पछिल्लो समयमा हामी अलमलिएकै हौं। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आर्थिक उत्पादनको नेतृत्व सरकारले लिन सक्दैन। त्यो संसारभरको आर्थिक अभ्यासको अनुभवले प्राप्त निष्कर्ष हो। त्यसमा नेपालले थप ‘एक्सपेरिमेन्ट’ गर्नुको कुनै अर्थ छैन।

हामीलाई के लाग्छ भने आर्थिक उत्पादनको नेतृत्व उद्योगी, व्यवसायी र आम नागरिकले लिने हो। कोअपरेटिभ त्यसभित्रै पर्छन्। विभिन्न वर्ग, समूह, क्षेत्र किन समस्यामा पर्‍यो भने समय समयमा अनुसन्धान गरेर मूल्यांकनको आधारमा राज्यले ती क्षेत्र लक्षित लगानी गर्नुपर्छ। त्यही नै आर्थिक विकासको हरेक प्रतिफल नागरिकमा पुर्‍याउने बाटो हो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हामी केही समय निर्णायक रुपमा सरकारमा उपस्थित हुन सकेनौं। त्यसकारण पनि हामी अलमलमा परेका हौं कि जस्तो लाग्छ।

अहिले माओवादीलगायत कोही पनि अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि, हामीले राजनीतिक कुरा भनौंला। केही एम्फासिसमा फरक होला। तर निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व लिने हो। निजी क्षेत्रले नै उत्पादनको नेतृत्व लिने विषयमा दुविधा रहनुहुन्न। २०४६ सालपछिको पहिलो चरणको सुधारले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार भयो। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्‍यो। र, गरिबी न्युनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो। त्यसलाई अर्को चरणमा लैजान आवश्यक छ।

अहिले सूचना क्रान्तिको युग छ। जनताको अपेक्षा ज्यादा छ। त्यसैले यही अनुरुप उत्पादनलाई कसरी तीव्र बनाउने? अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हिजोको जस्तो सहयोग अनुदान आउने परिवेश विस्तारै कमजोर हुँदैछ। कतिपय सहयोग आउने प्रतिबद्धता फिर्ता भइरहेका छन्।

विश्व ‘ट्रान्जेसनल’ भइरहेको छ। मैले यति दिएँ भने मैले कति प्राप्त गर्छु भन्ने मानसिकतामा मेजर डोनर कन्ट्री अमेरिकालगायत गएको अवस्थामा छ। चीनकै भन्ने हो भने पनि अनुदान रकम घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। भारतको पनि पहिलेको तुलनामा बढेको छैन। युरोपको पनि घट्दैछ। त्यसकारण अबको आर्थिक विकास भनेको लगानीबाट मात्र सम्भव छ।

त्यो लगानी दुई ठाउँबाट आउँछ। एउटा लगानी राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्ने हो। त्यसको आफ्नै सीमा छ। राज्यको लगानी मितव्ययी बनाउनुपर्‍यो। अनावश्यक खर्च गर्नु भएन। मेरो जोड नै त्यही थियो। पुँजीगत खर्च चाहिँ कनिका छरे जसरी जथाभावी बाँड्दा त्यसले परिणाम दिएन। जहाँ आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्न सकेनौं। सबैलाई चित्त बुझाउने, सबैले भनेको ठाउँमा हालिदिने! त्यो बाटो खासगरी ६२/६३ पछि भयो र परिणाम शून्य।

त्यसैले मैले के भनिरहेको छु भने मुख्य रुपमा पर्यटनलाई जोड्ने पूर्वाधार सिर्जना गरौं। प्रमुख उत्पादन केन्द्रहरुलाई जोड्ने पूर्वाधार सिर्जना गरौं। जनसंख्यालाई जोड्ने पूर्वाधार सिर्जना गरौं। त्यसलाई हामी ‘टीपीपी’ पनि भन्छौ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक पालिकामा १५ बेडको हस्पिटल भन्दियौं। धेरै ठाउँमा गएँ – बिल्डिङ खडा छ तर त्यो प्रयोगमा छैन। हस्पिटल भनेको बिल्डिङमात्र हैन। डाक्टर पनि हो, नर्स पनि हो, उपकरण पनि हो। त्यो बिना हस्पिटल सम्भव छैन। सर्भिस एरिया पनि जरुरी छ।

