काठमाडौं। बीमा, पुँजी बजार, क्रेडिट रेटिङलगायत कम्पनीहरुमार्फत ‘फाइनान्सियल एम्पायर’ बनाउन सफल एक संगठित व्यावसायिक समूहले ‘वाणिज्य बैंक’को सेयर हत्याउन यसरी तानाबाना बुनेको छ कि अन्य लगानीकर्ताले यो सेयरमा हात हाल्ने हिम्मतसम्म गर्न सक्दैनन्।

जालझेल सुरु भएको डेढ वर्ष नै भइसकेको छ। तर, अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन्जेल पार नलाग्ने भएपछि समूह शान्त बस्यो। जसै जेठ पहिलो साता नयाँ गभर्नर आए- सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया सुरु भएको छ।

समूहको नेतृत्व गर्छन् इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिका अध्यक्ष दीपक भट्ट। उनीसँग शंकर समूहलगायत अन्य व्यावसायिक समूह गोलबद्ध छन्। आफूले २५ वटा व्यावसायिक घरानाहरुको नेतृत्व गरिरहेको उनले बताउने गरेका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सेयरधनी हुन्।

हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको आवरणमा यो समूहले यस्तो जटिल रणनीति बनाएको छ कि यसमा कानुनी दाउपेचदेखि सत्ता र प्रशासनका शक्तिशाली व्यक्तिहरुको पनि आड छ।

हिमालयन रिमा दीपक भट्टको सतप्रतिशत लगानी रहेको इन्फिनिटीको ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात ६.४३ प्रतिशत सेयर लगानी छ। यसबाहेक जगदम्बा मोटर्स, जगदम्बा स्टीललगायतको पनि करिब ८ प्रतिशत सेयर छ।

हिमालयन बैंकमा रहेको हबिबको सेयर हत्याउने प्रक्रिया अघिल्लो महिनाबाट सुरु भइसकेको छ। गत जेठ ३० गते ३५ दिनको समय दिएर हबिब बैंकले आफ्नो सेयर खरीद गर्न इच्छुकलाई आवेदन दिन भनेर हिमालयन बैंकका विद्यमान सेयरधनीहरुलाई आह्वान गर्‍यो।

यो आह्वान हिमालयन बैंक कब्जा गर्ने रणनीतिको चौथो ‘स्टेप’ हो। समूहले ‘बिक्रेताको बैंक खाता खोल्ने’ भनेर पहिलो ‘स्टेप’मा राखेको छ। २५ वटा ‘स्टेप’ पूरा भएसँगै हबिबको सेयर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाममा आउँछ।

अहिले प्रति कित्ता ११२.८० रुपैयाँका दरले विद्यमान सेयरधनीलाई सेयर किन्नका लागि आह्वान गरिएको छ। तर, अहिलेका सेयरधनीले आवेदन दिँदैनन् भान्नेमा दुवै पक्ष विश्वस्त छन्।

त्यसपछि पूर्व योजना अनुसार नियामक निकायलाई जानकारी गराउने र अर्को प्रक्रियामा जाने भनेर हबिब बैंकसँग लिखित सम्झौता नै भएको छ। सम्झौतापत्र बिजमाण्डूसँग सुरक्षित छ।

सम्झौतापत्रमा कतिसम्म लेखिएको छ भने- सेयर खरिद गर्नका लागि आवेदन दिन हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स बाहेक अरु कुनै पक्षले नमिल्ने सर्त राखिने छ।

दीपक भट्टले नेतृत्व गर्ने यो समूहभित्रको शंकर ग्रुपले वित्तीय क्षेत्रबाट गएको ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेको छ। दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालबीच भएको लेनदेनमाथि अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा यो अनुसन्धानलाई ‘ढिसमिस’ गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले त ऋण दुरुपयोगमा पनि अनुसन्धान हुनु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

पढ्नुस : प्रधानमन्त्रीको दबाबमा दीपक भट्टलाई ‘क्लिन चिट’, शुद्धीकरण विभागले छानबिन राष्ट्र बैंकमा फर्कायो

हिमालयन बैंकमा हबिबको १२.९३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। यो भनेको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४८ कित्ता सेयर हो। यसको प्रति कित्ता मूल्य ११२.८ रुपैयाँ राखिएको छ।

विद्यमान सेयरधनीले नकिने पछि ‘स्टेप ९’ सुरु हुन्छ। जबकि विद्यमान सेयरधनीका तर्फबाट कर्मचारी सञ्चय कोषले त्यो सेयर खरिद गर्ने हैसियत राख्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले सञ्चय कोषलाई सेयर खरिदको अनुमति दिने छैन। सञ्चय कोषको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव हुन्छन्। कोषको सञ्चालक समितिमा अर्का एक सदस्य पनि अर्थकै सहसचिव हुन्छन्।

हिमालयन बैंकले पहिलो खरिद अधिकार (आरओएफआर) प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्छ। त्यसअघि नै उसले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोध्छ : बाहिरका लगानीकर्ताका लागि सेयर खरिदका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ?

