काठमाडौं। मुख्यसचिव र सचिवहरुको प्रभावमा परेर सरकारले संघीय निजामती विधेयक होल्ड गराएकामा विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले संसदीय समितिले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको विधेयक सरकारले होल्ड गरेकामा विरोध गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको बोली र व्यवहार फरक परेको बताए। ‘सरकार भन्छ एउटा, गर्छ अर्कै। निजामती विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखियोस्,’ उनले भने।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिने सचिवहरुको धम्कीसामु खट्टा नकमाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
‘संघीय निजामती विधेयक हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्यौं। तर, केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले दबाब दिएर कुलिङ पिरियड खारेज गराउन संयुक्त राजीनामा दिन्छौं भनेर जुन धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै विधेयकमा रोकावट गरेका छन्। सरकारले खुट्टा नकमाओस्। २५ जना सचिवले राजीनामा दिन्छन् भने सहसचिवले काम पाउँछन्। धम्कीको भरमा नीति निर्माण गर्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि विधेयक कार्यसूचीमा नपरेकोकामा असन्तुष्टि जनाए। ‘समितिले पारित गरेको निजामती विधेयक यहाँ आएर बसेको छ। कार्यसूचीमा आज प्रवेश देखिन। छिट्टै कार्यसूचीमा राखेर पारित गर्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।
विधेयकमा समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका तथा राजीनामा गरेका कर्मचारीहरुका लागि राजनीतिक नियुक्ति लिन २ वर्षको कुलिङ परियड राखेकामा त्यसप्रति मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरु असन्तुष्ट छन्।
उनीहरुको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नै विधेयक होल्ड गराएका हुन्।