त्यसैगरी स्कुललाई पनि मर्जर गरि लानुपर्नेछ। लगानीको कुरा गर्दा काल्पनिक कर कहाँबाट आउँछ? काल्पनिक राजस्व यहाँबाट आउन सक्दछ भनेर पहिल्यै सर्त लगाउन थाल्यो भने त्यो कल्पना गरेको लगानी आउँदैन। लगानी नआएपछि राजस्व आउँदैन। राजस्व नआएपछि त्यस्तो खाले कल्पना गर्नुको औचित्य रहँदैन।

त्यसैले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्छौँ। तर यस्तो गर्न समस्याहरु कहाँ छन् ? कस्ट अफ प्रडक्सन ज्यादा छ। त्यसलाई कम गर्ने उपाय के हो त? लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उपाय के हो त? संरक्षण! अमेरिका संरक्षणमा गइसक्यो। त्यसकारण निश्चित क्षेत्रमा निश्चित कर हुनुपर्छ।

हिजोको दिनमा सहुलियत र अनुदान पनि दुरुपयोग भयो। किनभने पहिल्यै हाम्रो कागजी अनुदान बढी भयो। यसको भयानक दुरुपयोग भयो।

अरु कुनै उपाय नभएर भन्सारमा स्याउ, आलु, प्याजमा कर भनेको कारण त्यही हो। त्यसलाई साथीहरुले मिसअन्डरस्टुड पनि गर्नुभयो। एउटा कर हो। अर्को सहुलियत र अनुदान हो। हिजोको दिनमा सहुलियत र अनुदान पनि दुरुपयोग भयो। किनभने पहिल्यै हाम्रो कागजी अनुदान बढी भयो। यसको भयानक दुरुपयोग भयो।

त्यसैले मैले भनेको उत्पादन देखाउ सहुलियत लिएर जाउ। त्यसमा बैंकबाट साथ लिए हुन्छ। सहुलियत अनिवार्य रुपमा लिएपछि ‘यु क्यान पे ब्याक’। त्यसो हुनाले यसलाई निर्णायक रुपमा पालना गराउनुपर्छ। अहिले पहाडमा धेरै जग्गा बाँझो अवस्थामा छ। लगानीकर्तालाई पनि ठूलो जमिन सस्तो रेटमा लिने अवसर छ। लिजमा लेउ, हाइटेकमा जाउ। त्यसमा यो यो कृषि उपजको यति उत्पादन हुन्छ भनेर राज्यले सहयोगको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण आउँछ।

सँगसँगै समग्र कल्पनामा आधारित ट्याक्सको कुरा छाडेर यी यी सेक्टरमा यो यो वर्ष ट्याक्स होलिडे गर्दिन्छौं। जस्तो आइटी सेक्टरमा हामीले अरु क्षेत्रमा भन्दा ५० प्रतिशत ट्याक्स कम लिन्छौं भन्यौ। अहिले आइटी सेक्टर युवाहरुको आकर्षक क्षेत्र हो। एउटैले धेरै ठूलो पुँजी लगानी गर्नु आवश्यक छैन।

यो यो सेक्टरमा ट्याक्स होलिडे गर्छौं वा नोमिनल ट्याक्समा जान्छौं। विदेशमा बसेका नेपाली, विदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशमा बसेका लगानीकर्ता, यसलाई सहज बनाउँ।

यसैगरि बैंकिङ सेक्टरमा ठूलो पुँजी जम्मा भएको छ। बाहिरबाट आएको छ। त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यसकारण वित्त र मौद्रिक नीतिमा एउटा समान ‘वेभ लेन्थ’मा काम गर्नुपर्छ। आवश्यकता पर्दा अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी त्यसलाई सहज गर्नुपर्छ। आवश्यक छैन भन्ने ठाउँमा कडाइ गर्न पर्छ। हामीले कडाइ गर्नुपर्ने बेला खुला गर्‍यौं, खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा कडा गर्‍यौं। यसलाई हामीले समाप्त गर्नपर्छ।

