काठमाडौं। बजेटमा आकस्मिकरुपमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गोजीबाट आएको ‘टेक एण्ड पे’ले सत्ता राजनीतिमै भूकम्प ल्याउने देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पे’को व्यवस्थाप्रति चर्कोअसन्तुष्टि जनाउँदै नसच्याए सत्ता गठबन्धन नै भत्किने चेतावनी दिएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै ‘टेक एण्ड पे’ बजेटबाट नहटाए सरकार धरापमा पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। देउवाले केहीबेरअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई टेलिफोन गरेर बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था नसच्याए गठबन्धनमा असर पर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो।
‘खुला बजार अनुसार लगानीकर्तालाई बन्देज लगाउनु हुँदैन। यो प्रावधान तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ सभापति देउवाको भनाई उद्यृत गर्दै कांग्रेसका एक नेताले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई रोक्न हुँदैन। सरकारको काम लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने हो।’
बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे अवधारणा अनुसार गरिने उल्लेख छ।
पौडेल मध्यमार्गी र निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने अर्थमन्त्रीको रुपमा चिनिंदै आएका थिए। तर, ‘टेक एण्ड पे’को मुद्दामा भने उनी अनुदार देखिन्छन्। ऊर्जा उद्यमीले पटकपटक अनुरोध गर्दा उल्टै संसद् बैठकबाट अर्थमन्त्री पौडेलले ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्थाको बचाउ गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार देउवाले टेलिफोन गरेर दिएको धम्कीबारे अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। त्यही ब्रिफिङपछि ओलीले ऊर्जा उत्पादकलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका डेढ दर्जन सांसदले सभापति देउवालाई भेटेर ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था आजै खारेज गर्न लगाउन दबाब दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार सांसदको दबाबपछि देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई टेलिफोन गरेका हुन्। सांसदसँग पनि देउवाले निजी क्षेत्रको लगानीविना ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै बजेटमा आएको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताएका थिए।
‘खुला बजारविपरीतको नीति कांग्रेसले मान्दैन,’ देउवाले सांसदहरुसामु भने, ‘यो सच्याउनैपर्छ। हाम्रा लागि सरकार ठूलो कुरा होइन।’
स्रोतका अनुसार देउवाले यही विषयमा अपराह्न ४ बजे कांग्रेसका सांसदसँग छलफल गर्दैछन्। बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था आएपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले ‘टेक एण्ड पे’को चर्को विरोध गरेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले सच्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन्। उनले ‘टेक अर पे’को व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको सोमबार संसद्मा समेत जानकारी गराएका छन्।
इप्पानका अनुसार बजेटमा आएको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको बाटो बन्द हुनेछ।
ती आयोजनामा ऊर्जा उद्यमीहरुले ६६ अर्ब २२ करोड भन्दा धेरै लगानी गरिसकेका छन्। आफ्नो लगानी डुब्ने र आयोजना पनि नबन्ने भन्दै इप्पान असार ६ गतेदेखि यो व्यवस्थाको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ।
