्तै कारणले गर्दा पछिल्लो समय म कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छु। यो राख्दा राजनीतिक कार्यकारीसँग अनावश्यक सम्झौता गरेर पद हत्याउने प्रवृत्ति कम हुन्छ।

मुलुकको जस्तो अवस्था छ। यसबारे हामीले धेरै प्रश्न राजनीतिक दलमाथि तेर्स्याइरहेका छौं। तर यी सबै परिदृश्यले निजामती प्रशासनमाथि झन् ठूला प्रश्नहरु स्वभावत: तेर्सिन्छन्। अहिलेको मुलुकको दुरावस्थामा स्थायी संयन्त्रको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र दोष कति हो?

देशलाई यो हालतमा पुर्‍याउन कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै भूमिका छ। उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरामात्रै गरिदिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। तर कामभन्दा सरुवा, बढुवा र कमाउ धन्दामा लागेपछि हुने यस्तै हो। यसमा एउटा कर्मचारी, सचिव वा मुख्यसचिवको कुरा होइन। विगतदेखि नै ज-जसले जुन-जुन जिम्मेवारी लिए उनीहरू कुनै न कुनै रुपमा दोषी छन्। जिम्मेवारीका आधारमा कम र धेरै होला।

कठिन परिस्थितिमा आचार्य र महतले कम्मर कस्नुभयो। गिरिजाप्रसादले आँट र दुई युवालाई विश्वास गर्नुभयो। बल्ल हामी आर्थिक रूपमा यो अवस्थामा आउन पाएका छौँ। त्यो आँट नगरेको भए अर्थतन्त्र उहिल्यै ‘कोल्याप्स’ भइसक्थ्यो।

संसारभर नै निर्वाचित पदाधिकारी र प्रशासनिक पदाधिकारी दुई खालका कार्यकारी हुन्छन्। तर माथि त नागरिकको मतसहित आएको पदाधिकारी नै हुने हो। कानुनी तथा अन्य निर्णयगत लगाम पनि राजनीतिक नेतृत्वमा बढी हुन्छ। यसले गर्दा बढी जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई उकास्न, गलत काममा प्रोत्साउन गर्न सिकाउने चाहिँ निजामती प्रशासन बढी जिम्मेवार छजस्तो मलाई लाग्छ। यो विसंगतिको सुधार राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै निकायबाट हुन जरुरी छ।    

हाम्रा सरकारी निकाय वा पदाधिकारीमा पारदर्शिता, कानुनी शासन, जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ। यस्तो दुश्चक्रभित्र रहेको मुलुकलाई आर्थिक रुपमा वैभवशाली बनाउन त्यति सजिलो पक्कै छैन। यो दुश्चक्र कसरी तोड्ने नेतृत्व आउने वा सुधार हुने देख्नुहुन्छ?

निकै जब्बर भएर बसेको यो दुश्चक्र तोड्न त्यति सजिलो छैन। कसैले कसैप्रति पनि जवाफदेही वहन गर्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ। धन्न प्रेसले कुरा उठाउँछ र नागरिकलाई थाहा हुन्छ। भित्रभित्र केके भइरहेको होला कसलाई थाहा छ? यो त शासन व्यवस्थाको कालो दाग हो।

जबसम्म राजनीतिक कार्यकारी सुध्रिँदैन र निजामती प्रशासनले आफ्नो मर्यादा भुल्छ, तबसम्म यो मुलुक यस्तै हो। यो भद्रगोल अझ बढ्ने देखिन्छ। तत्काल सुधारको छाँट मैले देखेको छैन। नेतृत्वमा भएकाले सोच्नुपर्‍यो- मलाई मत दिएका नागरिकप्रति मेरो जिम्मेवारी छ।