कृषि, पर्यटन, आइटी, हाइड्रोजस्तामा अब राज्यले लगानी गर्ने हैन। हाइली क्यापिटल इन्टेनसिभ छ। जहाँ लगानी नगरी नहुने छ। जस्तै : खानेपानी, सडक। जहाँ प्राइभेट सेक्टर आउँदैनन् त्यहाँ सरकारले लगानी गर्ने हो। निजी लगानी हाइड्रोपावरमा नलेज बेस पनि भएको छ। स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिँ अब हाइड्रोपावरमा सरकार लगानी उत्सुक हुनुहुन्न। समग्रमा ट्याक्स रिफर्म गर्नुपर्छ। त्यसले लगानीकर्ता लाई उत्साहित गर्नुपर्छ।

अहिले लगानीकर्ता पनि ट्रेडतिर लागे। यसैमा फाइदा छ – बेकार कति वर्ष के लागएर उत्पादनमा किन लगानी गर्ने भन्ने जस्तो माहोल सिर्जना भयो। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपालमा क्यापिटल फ्लाइट भइरहेको अवस्था छ। यतिमै रिटेन गर्न सक्ने हो भने अन्तबाट कति आउँछ भन्ने समाप्त हुन सक्छ। ऋणको सवालमा बाइलाट्रल ऋण हैन मल्टील्याट्रल ऋण। चीनको अमेरिकाको जापानको युरोपको भारतको सबैको मल्टील्याट्रल बैंकहरुमा लगानी छ। त्यसमार्फत प्रभावित गर्ने बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ।

व्यक्ति हाबी भयो कि नीति भन्नेमा कोही पनि अछुतो छैन। न माओवादी अछुतो छ न कांग्रेस। यसमा नीति प्रधान नै जानुपर्छ। नेतृत्व तहमा पहिलो त पपुलिजम छाड्नुपर्छ। मैले यसलाई प्राग्मेटिक पपुलिजम भनेको छु। दीर्घकालमा पपुलर हुने सर्ट टर्ममा चाहिँ त्यो अनपपुलर पनि हुन सक्छ। त्यो बाटोमा नजाने हो भने जुन समूह आउँछ। सम्पूर्ण कुरा तपाईंहरुको गर्दिन्छु भन्ने जुन मानसिकता छ। यसमा न वर्षमान जीको पार्टी(माओवादी) अछुतो छैन। त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउन चाहन्छौं भने नागरिककहाँ पुर्‍याउने हो भने पपुलिजम यसको बाटो हैन।

अल्पकालमा सामाजिक सञ्जालमा केही लाइक्स र कमेन्ट प्राप्त होला। ताली पड्केला। तर दीर्घकालमा अत्यन्तै गलत बाटोमा हामीले देशलाई लान्छौ।

दोस्रो कुरा उदारवादको आयो। समस्या उदारवादको हैन। ग्लोबलले उदारवादले अमेरिकालाई के लाग्यो भने हामीलाई बेफाइदा भयो भन्ने लाग्यो। उदारवाद आफैमा गलत हो र ? यो कुरा हामी आफैंले उल्टोतिरबाट बुझ्यौ भने हामी गलत हुन्छौं। त्यो उदारवादले अरु देशहरुलाई पनि अवसर दियो। जस्तो डब्लुटीओको सिस्टम। त्यसले जसको क्षमता थिएन उनीहरुलाई पनि हैसियतको बनायो। अहिले हामीलाई बेफाइदा गरायो भनेर अरुले पो सस्तोमा उत्पादन गर्न थाले भनेर त्यहाँ चाहिँ ब्रेक लगाउन थालेको हो। अमेरिकाभित्र उदारवाद बन्द भएको छ र?

