काठमाडौं। इन्स्योरेन्स कम्पनीको लगानी विविधिकरणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ उपकरण ल्याउने भएको छ। प्राधिकरणले इन्स्योरेन्स बण्ड जारी गर्न दिन आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ।
इन्स्योरेन्सको लगानी गरिचालनका लागि २० वर्ष अवधिको बण्ड जारी गर्न दिने विषयमा छलफल गरिरहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
‘बैंकको ब्याजदर निकै घटेको अवस्था छ। ब्याजदर घट्दा कम्पनीहरुको ठूलो लगानीबाट आम्दानी भएन। उनीहरुले नयाँ उपकरण नपाउँदा पुँजी परिचालन नै गर्न सकेनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसैले बैंक बाहेकका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न खुला गर्न दिनुपर्छ भन्ने सरकारकै नीति अनुसार २० वर्षे बण्ड जारी गर्न दिने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ।’
इन्योरेन्सका लागि प्रधिकरणले लगानीको क्षेत्रगत सीमा तोकेको छ। प्राधिकरणले कम्पनीहरुका लागि बैंकको निक्षेपसहित एक दर्जन क्षेत्र लगानीका लागि खुला गरेको छ।
इन्स्योरेन्सले पछिल्लो समय लगानी विविधिकरण गर्न थाले पनि अधिकांश रकम मुद्दती निक्षेपमा छ। चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म मुद्दती निक्षेपमा जीवन/निर्जीवन बिमकको लगानी ६ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ।
लाइफ इन्स्योरेन्सको कुल लगानी रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेकामा त्यसमध्ये ५ खर्ब ८१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्र लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल लगानी ६८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेकामा त्यसमध्ये ५१ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ मुद्दती निक्षेपमा छ।
बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो समय पर्यटन, कृषि लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्।
बैंकको ब्याजदर ओरालो लाग्दा इन्स्योरन्सहरुले मुद्दतीको रकम सेयर बजारमा लगाएका थिए। बैंकको निक्षेपको ब्याजदर अहिले ४.३७ प्रतिशतमा आएको छ।
बीमा कम्पनीहरुले लगानी विविधिकरणका लगानी उपकरण नपाएपछि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरिरहेका छन्। ‘कम्पनीहरुले पर्यटन, धितोपत्र, घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीको सीमा बढाउन माग गरिरहेका छन्। त्यसैले प्राधिकरणले लगानी विविधिकरण गराउन नीतिगत काम गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकृतले भने।
मुद्दती निक्षेपमा ठूलो पैसा राखेका कतिपय इन्स्योरेन्सले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर सेयर बजार लगायत अरु क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्।
नेपाल जीवन बिमक संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ पोषकराज पौडेल दीर्घकालीन बण्ड आवश्यक भएको बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हेर्दा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ। हामीले पनि लगानी डाइभर्सिफाइड गर्न १५/२० वर्षे अवधिको बण्ड माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरुसँग फण्ड छँदैछ। यसैलाई तोकिएको सीमा अनुसार परिचालन गर्न सकिन्छ। यसले लगानीका लागि स्पेस दिन्छ।’
सम्बन्धित समाचार : इन्स्योरेन्स बन्ड जारी गर्न बीमा कम्पनीको लबिइङ, सरकारले देला लगानीको अवसर?
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गत चैतमा इन्स्योरेन्सको लगानी परिचालन गर्नका लागि छुट्टै पूर्वाधार बण्ड ल्याउन सुझाएको थियो।
सरकारले सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठन गरेको समितिले पनि एक वर्षभित्र इन्स्योरेन्स लक्षित पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। प्राधिकरणले सोही कार्ययोजना अनुसार काम गरिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
प्राधिकरणले २०७८ मा इन्स्योरेन्सको पुँजी अढाइ गुणाले बढाउने निर्णय गरेपछि लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २.५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका छन्।
कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि अनुसार व्यवसाय वस्तार गर्न नसक्दा पफर्मेन्स खस्किएको बिमकहरु बताउँछन्।
