काठमाडौं। संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएको छ।
प्रतिनिधि सभाकोशिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शुक्रबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई बोलाएर छलफल गरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (इसीडी) दुई वर्षको हुने र निजी विद्यालयलाई क्रमश: लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको हो।
समितिले विधेयकमा जुटाएको सहमति अनुसार अब निजी विद्यालयमा इसीडी आफूखुशी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। दुई वर्षे सीमा निजीका हकमा पनि लागू हुनेछ। निजी विद्यालयले अहिले एक कक्षामुनी इसीडी चार वर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
इसीडीमा पढाउनेलाई बाल विकास शिक्षक भन्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा सत्ता पक्ष तयार भएन। इसीडीमा पढाउनका लागि अब १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ। उनीहरुलाई सेवा प्रवेशका लागि तालीम अनिवार्य गर्ने सहमति भएको छ भने श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा काम लगाउन पाइने छैन।
विधेयकमा निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले निजी विद्यालय गुठीका रुपमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
विधेयक प्रतिनिधि सभाको शनिबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ।