यसको औचित्य अहिले पनि छ। हामीले यसलाई छाड्न हुन्न। सधैं ट्रम्पले जे नीति लिन्छ त्यही हुन्छ भन्ने नसोचौ। नेपाल दायाँबायाँ लागेर फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्दैन। क्रोनिजम जिरो टलरेन्स गर्नैपर्छ। कसले गर्‍यो। कसले गरेन ? बाहिर हुँदा तपाईले दोषारोपण गर्नुहुन्छ हामी बाहिर हुँदा हामीदले गरुँला।

प्रवृत्तिलाई हामीले प्राश्रय दिनहुन्न। निजी क्षेत्रले पनि के गर्नु जरुरी छ भने लिबरिजम भनेको कम्पिटेटिभ हो। यसमा मोनोपोली प्राइस सेट हुन्छ। जस्तो सिमेन्ट उद्योगमा यो भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। आइरनमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो चाहिँ उदारवादको कोर भ्यालु हैन । त्यसमा राज्यले रेगुलेसन गर्नुपर्छ। मेजर रोल राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा रोल हो कानुनमा कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई हटाउने। दोस्रो प्राप्त रेभिन्यु जो पछाडि परेको समूह छ उनीहरुलाई पनि एउटा तहमा ल्याउने। साह्रै ग्याप कोही अत्यन्त धनी कोही अत्यन्त गरिबको अवस्था आउन नदिने।

उदारवादको पनि जुन पोजेटिभ पक्ष प्रडक्सन रिलेटेड निजी क्षेत्रको उद्योगीको भूमिका त्यसबाट ल्याउने हो। अहिलेको बाटो मिडल पाथ हो। ब्लेन्डिङ हो। यो नै उपयुक्त बाटो हो। संसार त्यही बाटोबाट हिँडिरहेको छ।

यो दुई मेजर रोल राज्यले निर्वाह गर्नपर्छ। यो लिबरललिजमभित्र पर्छ।

नवउदारवादजस्तो सम्पूर्ण त्यसलाई ग्रहण गर्ने हैन। सोसलिजमका जुन पोजेटिभ वर्किङ पक्षलाई पनि हामी एडप्ट गर्छौं। उदारवादको पनि जुन पोजेटिभ पक्ष प्रडक्सन रिलेटेड निजी क्षेत्रको उद्योगीको भूमिका त्यसबाट ल्याउने हो। अहिलेको बाटो मिडल पाथ हो। ब्लेन्डिङ हो। यो नै उपयुक्त बाटो हो। संसार त्यही बाटोबाट हिँडिरहेको छ।

बजेटको सिलसिलामा हाम्रो बजेट एफिसियन्ट बनाउनुपर्‍यो। बजेट अहिले रनिङ छ साढे सात हजार त सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र आयोजना। भौतिक योजनाको त्यस्तै। प्रदेशको पनि जोड्दा कति होला? अरु भौतिक योजना जोड्दा कति होला? २० औं हजार योजना! पुँजीगत बजेट कति छ? अब फिक्स दायित्व हामी उम्किन सक्दैनौ। ऋणको साँवाब्याज तिर्ने, ब्युरोक्रेसी र सुरक्षा निकायको तलबभत्ता तिर्ने।  सामाजिक सुरक्षामा हामी कम्पिटिसन गरिरहेका छौं। यसमा हामीले इफिसियन्सी ल्याउनुपर्‍यो।

अनावश्यक संरचनालाई बन्न गर्नपर्‍यो। सब आए कराए बन्द गरौं भन्ने बाटोमा जानुभएन। सामाजिक सुरक्षामा सुधार गर्नुपर्‍यो। डुप्लिकेसन बन्द गर्न पर्‍यो। चाहिनेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ। जसलाई चाहेकै छैन त्यसलाई पनि हामी दिइरहेका छौं। आवश्यकता नहुनेलाई माइन्ड गर्ने कुरा भएन। यसमा सरकार बोल्ड हुनुपर्छ।

यताबाट बचाउनुपर्‍यो। मैले त्यही भएर ३ करोडभन्दा तलको आयोजना केन्द्रले नराख्ने प्रदेशले एक करोडभन्दा तलको आयोजना नराख्ने। अनिवार्य ठेक्का लगाउने। यसलाई अरुले फलो गर्न सकेनन्। कनिका बाँड्ने जस्ता कुराले परिणाम आउँदैन। अर्थमन्त्रीज्यूलाई म यही भन्न चाहन्छु – यसबाट दायाँबायाँ गर्न भएन।

