काठमाडौं। नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित दुई व्यापारिक संगठनबीच समझदारी भएको छ।

नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (निक्की) र फेडेरेसन अफ इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (फिक्की)ले आपसी व्यापार, लगानी तथा सीमापार व्यापार प्रवर्धन गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्ने समझदारी गरेका छन्।

निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसी र फिक्कीकी महाप्रबन्धक ज्योति विजले नयाँ दिल्लीमा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त समझदारीका अनुसार दुवै संस्थाले व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान, सूचनाको साझेदारी, र संयुक्त प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछन्।

निक्की नेपालका लागि फिक्कीको विशेष साझेदारका रूपमा रहने र फिक्की भारतका लागि निक्कीको विशेष साझेदार रहने समझदारीमा उल्लेख छ। समझदारीमा दुवै पक्षले व्यापार र लगानीसम्बन्धी विविध प्रकाशन र तथ्याङ्क नियमितरूपमा आदानप्रदान गर्ने पनि समावेश छ।

‘हामी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एउटा प्रमुख संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौं र नेपाल तथा भारतका व्यवसायीहरूबीच प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदानलाई सहयोग गर्नेछौं,’ निक्की अध्यक्ष केसीले भने, ‘हाम्रो साझेदारीले संयुक्त अध्ययन, बजार सर्वेक्षण तथा आर्थिक चासोका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न प्रकाशन आदानप्रदान समेत समेट्नेछ।’

फिक्कीकी महाप्रबन्धक विजले पनि आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने दुवै संस्थाको साझा जिम्मेवारी रहेको बताइन्।

‘हामी आ-आफ्नो देशका प्रमुख व्यावसायिक संस्थाका रूपमा भारत र नेपालबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भनिन्।

यसले नेपाल-भारतबीच व्यापार, लगानी तथा आर्थिक सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ।

यो सम्झौताले दुई दक्षिण एशियाली छिमेकी देशबीचको लामो समयदेखिको आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई औपचारिक बनाएको छ। दुवै संगठनले सीमापार कारोबारमा भइरहेका चुनौतीहरू समाधान गर्दै नयाँ सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न नजिकबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सम्झौताअनुसार दुवै चेम्बरहरूले नेपाल र भारतबाहेक बीबीआइएन र बिमस्टेक क्षेत्रका सहकार्यमा समेत काम गर्नेछन्।

‘हाम्रो साझेदारी केवल द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धमै सीमित छैन, यो त्यसभन्दा टाढासम्म फैलिएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामी अब निक्की-फिक्की ट्र्याक १.५ पहल सुरु गर्दैछौं, जसमा दुवै संस्था तथा सरकारका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। यस पहलले लगानी प्रवर्धन गर्ने र हाल नेपालमा बढेको लगानीको आकांक्षालाई पूर्ति गर्न मद्दत गर्नेछ।’