विराटनगर। पूर्वको एक मुख्य व्यावसायिक संस्थाले बीमितले चाहेको जोखिमको मात्रै बीमा गर्न पाउनु पर्ने मौलिक अधिकारको हनन गर्दै सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बीमा गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद् ओझासँगको कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङले बीमितले चाहेको जोखिमको मात्रै बीमा गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको हो।
संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बीमा कम्पनीले बीमितलाई नचाहिएका क्षेत्रको पनि बीमा गर्न बाध्य बनाएको र उद्योग व्यवसायको मौलिक अधिकारको हनन गरिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।
अध्यक्ष राठीले भने, ‘उदाहरणका लागि इटाभट्टालाई फायर बीमाको के काम छ? फलामे उद्योगलाई बाढीको इन्सुरेन्स किन गराउनु पर्यो? कहिल्यै बाढी र पहिरोले नभेट्ने ठाउँका उद्योग व्यवसायलाई भूक्षयको बीमा किन आवश्यक पर्यो? तर, बीमा कम्पनीले प्याकेजका नाममा बाध्य बनाइरहेका छन् र उद्योग व्यवसायको लागत महँगो बनाइरहेका छन्।’
राठीले बीमितहरू छनौटको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको हुँदा उपभोक्ता अधिकारलाई दृष्टिगत र सम्मान गर्दै आवश्यक परेको मात्रै बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गराउनु पर्ने सुझाव दिए।
‘कुनै एउटा मेसिनको पूर्ण जोखिम वहन गर्न फायर पोलिसी र अन्य क्षेत्रबाट हुने सर्ट सर्किट पोलिसी गरी २ वटा छुट्टाछुट्टै बीमा पोलिसी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी एउटा मेसिनको बीमाका लागि २ गुना प्रिमियम लिने व्यवस्थामा अविलम्ब सुधार गर्नुपर्दछ,’ राठीको सुझाव छ।
संगठनले औद्योगिक कलकारखानाका कामदार र कर्मचारी दुर्घटनामा घाइते भएको अवस्थामा उपचार खर्चमा बीमा गरेको मूल्यमा १ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिने प्रावधान अव्यावहारिक भएको जनाएको छ। त्यस्तै, बीमितले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्दा बीमकलाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने तर दाबी परेपछि बीमितले पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानीको रकममा अन्योल तथा ढिलासुस्ती हुने गरेको संगठनको भनाइ छ।
अध्यक्ष राठीको सुझावमा बीमा प्राधिकरणले निश्चित समयावधि तोकेर बीमितलाई दाबीभुक्तानी गरिसक्नु पर्ने प्रावधान कायम गर्न भनेका छन्। उनले बीमाको प्रिमियम शुल्कलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन पनि आग्रह गरे।
अहिलेको आर्थिक मन्दीका अवस्था पनि विभिन्न बीमाको प्रिमियम शुल्कमा भइरहेको वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परिरहेको संगठनको जिकिर छ। राठीले कोरोना कालमा कोरोना बीमा गरेका बीमितमध्ये कतिपयले हालसम्म भुक्तानी नपाएको भन्दै यस्ता बीमितलाई बीमा रकम अविलम्व भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरे।
संगठनको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘बीमितलाई बीमा कम्पनीसँग चित्त नबुझेका अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा कुनै पनि निर्णय नगरी लामो समयसम्म रोकेर राखिने गरिएको छ। उपभोक्ताको आवश्यकता र समयलाई मनन गरी प्राधिकरणबाट समयसीमा निर्धारण गरी तोकिएको समयमा सेटलमेन्ट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’
अध्यक्ष राठीले प्लास्टिक उद्योगले हालसम्म कुनै खास र ठूलो दाबी नगरेको भए पनि यस्ता उद्योगलाई बीमादर अत्यधिक कायम गरिएको चर्चा गरे। उनले यस्तो बीमादरले अन्ततः उपभोक्तालाई नै मार परेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरे।
संगठनले भनेको छ, ‘हाल नेपालमा हुलदंगा तथा आतंकवाद क्रियाकलापसम्बन्धी कुनैपनि जोखिम छैन। तर, यस्ता शीर्षकमा बीमकले अनिवार्य बीमा गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। यसलाई अनिवार्य होइन ऐच्छिक रूपमा राख्नुपर्छ।’