अब प्रवेश गर्छ हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी। हिमालयन रिले हबिबलाई प्रस्ताव पठाउँछ- हामी किन्छौं। हबिबले लगत्तै प्रस्ताव स्वीकार गर्नेछ।

खरिदकर्ता र बिक्रेताबीचको यो प्रस्ताव र स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गरिनेछ। आउँदो साउन १५ भित्र यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य छ। साउन १५ भित्रै दुवै पक्षबीच नयाँ मूल्यलाई लिएर सेयर खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए) भइसक्ने छ।

‘स्टेप’ नम्बर १३ मा हिमालयन रिले संशोधित मूल्यसहित हबिबको सम्पूर्ण सेयर खरिदका लागि स्वीकृति माग गर्दै नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आवेदन दिनेछ। आवेदन दिएको केही दिनमै स्वीकृति प्राप्त हुने दावी दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

हिमालयन बैंकले पनि हबिबको सेयर बिक्री गरेर प्राप्त रकम फिर्ता ल्याउन आवश्यक समन्वयको मागसहित राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनेछ। त्यहाँ उसले सबै नियामकीय प्रक्रिया पूरा भएको दाबी गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति प्राप्त हुन्छ भनेर सम्झौता पत्रमै उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र सेयर हस्तान्तरण भइसक्नु पर्छ।

सेयर खरिद बिक्रीमा कूल २५ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख गर्दै १० प्रतिशत कारोबार हुँदै सीडीएस एण्ड क्लियरिङले काट्ने र बाँकी १५ प्रतिशत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मार्फत कर कार्यालयमा बुझाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

‘कारोबार राफसाफको क्रममा सीडीएससीले स्वचालित रूपमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको पूँजीगत लाभकर कटौती गर्छ,’ सम्झौतामा भनिएको छ, ‘बाँकी १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर हाम्रो ब्रोकर (त्रि-शक्ति सेक्युरिटिज प्रालि अर्थात ४८ नम्बर ब्रोकर)ले सीडीएससीबाट राफसाफ भएपछि थप जम्मा गर्नुपर्नेछ। यो हाल सबै यस्ता कारोबारहरूको लागि प्रचलित अभ्यास हो जहाँ पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ।’

सम्बन्धित समाचार : हिमालयन बैंकमा रहेको हबिब बैंकको सेयर हिमालयन रिले किन्न लागेको हो?

दुवै पक्षको सम्झौता पत्रमा कतिसम्म लेखिएको छ भने नियामकीय जोखिम कम गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भएको ‘लुपहोल’लाई उल्लेख गरिनेछ।

हबिबबाट हिमालयन रिमा ल्याउने भनेको सेयर २ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो सेयर खरिदबिक्रीमा विशेष प्रकृया नभएको भन्दै सम्झौतापत्रमा कसरी नामसारी गर्ने र कर बक्यौता मिलाउनेसम्मको विस्तृत प्रकृयाहरु उल्लेख गरिएको छ।

सेयरको मूल्यलाई लिएर हुनसक्ने जोखिमका बारेमा पनि विश्लेषण गरिएको छ। जस्तो ‘यदि कारोबार मूल्य नेप्से प्रणालीमा कारोबार दिनमा देखिएको प्रवर्धक सेयरको बजार मूल्यसँग ठ्याक्कै बराबर वा त्यसभन्दा बढी छ र राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए)लाई उल्लेख गर्दै सामान्य स्वीकृति प्रदान गर्छ (मूल्य र परिमाण उल्लेख नगरी) भने नेप्सेमार्फत त्यही भएको मूल्यबाट प्रत्यक्षरूपमा कारोबार गर्न सकिन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

मानौं मूल्य कम भयो भने पनि कारोबारका लागि समस्या हुँदैन भन्दै कर सम्बन्धी केही विषयहरु मात्र मिलाउनु पर्ने हुनसक्ने भनेर सम्झौता पत्रमै लेखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार : हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिन तयार पारिएको प्लट, अध्ययन समितिका सदस्य दीपक भट्टका सीए

