काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संचालन गर्ने कार्यक्रमको फेह्ररिस्त सार्वजनिक गरेको छ।  आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २०० वटा बढी झोलुंगे पुल, ४० वटा नयाँ सडक पुल, उपत्यकाको नदी करिडोरमा सडक निर्माण लगायतका योजनाबारे जानकारी गराइएको हो।

 मन्त्रालयले सो कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र मन्त्रालयमार्फत संचालित कार्यक्रमबारे उठेका जिज्ञासहरुबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ र सांसदको आयोजना हालेको भन्ने विषयलाई आधारहीन भनेको छ।  जानकारी दिन

मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप भण्डारीले भने, ‘वास्तविकता त्यस्तो होइन। मन्त्रालयमा आयोजनाहरुको माग अत्यधिक रहेको छ। जसअनुसार लगभग सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाहरु माग आएको थियो।’

उनले मन्त्रालयले शहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रको पूर्वाधार हेर्ने भएकाले यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो रहेको बताए।

उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयहरु जस्तै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जाको कार्यक्षेत्र सीमित र विशिष्ट हुने तर आफ्नो मन्त्रालयको दायरा फराकिलो भएकाले धेरै निवेदनहरु आउने गरेको छ। यही ठूलो मागका कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई सबै क्षेत्रका जनताको चाहना सम्बोधन गर्न निकै दबाब पर्ने गरेको र बजेटलाई धेरै कार्यक्रममा बाँड्नुपरेको छ।’

उनले अधिकांश कार्यक्रमहरु सहरी विकाससँग सम्बन्धित रहेको र यसमा विभिन्न पुल, झोलुङ्गे पुल र सडक जस्ता आयोजनाहरु पनि समावेश भएको उनले बताए। क्रमगत आयोजनाहरुमा २ हजार २७४ वटा संघबाट संचालन हुने  रहेको छ। नयाँ कार्यक्रमहरु २ हजार ५२ वटा छन्। यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु २ हजार ४५३ वटा रहेका छन।

कूल १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा संघबाट संचालन हुने कार्यक्रमका लागि ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, प्रदेशबाट संचालन हुने कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट संचालन हुने कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ।

सुरुमा दिइएको बजेट सिलिङभन्दा अन्तिम बजेट किन धेरै भयो भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रालयमा आएको अत्यधिक मागलाई हेरेर सुरुको सिलिङ अपुग हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई बारम्बार जानकारी गराइएको बताए। ती मागहरु सम्बोधन गर्न बजेट थप नगरी असम्भव देखिएपछि बजेट बढाइएको उनको भनाइ छ।

उनले बजेट थपिएकै कारण स्थानीय तह, प्रदेश र सांसदहरुबाट आएका मागहरुलाई एक हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिएको दाबी गरे। हरेक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन कम भए तापनि कुनै पनि कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका नरहेको जिकिर उनको थियो।

‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र शहरी र ग्रामीण दुवै विकाससँग जोडिएकाले अन्य विशिष्ट मन्त्रालयको तुलनामा यहाँ धेरै निवेदन र राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ,’ उनले स्वीकार गर्दै भने, ‘यही कारणले गर्दा बजेटलाई धेरै कार्यक्रमहरुमा बाँड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको र केही कार्यक्रमहरु सानो आकारको देखिन गएको हो।’

कार्यक्रम वर्गीकरणको मापदण्डबारे प्रस्ट्याउँदै उनले संघबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना ३ करोडभन्दा माथि, प्रदेशको १ देखि ३ करोडसम्म र स्थानीय तहको १ करोडभन्दा तल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। साना र खुद्रे कार्यक्रमहरु देखिनुको मुख्य कारण विगतमा सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनु रहेको उनले बताए।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अर्थात फुसको छाना विस्थापनमा माग अत्यधिक तर बजेट न्यून २ अर्ब ३० करोड मागमा ३५ करोड मात्र प्राप्त भएकाले कार्यक्रमलाई प्रणालीमा जीवित राख्न र भविष्यमा भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर केही पालिकाहरुमा १ हजार रुपैयाँ जस्तो सानो रकम पनि विनियोजन गर्नुपरेको थियो। यसले कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा बन्द हुनबाट जोगाएको उनको तर्क छ।