काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारमाथि बजेटमा चलखेल गर्नका लागि अस्पष्ट खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाए।
‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्योे। योपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन। यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ। अर्कातिर बजेटमा पर्याप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई छलेर आफूखुसी कार्यक्रम राख्ने कुरा सही छैन। संसद्लाई छल्न मिल्दैन।’
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले अघिल्लो सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा त्यसलाई अहिलेको सरकारले भत्काएको आरोप लगाए।
उनले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल भएको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि सारेन। नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन र अल्मलिएको छ। कतिपय दायित्वहरुबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ,’ उनले भने।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे।
‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितता तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं। त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खोइ? कार्यक्रम खोइ?,’ उनले प्रश्न गरे।
पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे।