निजामतीले सोच्नुपर्‍यो- यो पदमा म मुलुकको सेवा गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न मात्रै आएको हुँ। राज्यको ढुकुटीमा प्रत्येक नेपालीको समान अंश छ। त्यो अंशको फाइदा नागरिकलाई दिलाउनुपर्छ भन्ने भावना जबसम्म नेतृत्वलाई हुँदैन। यो शासन व्यवस्था र मुलुकको अवस्था यस्तै हो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा खुला र उदार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरियो। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  महेश आचार्य र रामशरण महतलाई फ्रन्ट सीटमा राखेर रिफर्मलाई अगाडि बढाउनुभयो। त्यो रिफर्मलाई कर्मचारी प्रशासन र न्यायपालिकाले समेत सहयोग गर्‍यो र सफल मिल्यो। अहिले दोस्रो चरणको रिफर्म भनिरहेका छौं। तर कार्यपालिका, निजामति प्रशासन र न्यायपालिका तीनतिर देख्छौं। मुलुक कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कसैलाई थाहा नभएको हो?  

मुलुकको दुर्भाग्य नै यही हो। त्यतिबेला पनि शासन सञ्चालन विधिमा केही कमजोरीहरू थिए। हाम्रो अर्थतन्त्र ०४६ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दासम्म राज्य नियन्त्रित थियो। त्यसअघि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत त्रुटिहरू छन्, जसलाई सुधार नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सकिँदैन भनेर घच्घच्याइरहेका थिए।

जस्तो- छाया विनिमय दर थियो। राष्ट्र बैंकले भन्दा बाहिरबाट डलरको मूल्य बढी तिरिन्थ्यो, बजार भाउ यही आधारमा तय हुन्थ्यो। अर्को जहिल्यै घाटाको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति थियो। अहिले पनि यो मौलाएको छ। यसले महंगी बढाउँछ, वित्त सन्तुलन पनि हुँदैन।

उदार अर्थ संरचनाको अर्थ निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। तर सुधार रोकियो। यसमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, शासन व्यवस्थाको संरचना, सरकारी निकायको दुर्बलता सबैको हिस्सा छ।

वित्तीय क्षेत्रमा उत्तिकै दबाब थियो। बैंकको अप्रभावकारी कारोबारको व्ययभार ग्राहकले उच्च ब्याजदरमार्फत बेहोरिरहेका थिए। सबैजसो सार्वजनिक संस्थान घाटामा थिए। उपादेयता विना कर्मचारी थुपार्ने र घाटाको संस्थामा बोनस बाँड्ने प्रचलन थियो। यसरी हरेक कोणबाट सरकार पंगु बनेको थियो। यस्तो अवस्थामा व्यवस्था परिवर्तन भयो। यी संरचनागत त्रुटि सुधार्नु चानचुने कुरा थिएन। यसमा ठूलो आँट चाहिन्थ्यो।

हरेक सुधार गर्न राजनीतिक जोखिम हुन्छ। त्यो जोखिम व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक आँट सामान्यतया राजनीतिज्ञमा हुँदैन। ऊ यति लुरे हुन्छ कि अर्को चुनाव हार्छु भनेर उसले यथास्थितिमा रहन रुचाउँछ। तर अर्थमन्त्रीको रुपमा महेश आचार्य र योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा डा. रामशरण महतले आँट गर्नुभयो। उहाँहरू दुई युवाले गिरिजाप्रसादलाई मनाउनु पनि भयो।

यो टिमले अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउने बाटो लियो। त्यसमा कर्मचारीतन्त्रको रुपमा हामीले पनि खुला दिलले काम गर्‍यौँ। यसमा कतिले मलाई पनि गाली गरे। त्योबेला सुधारको पक्षमा थोरै मान्छे थिए। उनीहरू पनि बोल्न डराउँथे।

सुधारको विपक्षमा धेरै थिए। उनीहरू बोल्थे। उनीहरू को थिए भन्दा जसले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा संरक्षण पाइरहेका थिए। एकाधिकार बजारबाट बेपत्ता कमाइरहेका थिए। यस्ता व्यापारीहरू विरोधमा अनि उनीहरूले प्रभाव पार्ने राजनीतिज्ञ पनि विरोधमा। सुधारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकै अधिकांश नेता विरोधमा थिए। एमालेले त अहिलेसम्म पनि विरोध गरेको सुनिन्छ।

