काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अराजकता फैलाउने अभिव्यक्तिलाई चिन्ताजनक भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ओलीले मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले संविधानले नै शान्तिपूर्ण रुपमा विचार राख्न निषेध नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाटै अरुको प्रदर्शनलाई रोक्नका लागि कार्यकर्तालाई सडक नियन्त्रणमा लिन उर्दी जारी हुनु चिन्ताजनक भएको बताएको छ।
‘देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरीत हुनुका साथै निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार राख्न संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन। यस परिस्थितिमा अरुको विचार र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ।’
ओलीले आइतबार सार्वजनिकरुपमै राजावादीले जेठ १५ गते गर्न लागेको प्रदर्शन रोक्ने गरी काठमाडौंलाई नियन्त्रणमा लिन एमालेका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।
‘म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीको निर्देशन पछि आउला। १५ गतेका लागि तयारी थाल्नुस्। के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीले भन्छ। १५ गते ११ देखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ। कसरी कुन संस्था अगाडि लाग्छ त्यसलाई छाड्दिनुस्। आन्दोलनमा प्रोटोकल स्रोटोकलको कुरा हुँदैन। सभा बैठक गर्दा पो यता उता हुन्छ। आन्दोलनमा पनि यता हुन्छ र? सबै एकैतिर,’ ओलीले वडाध्यक्षहरुको भेलामा भनेका थिए।
