दुबई (यूएई)। ओमानले सुल्तानी अर्थतन्त्रलाई हाइड्रोकार्बनमाथिको निर्भरताबाट टाढा राख्ने प्रयासको रूपमा व्यक्तिगत आयकर लगाउने योजना बनाएको छ।

यो कर तेलका धनी ६ सदस्यीय खाडी सहयोग परिषद्का मुलुकमध्ये पहिलो हुनेछ। ५ प्रतिशत कर २०२८ मा सुरु हुनेछ र वार्षिक १ लाख ९ हजार डलरभन्दा माथि कमाउनेहरूलाई मात्र लागु हुनेछ।

यो योजना आइतबार शाही आदेशद्वारा जारी गरिएको ओमान समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेको हो। ओमानले लागू गर्न लागेको करको व्यवस्थाले यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि प्रेरित गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले खाडी राष्ट्रहरूले आगामी वर्षहरूमा सरकारी राजस्व विविधीकरण गर्न नयाँ कर लगाउनुपर्ने हुन सक्ने जनाएको छ।

अहिलेसम्म आयकरको व्यवस्था नहुनु खाडी क्षेत्रका देसको विकासका लागि वरदान साबित भएको छ, जसले गर्दा आप्रवासी कामदारहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न मद्दत पुगेको छ।

‘तर ओमानका लागि आयकरको सुरुवातले राजस्व स्रोतहरूलाई विविधीकरण गरेर वित्तीय स्थिरतालाई अझ प्राथमिकता दिनेछ, जसले देशलाई विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा उतारचढावबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री सैद बिन मोहम्मद अल-सक्रीले भनेका छन्।

तेल र ग्यासका राजस्वले बजारमा निर्भर गर्दै राष्ट्रको सार्वजनिक आयको ८५ प्रतिशतसम्म ओगट्ने उनले बताएका छन्।
‘यो करले सार्वजनिक आय स्रोतहरूलाई विविधीकरण गर्न र प्राथमिक राजस्व स्रोतको रूपमा तेलमा निर्भरतासँग सम्बन्धित जोखिमहरूलाई कम गर्न नयाँ राजस्व प्रवाहको रूपमा काम गर्दछ,’ अल-सक्रीले भने।
ओमानले धेरै वर्षदेखि व्यक्तिगत आयकरको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। यसलाई लागू गर्ने तयारीसँगै अन्य वित्तीय सुधारहरू पछ्याउँदै आएको छ।

२०२० मा ओमानले सार्वजनिक ऋण घटाउन र आर्थिक विकासलाई बढावा दिन एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अल-सक्रीले भने, ‘यो कदम ओमानको फराकिलो भिजन २०४० परियोजनाको एक हिस्सा हो, जसले देशलाई प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने आशा राखेको छ।’ (एपी)