यति हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखियो, मुलुकको वित्त सन्तुलनमा आयो। यसले गर्दा त्यो मूल नीतिबाट बाहिर निस्कने वा भनौँ फेरि राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था बनाउने आँट कसैले गर्न सकेन। यसले गर्दा समष्टिगत अर्थ संरचनाले अहिलेसम्म पनि त्योबेलाको सुधारको ब्याज खाइरहेको छ।

२०४८ पछि केही वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रह्यो। हाम्रो राज्यको सम्भावना र क्षमता रहेछ भन्ने त्यसले पुष्टि गर्दैन र? त्यसमा क्रमश: सुधार गर्दै गएको भए त्यो स्पिरिटलाई लामो समय कायम राख्न सक्थ्यौँ नि।

जतिजति बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै जान्छ, राजनीतिक दलहरू त्यतित्यति कमजोर हुँदै जान्छन्। दल कमजोर हुनु भनेकै राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु हो, हाम्रा संस्थाहरू कमजोर हुनु हो।

कांग्रेसले निजीकरणको योजना ल्याएपछि त्यसको पक्षमा कोही पनि भएनन्। राज्यको प्राथमिकता र हाम्रो नेताको दृष्टिकोण यहीँबाट थाहा हुन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु- जाजरकोटमा पखाला लाग्दा मान्छेलाई १० रुपैयाँको जीवनजल दिन नसक्ने अनि जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीलाई करोडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने।

राज्यको प्राथमिकता जुम्लाको खानेपानी, जाजरकोटको स्वास्थ्य हो कि जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने? यस्तै हो राज्यको प्राथमिकता? यही हो हाम्रा नेताहरूको भिजन? त्योबेला निजीकरणको विरोध गर्ने नेतालाई हामीले यस्तो कुरा सुनाउँदा उनीहरू भन्थे- ‘कुरा त ठीक हो। तर कार्यकर्ता मान्दैनन्। चुनाव जित्नुपर्छ।’

त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा आचार्य र महतले कम्मर कस्नुभयो। गिरिजाप्रसादले आँट र दुई युवालाई विश्वास गर्नुभयो। बल्ल हामी आर्थिक रूपमा यो अवस्थामा आउन पाएका छौँ। त्यो आँट नगरेको भए अर्थतन्त्र उहिल्यै ‘कोल्याप्स’ भइसक्थ्यो।

तर अहिलेसम्म पनि कार्यकर्तालाई समाजवादी नियन्त्रित राज्य व्यवस्थाको कुरा सिकाउनेहरू छन्। उनीहरूले उदार संरचनामा जाने र सुधार गर्न कसरी सक्छन्? यस्तो राजनीतिक स्कुलबाट प्रशिक्षित भएकाले उदार अर्थ व्यवस्था पचाउनै सक्दैनन् नि।

२०४६ सालपछि बसेको जग २०६२/६३ पछि भत्कियोजस्तो हामीलाई लागेको छ। खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो जग बनाएको नेपाली कांग्रेस पनि तीन खम्बेमा समाहित भयो। तीन खम्बेसँगै क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद)मा रुपान्तरण भयो। अहिले विस्तारै बिचौलियाको चंगुलभित्र राज्य संयन्त्र नै कब्जामा पर्ने अवस्था आएको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र केही समूहले चलाउन थालेको देखिन्छ नि?

राज्य आफ्नो प्राथमिकताको पहिचानमा इमान्दार भएन, छैन। भन्नका लागि सरकार नागरिकको लागि हो भन्ने तर व्यवहारमा धनीमानी र बिचौलियालाई पोस्ने। नीति बनाउँदा आमनागरिकलाई बिर्सेर केही निश्चित समूहको फाइदा हेर्ने। जबसम्म राज्य इमान्दार हुन सक्दैन र आफ्नो प्राथमिकताको सही पहिचान गर्न सक्दैन। तबसम्म शासन व्यवस्थाको पकड राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बाहिर रहन्छ।

राज्यले आफ्नो सीमारेखा बनाउनै सकेको छैन। २०४७ पछि सुधारको अभ्यास भर्खर हुन थालेको थियो। २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भएपछि सबै भत्कियो। ०६३ पछि बनेका कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन रूपले प्रभाव पार्ने नीति बनाउन सकेनन्। राज्यको संयन्त्रमा बस्नेहरू नै कमजोर भएपछि अरूले खेल्ने नै भए। अहिले भएको त्यही हो।

