काठमाडौं। पूर्वमन्त्री एवं अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले नागरिक र व्यावसायिक जगतमा सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन सके कर संकलनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन्। कर नीति निर्धारण गर्दा सरकारले विश्व परिवेशको हेक्का राख्न एकदमै जरुरी रहेको उनले औंल्याए।

गत बिहीबार बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सको ‘कुशल कर व्यवस्थापन : आर्थिक वृद्धिको आधार’ शीर्षकको सत्रमा बोल्दै मल्लिकले सरकारप्रति अहिले कसैले पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले कर संकलन पनि सुस्त भएको बताए।

आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएर मुलुकको विकास र समृद्धिमा प्रयोग हुन्छ भनेर आम जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको भएको उनको भनाइ छ। सरकारप्रति विश्वास भए व्यावसायिक जगत र आम नागरिक सबैले कर तिर्न रुचाउने उनले बताए।

पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालले सञ्चालन गरेको ‘कुशल कर व्यवस्थापन : आर्थिक वृद्धिको आधार’ सत्रमा नेपालको कर प्रणालीको सुधार कसरी गरिएको थियो? अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ? प्रश्नको जवाफमा मल्लिकले भने-

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको सरकारमा आर्थिक विकासको जाँगर थियो। एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण थियो। त्यतिबेला कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र सबैमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भाव थियो। जनताले पनि प्रशासन र राजनीतिक दललाई विश्वास गर्थे।

आर्थिक ऐनमा सबै कुरा आउन थाल्यो। ऐनले नै सबै कुरा गाइड गर्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो।

सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने भाव त्यतिबेला असाध्यै थियो। व्यवसायीहरू पनि कर तिर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्थे। तर विस्तारै त्यो अवस्थाबाट मुलुक गिजोलिँदै गयो। अहिले काम गर्ने जाँगर र विश्वासको वातावरण कसैमा छैन।

आर्थिक विकासका लागि सरकारप्रति, सरकारका संयन्त्रप्रति विश्वास हुन अति आवश्यक छ। तर ०६२/६३ ले पनि २०४७ पछिको जस्तो जाँगर र विश्वास फर्काउन सकेन, अहिले पनि छैन।

गिरिजाबाबु (तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला)ले युवापुस्तालाई ठूलो विश्वास गर्नुभएको थियो। मेरिट बेसमा रहेर राज्यको निर्णायक भूमिकामा युवालाई ल्याइएको थियो। तर अहिले विस्तारै त्यो घट्दै शून्यमै पुग्यो। युवाको भूमिका निर्णायक हुन छोड्यो। अहिले व्यक्तिमात्रै होइन संस्थाहरूको विश्वास पनि घटेको छ।

पहिले लाइसेन्सराजले छोपेको थियो अहिले करका दरले छोपेको छ। आर्थिक ऐनमा सबै कुरा आउन थाल्यो। ऐनले नै सबै कुरा गाइड गर्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो। यसले कर संकलनमा पनि उत्तिकै समस्या ल्याउन थालेको छ। आवश्यक कुरा त मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धि ऐनमा, आयकर ऐनमा संशोधन गरेर ल्याएर लागू गर्नुपर्ने हो। तर हामीले आर्थिक ऐनमा सबै समेटेर परिस्थिति अप्ठ्यारो बनायौं।

हामीमा करका दर घटाउनसाथ संकलन घट्छ भन्ने गलत भाष्य बनेको छ। त्यो होइन, करका दर घटाएर संकलन कम हुने होइन, उल्टो बढ्छ।

आयकरमा पहिले सबैलाई बराबर कर थियो। आयकरका स्ल्याबहरू पनि कम थिए। तर त्यो त्यति व्यवहारिक भएन भनेर संशोधन गर्दै गइयो। सबैलाई बराबर कर ठीक होइन रहेछ नि। यसलाई संशोधन गरेर सक्नेलाई बढी आयकर लगाउने र नसक्नेलाई नलगाउने नीति पनि पूरै ठीक रहेनछ।

अब आयकर ऐन सुधार गर्न आवश्यक छ। करका दर कम राख्ने र कम आय भएकालाई अलि संरक्षण गर्ने, बढी आय भएकालाई कस्ने नीति लिनुपर्छ।

सरकार बजेट निर्माणको क्रममा छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको खनाल आयोगले माग पक्ष निकै कमोर रहेको बताएको छ। यस्तो बेला सरकारले कस्तो वित्त निनी लिएर कर बढाउन सक्ला?

