विराटनगर। कोशीका व्यवसायीले सेयर सुरक्षण (मार्जिन ल्यान्डिङ)बाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई कम्तीमा ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै सेयर सुरक्षण धितो राखेर दिइने कर्जाको सीमालाई न्यूनतम ८० प्रतिशत बनाउन भनेको हो।

हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले यसलाई परिवर्तन गरेर न्यूनतम ८० प्रतिशतमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्। कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

राउतका अनुसार लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो भने यस्तो असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नु पर्दछ। महासंघले राष्ट्र बैंकमा पठाएको सुझावमा घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’बीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढीमा ५० प्रतिशत मात्र कायम गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

सुझावमा यसरी प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी बनाउनुपर्ने बताइएको छ।

‘व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत निर्धारण गरिनु पर्छ,’ अध्यक्ष राउतको भनाइ छ, ‘घरजग्गा खरिदनिर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी आय स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

उनका अनुसार उद्योग व्यापारको प्रकृति अनुसार चालुपुँजीको आवश्यकता निर्धारित हुन्छ। तर हालको निर्देशिकाले सम्पूर्ण उद्योग व्यापारको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेको छैन। सबै उद्योग व्यवसायलाई एक समान सम्झिएर अव्यावहारिक नीति लादेको छ। त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चालुपुँजी कर्जा उसको वित्तीय रिपोर्टको अध्ययनका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्दछ।

महासंघले चालु पुँजी कर्जालाई वर्षमा एक पटक ७ दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्था लगानीविरोधी, अव्यावहारिक र निराशाजनक भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न भनेको छ।

हालको व्यवस्थामा एडहक कर्जा एक पटक मात्र दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा निराशा छाएको महासंघको ठहर छ। सुझावमा यस्तो कर्जा अर्को पटक दिनु परेमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने बाध्यता अव्यावहारिक भएको बताइएको छ।

‘बैंकको उच्च व्यवस्थापनले पचासौं करोड ऋण स्वीकृत गर्नसक्ने हालको परिस्थितिमा सामान्य एडहक कर्जाका लागि सञ्चालक समिति देखाउनु व्यावहारिक हुँदैन। यसमा सुधार गरिनुपर्छ,’ राउतको आग्रह छ।

महासंघले व्यवसायमा कुनै पनि बेला ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपर्ने हुँदा अन्तिम त्रैमासमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘हाल साना तथा मझौला व्यवसायको पनि वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रयोगकर्ताको अडिट रिपोर्ट विश्लेषण गर्ने परिपाटी छ। यस्ता स–साना व्यवसायहरुले तयार गरेका रिपोर्टहरू ‘फर्म फिलिङका अभ्यास’ मात्र हुन्। प्राविधिक रूपमा नै यथार्थ नदेखिने तथ्यांक विश्लेषण गर्नु र सोका आधारमा वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गरिनु हाँस्यास्पद छ। यस्ता व्यवसायका हकमा फरक तरिका (गुणात्मक परिधिहरू) तोकिनुपर्छ र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय विस्तार हुनसक्ने वातावरण बनाइनु पर्छ।’

अध्यक्ष राउतका अनुसार स्थायी चालु पुँजी तीनदेखि १० वर्ष भन्ने तोकिएको छ। तर बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा देखिएको शिथिलता र तरलताको अभावका कारण उद्योग प्रतिष्ठानको मुद्रा प्रवाहले उक्त समयावधिभित्र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ।

सुझावमा ९० दिनको टीआर कर्जा अव्यावहारिक भएको र यसबाट व्यवसाय गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख छ। महासंघले बैंकले यस्तो कर्जा व्यवसायको वित्तीय आवश्यकता र उसका पुराना वित्तीय प्रतिवेदनको पनि अध्ययन र विश्लेषण गरेर आवश्यक ठहरिएको अवधिका लागि प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

सुझावमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह हेरेर मात्र ऋण भुक्तानीको समयावधि तोक्ने अधिकार सम्बन्धित बैंकलाई दिनुपर्ने र ऋणको प्रिमियम दर जोखिममा आधारित मूल्यको अध्ययन गरेर कायम गरिनुपर्ने बताइएको छ।

अध्यक्ष राउतले बिक्रीलाई आधार मानेर चालु पुँजी कर्जा ४० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने हुँदा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए।