काठमाडौं। ऊर्जा उत्पादकहरुले बजेटमार्फत घोषणा गरिएको टेक एण्ड पेको व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेटको व्यवस्था सच्याउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तयार नभएपछि ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले बिहीबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

आन्दोलन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि टेक एण्ड पे खारेजीका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, सभामुख, दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल विद्युत प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाउने लगायत कार्यक्रम छन्।

विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एण्ड पेको व्यवस्था बजेटबाट हटाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको इप्पानले बताएको छ।

इप्पानका अनुसार बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्नेछ भने ती आयोजनामा बैंकले लगानी गर्ने छैनन्।

‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा आक्रामकरुपमा लगानी गरिरहेका बेला सरकारले बजेटमा रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पेका आधारमा गरिनेछ भन्ने घोषणा गरेर १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द गरेको छ। साथै निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानीसमेत डुब्ने भएको छ,’ इप्पानले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर सच्याउन अनुरोध गर्दा कुनै पनि निकायबाट माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।’

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम

इप्पानका अनुसार असार ६ गते फेरी प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ।

७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एण्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एण्ड पेको नीति फिर्ता लेउ भन्दै सन्देश लेख्ने इप्पानले जनाएको छ।

यस्तै ९ गते टेक एण्ड पे को असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरुसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुलाई टेक एण्ड पे फिर्ता लिनका लागि सामूहिकरुपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए।

प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित हुँदासम्म टेक एण्ड पेका आधारमा पीपीए गर्ने व्यवस्था नहटाए आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने इप्पानको चेतावनी छ।

इप्पानले असार ३ गते बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने भाइरस बनेको आरोप लगाएको थियो। मन्त्री पौडेलले असार २ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पेको नीतिको बचाउ गरेपछि इप्पानले गम्भीर आरोप लगाएको हो।