काठमाडौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) एकअर्काविरुद्ध आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
सन् २०२६ मा जापानमा हुने २० औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागितालाई लिएर मन्त्रालय र एनओसी आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्। यी दुई संस्थाबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थप बिग्रिन पुगेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई मन्त्रालयले अवैधानिक मान्दै आएको छ। श्रेष्ठले विधानविपरित निर्वाचन गराएको भन्दै मन्त्रालयले एनओसीको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छैन। तर, श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाइसकेका छन्।
एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने खेल दर्ताको अन्तिम समय सोमबारसम्म थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी मातहतमा हुने खेलमा सहभागिता गराउने अधिकार एनओसीलाई मात्र रहने भन्दै श्रेष्ठले खेल संघ दर्ताको अन्तिम मिति सोमबारसम्म रहेको भन्दै मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पत्र पठाए।
तर, मन्त्रालय र राखेपबाट कुनै जवाफ आएन। त्यसपछि ओलम्पिक चार्टर र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा टेकेर एनओसीले खेल संघहरुलाई पत्राचार गर्यो। आफ्नो पत्राचार अनुसार ३० वटा संघले दर्ता गरेको एनओसीले मंगलबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। एनओसीले तेक्वान्दो र फुटबलबाहेकका ३० खेल दर्ता गरेको हो।
मन्त्रालयले आफू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने कुनै पनि कुनै खेल प्रतियोगितामा सहभागिताको विपक्षमा नरहेको भन्दै ३१ खेल वटा संघलाई सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराएको बताएको छ। कुन कुन खेल दर्ता भएको भन्नेबारे मन्त्रालयले बताएको छैन।
मन्त्रालयले एसियाली खेलकुदका लागि समयमै खेल दर्ता गरेर नियम अनुसार प्रकृया अघि बढेको दाबी गर्दै एनओसीमाथि अतिरन्जित गरेर मन्त्रालय र राखेपको साख गिराउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएको छ।
खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठमाथि एनओसीको लेटरप्याड र छाप दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
‘सरकारले अवैध घोषणा गरिसकेको र त्यसका गतिविधिमा रोक लगाइसकेको जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित ओलम्पिक कमिटीको अवैध कार्यसमितिलाई ओलम्पिक गतिविधिमा रोक लगाएको अवस्थामा एनओसीको लेटरप्याड र छाप दुरुपयोग गरिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले एसियाली खेलकुदमा सहभागिता सम्बन्धी अन्तिम मितिबारेको एनओसीको पत्रमा कुनै वैधानिकता नभएको भन्दै मान्यता दिन नसक्ने जनाएको छ।