सिंहदरबारमा लाइसेन्सराज, ठेक्कापट्टाको मिलेमतो, बिचौलियाको ठूलो बोलवाला देखिन्छ। नियामकीय नियुक्तिमा उनीहरुकै भूमिका छ। हुँदाहुँदै मन्त्री पनि उनीहरुले बनाइरहेका छन्। कुनै समयपछि उनीहरुले सत्ता पलटको पनि सामर्थ राख्लान्। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

यो त अहिले नै भइरहेको छ। कसलाई कुन मन्त्री बनाउने, कसलाई कहाँ नियुक्ति दिन, कसको सरुवा कहाँ गर्ने भनेको सत्ता चलाउनु र ढलाउनु होइन र? कार्यकारीको अगाडि नोटका बिटा थमाइदिएपछि सबै चुप। यो भनेको राज्य संयन्त्रको नियन्त्रण बिचौलियासँग भएको हो नि!

दलहरू राजनीतिक हिसाबले विचारमा एकमत हुँदैनन्। हुनु पनि हुँदैन। तर विचार मिल्नेसँग सहकार्य हुनुपर्नेमा हाम्रा दलहरू केवल सरकारमा जानका लागि सहकार्य गरिरहेका छन्।

जतिजति बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै जान्छ, राजनीतिक दलहरू त्यतित्यति कमजोर हुँदै जान्छन्। दल कमजोर हुनु भनेकै राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु हो, हाम्रा संस्थाहरू कमजोर हुनु हो। संयन्त्रले काम गर्न छोड्नु हो। यो अवस्था बढ्दै गए विघटनको अवस्था आउँछ। म कामना गर्छु त्यस्तो नहोस्।

हामीसँग भएको एउटा पार्टी उदारवादको वकालत गर्छ। राज्य नियन्त्रित आर्थिक विकास मोडलको वकालत गर्ने केही पार्टी छन्। तर ती सबै मिलेर चुनाव लड्छन्, अझ सरकार बनाउँछन्। यो विकृत अवस्थाले हामीलाई यहाँ पुर्‍याएको हो कि?

दलहरू राजनीतिक हिसाबले विचारमा एकमत हुँदैनन्। हुनु पनि हुँदैन। तर विचार मिल्नेसँग सहकार्य हुनुपर्नेमा हाम्रा दलहरू केवल सरकारमा जानका लागि सहकार्य गरिरहेका छन्।

एउटा सकारात्मक पाटो के हो भने विचार जे भए पनि कुनै राजनीतिक दलहरू उदार आर्थिक संरचनाबाट पछि फर्किएका भने छैनन्। केही समयअघि वर्षमान पुनले भनेको कुरा सम्झन्छु- ‘मूल आर्थिक नीति कांग्रेस, एमाले, माओवादीको एउटै रै’छ।’ उनलाई यो कुरा बुझ्न झण्डै तीन दशक लाग्यो।

उदार अर्थ संरचनाको अर्थ निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। तर सुधार रोकियो। यसमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, शासन व्यवस्थाको संरचना, सरकारी निकायको दुर्बलता सबैको हिस्सा छ। निर्वाचन खर्चिलो छ। एउटै दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। यो नहुँदाखेरी जायज, नजायज सम्झौताहरू हुन्छन्। 

अहिले सबै दलमा बिचौलियाको प्रभुत्व छ। यसले गर्दा नागरिकले हरेक पटक हारिरहेका छन्। जुन पार्टी आए पनि जित्ने यी बिचौलियाले हो। हाम्रो राजनीति, आदर्श खोइ? यी पार्टीका पदाधिकारी त नाम मात्रका हुन्। चलाउने उही पैसावाल बिचौलियाले हो।

आदर्श, विचारबाट च्यूत भएर यो परिस्थिति यिनै नेताहरूले निम्त्याएका हुन्। भोलि उनीहरूलाई नै गाह्रो पर्दैछ। विस्तारै राज्यसत्ता दलको हातबाट फुत्किरहेको छ।

देश बनाऔँ, नागरिकका लागि केही गरौँ भन्ने भावना खासमा कोही व्यक्तिमा पनि नभएको हो त?

