काठमाडौं। व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैरकानुनीरुपमा कर छुट दिएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला बदर गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विषेश अदालतको फैसला बदर गर्दै पुनः सुनुवाई गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगे विशेष अदालतले कर फर्स्योटको मुद्दामा फेरि सुरुबाटै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएको छ।
विश्ष अदालतले २०८० जेठ १८ गते कर छुटको मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव चुडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
आयोगमार्फत् १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले महतलाई ९ वर्ष १ महिना तथा ढकाल र शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
अदालतले तीनै जनालाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो र जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
मुद्दा शून्यको अवस्थामा पुगेसँगै थुनामा रहेकाहरु पनि छुट्नेछन्।
