काठमाडौं। सरकारले पुँजीगततर्फ गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा बढी खर्च हुन थालेपछि विकासको मोडलबारे नै बहस हुन थालेको छ।

विकासका लागि सरकारले ऋण लिइरहने तर अपेक्षित लाभ कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नभइरहेको अवस्थामा साँवा ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चको ग्राफ बढ्दै गएपछि विकास परियोजना अब कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्ने बहस हुन थालिएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष जेठसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेकामा पुँजीगत बजेट डेढ खर्ब भन्दा खर्च गर्न सकेन। जबकि यो वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ।

सरकारी अधिकारीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने बताए पनि विज्ञहरू पुँजीगत खर्चभन्दा साँवा ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च धेरै हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो ठान्दैनन्। अहिले जीडीपीका आधारमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४३.४७ प्रतिशत छ।

उनीहरू राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जाँदा पुँजी निर्माणमा समस्या आउने जोखिम देख्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा नेपाल जस्तो मुलुकका लागि जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण दिगो हुने भए पनि विकास खर्चभन्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा धेरै रकम खर्च हुनु अर्थतन्त्रमा लागि हानिकारक हुने बताउँछन्।

‘अहिले जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण अनुपात ४३.४७ प्रतिशत छ। सरकारले ऋण लिएर देश विकास गर्ने यहाँ मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि हुने यही हो,’ उनले भने, ‘तर, विकास गर्न भनेर लिएको ऋण सदुपयोग नहुँदा हामीकहाँ समस्या भयो। ऋण लियौं, काम गरेनौं। ऋण बढ्दै जाँदा राजस्वबाट परिचालित स्रोत साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने स्थिति राम्रो होइन। ऋण सदुपयोग नभएपछि त्यो बोझ हुन्छ।’

पुँजी निर्माणका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्दा अर्थतन्त्र असर गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैले अर्थशास्त्री थापा सार्वजनिक ऋणको व्ययभार बढ्न नदिन र विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर कम्पनी मोडलमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

‘अब हामीले विकासमा कम्पनी मोडल अपनाउनुपर्छ। त्यो भनेको अपर तामाकोसी मोडल हो। प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनोट गरी कम्पनी मोडल अपनाएर काम गर्दा सरकारलाई प्रत्यक्ष दायित्व पर्दैन। काम पनि फटाफट हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले परियोजनाका नाममा खडा गर्ने कम्पनीको नाममा दायित्व सिर्जना हुन्छ। त्यही कम्पनीले कमाएर दायित्व वहन गर्छ। हाम्रा लागि अब यो नै विकल्प हो। अन्यथा हामी ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं।’

निजी क्षेत्रको सहभागितामा कम्पनी मोडलमा विकास निर्माणको काम गर्दा सरकारलाई व्ययभार नथपिने र बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता र जनताको पैसा पनि परिचालन हुने उनको भनाइ छ।

‘कम्पनी मोडलको अवधारणामा काम गर्ने हो भने बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने समस्या हुँदैन। तरलता सदुपयोग हुन्छ। संस्थागत लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्ने ठाउँ पाइनँ भन्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने।

सरकारले यसअघि ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाएको थियो। त्यसपछि सरकारले कम्पनी मोडलमा विकास परियोजना अघि बढाएको छैन।

अर्थविद् केशव आचार्य पनि थापाको भनाइमा सहमत छन्। कम्पनी मोडलमा काम गर्दा सरकारको दायित्व नबढ्ने र विकासका काम सुस्त हुने रोग घट्दै जाने उनको भनाइ छ।

‘ऋणको हिस्सा बढ्यो भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन। ऋण लिएपछि त्यसलाई सदुपयोग गरी पुँजी निर्माणमा लगाउन सके अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग पुग्छ। अहिले जस्तो सदुपयोग नहुँदा चाहिँ त्यो राज्यका लागि बोझ हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले विकासका काम कम्पनी मोडलमा गर्ने अवधारणा हाम्रो हकमा उचित हो। त्यसो भए बैंकमा तरलता थुप्रिने अवस्था आउँदैन। कछुवा गतिको काम गराइमा पनि सुधार आउँछ।’

हामीकहाँ सरकारले अगाडि बढाएका विकासका आयोजना ३ दशकसम्म पनि पूरा नभएका उदाहरण छन्। जसले गर्दा एकातिर ती आयोजनाको लागत कैयौं गुणा बढ्न पुगेको छ भने अर्कातिर लक्षित समुदाय लाभ पाउनबाट वञ्चित छ।

सरकारी कर्मचारीले सिन्को नभाँचे पनि तलब पाउने र राजनीतिक नेतृत्वमा काम अगाडि बढाउने ठोस योजना नहुँदा कतिपय विकास आयोजना राज्यका लागि ‘सेतो हात्ती’ जस्ता हुन पुगेका छन्।