मुलुकको विकास गरौँ, नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन ल्याऔं भन्ने भावना धेरैमा हुन्छ। तर पदमा पुगेपछि त्यो भावनालाई उसको व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, राजनीतिक दल र आफ्नो भविष्यको स्वार्थले जित्छ। 

मूल कुरा सुधार्ने भनेको राजनीतिले हो। अरूले गर्दा छिटफुट सुधार मात्रै हुने हो। तपाइँले जिउ पखाल्ने हो भने टाउकोबाट पानी हाल्नुपर्‍यो, खुट्टाबाट हालेर त हुँदैन। हो मुलुकलाई यो दुश्चक्रबाट निकाल्ने हो भने राजनीतिक सुधार जरुरी छ।

जबसम्म राजनीतिज्ञमा मुलुक र जनताप्रतिको प्रतिज्ञा र त्यो अनुसारको काम हुँदैन। बाँकी छिटफुट सुधार केवल कस्मेटिक मात्रै हुन्छन्।  अहिले संसारभरका मुलुकहरू उदार आर्थिक संरचनामा गएका छन्, कति जान थालेका छन्। तर ती मुलुकले विकास गरेका छन् जहाँ दह्रो नेतृत्व र असल सरकार छ।

राज्य सञ्चालकमा दृष्टिकोण नै छैन। दृष्टिकोणविहीन, विवेकहीन राज्य सञ्चालकबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र?

मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गएसँगै थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्। जनताले राजनीतिक र आर्थिक अधिकार पाए। बलियो स्थानीयतहको अभ्यास छ। छोटो समयमै स्थानीय तहले आफूलाई बलियो गरी उभ्याएको र जनताको विश्वास जितेको छ। तर प्रदेशप्रति अझै पनि आशंका छन्। उसको भूमिका के हो? किन देखिएन?

यो नाम मात्रको संघीय संरचना हो। संघीयताको असल अभ्यास हाम्रोमा भएकै छैन। यो निर्देशित संघीयता हो। एकात्मक मानसिकता बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेश संरचना कार्यान्वयन गर्नै चाहेका छैनन्।

संविधान बनाउँदा राजनीतिक घटनाक्रमले संघीयता माग गरेकाले बाध्यतावश जान बाध्य भएका मात्रै हुन्। खासमा सबै सरकार स्वायत्त छन्। सबैको आफ्नै भूमिका र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। तर प्रदेशले काम किन गरेको छैन भन्दा केन्द्रमा बसेकाले त्यसलाई निमोठेर राखेका छन्। सबै अधिकार संघमा राखिएको छ।

अब त्यसलाई हटाएर वा पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्ने सामर्थ्य यिनीहरूसँग छैन। त्यो हिम्मत गर्न सक्ने कोही छजस्तो पनि लाग्दैन। अनि काम गर्न नदिनेगरी पंगु बनाएर राखेका छन्।  

कोभिडपछिकै कुरा गर्दा अर्थतन्त्रले स्वाभाविक रुपमा आफैं लय समात्दै गएको देखिन्छ। आयात विस्तारै बढेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमनले डलर सञ्चित सकारात्मक बनाएको छ। तर सरकारी भूमिका कतै देखिँदैन। सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छ न राजस्व उठाउन। नीतिगत हस्तक्षेप पनि छैन। हाम्रा हरेक सरकार किन यति लाचार हुन्छन्?

कोभिडले सहरी गरिबी बढाएको थियो। त्यो सहरी गरिबी र सिमान्तकृत नागरिकलाई राज्यले सुविधा दिनै सकेन। कोभिडका नाममा धनीमानी व्यापारीले नै अनेक सुविधा उपभोग गरे। नागरिकले के पाए? केही पनि पाएनन्।

अप्ठ्यारो परिस्थिति पार गर्न र त्यसपछिको दिगो व्यवस्थापन गर्न राज्यले विशेष रणनीति बनाउनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। राज्य सञ्चालकमा दृष्टिकोण नै छैन। दृष्टिकोणविहीन, विवेकहीन राज्य सञ्चालकबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र?