हाम्रो सार्वजनिक खर्च पारदर्शी छैन। यसले गर्दा आम नागरिक कर तिर्न उत्सुक छैनन्। राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको ख्याल गरिदिएको भए कर तिर्न कोही डराउँदैनथे। यसकारण राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्‍यो। नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु पर्‍यो, अनि नागरिकमा पनि ओहो ! राज्यले त गरेको छ हामीले पनि कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना आउँछ।

हामीमा करका दर घटाउनसाथ संकलन घट्छ भन्ने गलत भाष्य बनेको छ। त्यो होइन, करका दर घटाएर संकलन कम हुने होइन, उल्टो बढ्छ।

यस्ता कुराहरूमा हाम्रो सरकारको नीति रुपान्तरण हुन जरुरी छ। पछिल्ला १५/२० वर्षका कुनै पनि सरकारले आशालाग्दो काम गर्न सकेका छैनन्। सरकार स्मार्ट हुनुपर्‍यो, डिजिटल अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्‍यो, आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नपर्‍यो र मुख्य कुरा नागरिकले पत्याउने र विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो।

हामीमा करका दर घटाउनसाथ संकलन घट्छ भन्ने गलत भाष्य बनेको छ। त्यो होइन, करका दर घटाएर संकलन कम हुने होइन, उल्टो बढ्छ। यसका लागि करका नयाँ क्षेत्र बढाउनुपर्‍यो, उत्पादन बढाउनुपर्‍यो। यति भए भ्याट १० वर्षमा झारे पनि फरक पर्दैन। कर संकलनमा सरकारको पुरातन सोच अब बदल्नुपर्‍यो।

निजी क्षेत्रका साथीहरूले करमा बहुदरको माग गर्दै आउनु भएको छ। मेरो बुझाइमा करका बहुदर नेपालले धान्न सक्दैन। अहिलेका लागि यो आवश्यक पनि छैन। कसरी हुन्छ कर छली गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको मुलुकमा मल्टीपल भ्याट रेटले झन् लुपहोल क्रिएट गर्छ। बरु करका दर घटाएर केही क्षेत्रमा लक्जरी कर लिँदा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अमेरिकाले लिइरहेको कर नीतिलाई भारतले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरालाई नेपालले नजिकबाट हेर्न जरुरी छ। किनभने नेपालको हरेक आर्थिक गतिविधि भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अहिले प्राय: सबै देश आन्तरिक उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन्। यसले उनीहरूको आन्तरिक कर बढाएको छ र आफैं बलियो भएका छन्।

तपाईं अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समितिले कर बढाउने अनेक उपाय दिएको छ। त्यसमा भएकामध्ये आगामी बजेटमै कार्यान्वयन गर्न सकिने कुन उपाय हुन्?

हामीले करका नयाँ क्षेत्र पहिचान नै गरेका छैनौं। गैरकरका क्षेत्रमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ। खानी छ/छैन खोजिएकै छैन। कृषिमा थप कर लगाउने आँट सायद कसैले गर्ला।

कर नीति बनाउँदा विश्वको उदाहरण र अवस्था पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुरुप नीति लिइयो भने त्यो दीर्घकालीन र व्यावहारिक हुन्छ।

अमेरिकाले लिइरहेको कर नीतिलाई भारतले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरालाई नेपालले नजिकबाट हेर्न जरुरी छ। किनभने नेपालको हरेक आर्थिक गतिविधि भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अहिले प्राय: सबै देश आन्तरिक उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन्। यसले उनीहरूको आन्तरिक कर बढाएको छ र आफैं बलियो भएका छन्। आज विश्व बैंक, एडीबीको नीति पनि फेरिएको छ। यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीले आफ्नो कर नीतिहरू तय गर्नुपर्छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्दा पनि कर संकलन बढ्छ। त्यसका लागि विदेशी लगानीलाई सहज हुने नीति लिनुपर्‍यो। व्यवसायमैत्री नीति हुने हो भने नेपालमा विदेशी लगानी जति पनि आउँछ। यसले स्रोतको समस्या पर्न दिंदैन, रोजगारी बढाउँछ, अन्तत: अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभाव पार्छ।