तेस्रो शंका दुवै पक्षले गरेका छन्- राष्ट्र बैंकले नै सेयर संख्या र मूल्य उल्लेख गरेर स्वीकृति दियो भने पनि समस्या हुँदैन। विगतका नजिरहरुका बारेमा पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

दुवै पक्षलाई तनाव भने राष्ट्र बैंकले कतै सामान्य स्वीकृति मात्र दियो भने लिलामी प्रक्रिया सुरु हुन्छ र तेस्रो पक्ष पनि छिर्न सक्छ भन्नेमा छ। तर, यसका लागि पनि उनीहरुले अहिले रणनीति बनाइसकेका छन्।

‘यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य ढंगबाट स्वीकृति प्रदान गर्छ भने हामीले लिलामी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ दुवै पक्षको सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘तर लिलामीको सूचना यस्तो तरिकाले डिजाइन र प्रकाशित गर्न सकिन्छ कि अन्य कुनै पक्ष लिलामीको लागि योग्य नहोस्।’ लिलामीको सूचना अवधि २१ दिनको हुनेछ।

सबै कारोबार सकिएपछि त्रि-शक्ति (ब्रोकर)ले १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर करोबारको वैधता पुष्टि गर्न विवरणसहितको पत्र प्रदान गर्नेछ भनेर पनि सम्झौतापत्रमै उल्लेख गरिएको छ।

यो समूहले बैंकहरुको खराब ऋण व्यवस्थापन गर्नका लागि खोल्न लागिएको सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) र नियो बैंकको लाइसेन्सका लागि पनि आन्तरिक तयारी गरिसकेको छ। यो समूहकै चाहनामा सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा यी दुवैको लाइसेन्सको बारेमा उल्लेख गरेको छ।

‘यसबाहेक हामीले सीडीएससीबाट १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर जम्मासम्बन्धी कागजात र नेप्सेबाट १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर जम्मासम्बन्धी कागजात पनि प्राप्त गर्नेछौं,’ भनिएको छ।

नेप्सेले अघिल्लो महिनाको कारोबारका लागि अर्को महिनाको १५औं दिनमा कर कार्यालयमा पूँजीगत लाभकर प्रक्रिया गर्ने भएकाले औपचारिक कर चुक्ता पत्र प्राप्त गर्न नेप्सेले कर कार्यालयमा कर जम्मा गरेको मितिको आधारमा अधिकतम ४५ दिन लाग्न सक्छ भनेर समेत सेयर राफसाफको समय तोकिएको छ।

यो समूह हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिने तयारीमा छ। शक्ति र पहुँचको आडमा यो समूहलाई लाइसेन्स दिन सरकार नै प्रयोग भइरहेको छ। लाइसेन्स दिनु पर्छ भनेर बनाइएको अध्ययन समितिदेखि लाइसेन्स दिने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षसम्म यो समूहको ‘इन्ट्रेस्ट सर्भ’ गर्न नियुक्त गरिएको खुलिसकेको छ।

यो पनि : सरकारको पुँजी डुबाएर ‘प्रि-पेड’ समूहलाई स्टक लाइसेन्स दिन कार्यकारी निर्देशक र सहसचिव प्रयोग

यो समूहले बनाएको ‘फाइनान्सियल एम्पायर’मा बैंकमात्र थिएन। पुनर्बीमा कम्पनीतर्फ हिमालयन रिदेखि जीवन, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु छन्। लघु बीमा कम्पनीहरुसमेत खोलिसकेका छन्। साथै इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडका नाममा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकिङ तथा भेञ्चर क्यापिटलसम्म खोलिसकेका छन्।

हिमालयन स्टकदेखि कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनी खोल्न खोजिरहेका छन्। हिमालयन बैंकमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पस्न खोजिरहेका छन्। पुनर्बीमा, बीमा, क्रेडिट रेटिङलगायत कम्पनीहरुको लाइसेन्स लिँदा नियामकले पारदर्शी प्रकृया नपनाइ यो समूहको पोल्टामा हालिदिएको थियो।

यो समूहले बैंकहरुको खराब ऋण व्यवस्थापन गर्नका लागि खोल्न लागिएको सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) र नियो बैंकको लाइसेन्सका लागि पनि आन्तरिक तयारी गरिसकेको छ। यो समूहकै चाहनामा सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा यी दुवैको लाइसेन्सको बारेमा उल्लेख गरेको छ।