प्रदेशमा अहिले उपभोक्ताको नाममा भयानक दुरुपयोग भइरहेको छ। केन्द्रबाट पनि यस्तै गर्ने हो भने नाम मात्रको उपभोक्ताले सञ्चालन गर्छन्। र त्यसको १० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन। त्यसकारण परिणाम ल्याउनुपर्‍यो। कुरा मात्रले हुँदैन। ठोस कुरा अघि ल्याउनुपर्‍यो।

नेपाल एअरलायन्सको हेरौं, के हालत छ? गल्फमा जाने विदेशी एअरलायन्सले किन मोनोपोली प्राइस सेट गरिरहेको छ? बैंकक जाने ४० हजारमा आउनेजाने। तीन दिन खानाबस्न फ्री।

अनि यूएई जान चाहिँ वान वे नै एक लाखभन्दा बढी! किनभने काम गर्न जानैपर्छ। घर आउने आउनैपर्छ। जति भनेको पैसा तिर्न तयार हुनैपर्छ। यसले मोनोपोली प्राइस सेट गरिरहेको छ।

बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने। त्यसको आधारमा काम गर्ने। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुट लिन नसक्दा विदेशी एअरलायन्सले मोनोपोली प्राइस सेट गरेर त्यसको फाइदा उठाइरहेको छ।

हामी नेपाल एअरलायन्सले यसरी राख्दा हुन्छ। एउटा बोइङ किन्दा बबन्डर हुन्छ। यसरी चलाएर हुन्छ? तुरुन्तै पुनर्संरचना भन्ने कुरा नीतिमा आयो। यो गोलमटोल भाषाले हुँदैन। बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने। त्यसको आधारमा काम गर्ने। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुट लिन नसक्दा विदेशी एअरलायन्सले मोनोपोली प्राइस सेट गरेर त्यसको फाइदा उठाइरहेको छ। हाम्रो मान्छे जति भन्यो त्यति तिरेर जान परिरहेको छ। त्यसकारण यी कोर एरियामा सार्थक काम हुनुपर्छ।

०४६ सालमा सुरु गरेको विषयमा रिग्रेट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसलाई अझ समसमायिक विषयमा लगानी सहज बनाउने? ट्याक्स स्ट्रक्चरमा पहिले उत्पादन गर त्यसपछि ट्याक्स लगाउँला। दुई बीच इकोसिस्टम बनाउँ। त्यसपछि उनीहरु आफैं तयार हुन्छ। जसरी गल्फ देशमा उनीहरु तयार भए। पहिले कर थिएन। अहिले कर लगाउँदा पनि बस्छन्। किन भने उनीहरुले अझै नाफा कमाउन सक्छन्। इकोसिस्टम बनिसकेको छ। त्यसकारण नेपाल त्यो बाटोमा जानुको विकल्पै छैन।

टुरिजम, आइटी र आधुनिक एग्रीमा मेजर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट सेक्टर हुँदैछ। टुरिजम सेक्टरलाई टार्गेटेट १२ इ महिना चल्ने रोड जता पनि बनाउन सकिन्छ भनेर सम्भव छैन। टार्गेटेड रुपमा बनाउ। त्यो भएपछि टुरिजम आफसेआफ आउँछ। टुरिजम बोर्ड आफैं घुम्न गएर प्रचार गरेर कोही पनि आउनेवाला छैन। एभिएसन सेक्टरलाई एअरपोर्टलाई कसरी खुलाउने त्यसतिर लगौँ। अब ओनरसिप स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गरौं।

हाम्रो आन्तरिक बाटो बनाएपछि प्राइभेट सेक्टरले होटल पनि बनाउँछन्। रेस्टुराँ पनि बनाउँछन्। यति होला कि भनेर लाग्दा भैरहवामा होटलै होटल। मान्छे आइरहेका छैनन्। यस किसिमले सरकार बोल्ड भएर अघि बढ्नुपर्छ। पपुलेसनको पछाडि दौड्ने हैन। पछि परिणाम आउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ।

(गत वैशाख २५ मा बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सअन्तर्गत पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको संवाद सत्र ‘आर्थिक पुनर्संरचना : बदलिँदो विश्वमा नेपाली सुधार’ मा पूर्वअर्थमन्त्री महतद्वारा व्यक्त विचार)