काठमाडौं। पूर्वकानुनमन्त्री धनराज गुरुङले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग दुवैबाट कानुनमन्त्रीलाई अलग गर्नुपर्ने बताए।
उनले न्याय पालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न महान्यायाधिवक्तालाई पनि न्याय सेवा आयोगबाट हटाउनुपर्ने बताए।
न्यायालयलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने तथा राजनीतिबाट मुक्त राख्ने हो भने संविधानको धारा १५३ मा संशोधन गरी न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। त्यस्तै न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दुवै हटाउनुपर्छ। तब न स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउन सक्छौं,’ उनले भने।
कांग्रेस उपसभापति गुरुङले सरकार निर्माणमा देखिएको विकृति रोक्नका लागि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाइ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताए।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा देशका लागि बोझ भएको उनको भनाइ छ।
‘२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा जनसंख्याका आधारमा धेरै ठूलो भयो। यो बोझ देशले धान्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले जुन विकृति देखिएको छ त्यसलाई रोक्न समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने? समानुपातिकको ११० लाई हटाउँ। १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ। त्यसमा ५५ सिट महिलाका लागि आरक्षित गरौं।’
