काठमाडौं। वर्षेनि बजेटमा राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा रहेको मदिरा र चुरोटमा उच्च कर लगाउने गरियो।

कर बढ्दै गएपछि नेपालभन्दा भारतमा मदिरा सस्तो भयो। खुला सिमानाका कारण भारतबाट अनधिकृत रुपमा मदिरा आउन थाल्यो। जसले सबैभन्दा ठूलो राजस्वको स्रोत विस्तारै खुम्चिने अवस्थामा पुग्यो।

मदिरा र चुरोटमा उच्च करकै कारण राजस्व खुम्चिएको देखेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनले आफ्नो बजेटमार्फत परम्परागत मान्यतामा पुर्नविचार गरे। ‘नेगेटिभ लिस्ट’ भन्दै उच्च कर लगाउने हो भने राजस्व थप घट्ने निष्कर्ष निकाल्दै मदिरा र चुरोटमा सामान्य करका दर मात्रै हेरफेर गरे।

महत र पुनले लिएको रणनीतिक मुभले मदिराबाट आउने राजस्व २५ र वियरको राजस्व २२ प्रतिशतले बढेको छ। अहिले मदिरा र वियर उत्पादकको व्यापार बढेको छ। उनीहरुको व्यापार बढेसँगै राज्यको ढुकुटीमा पनि पैसा थपिएको छ।

दुबै अर्थमन्त्रीले मदिराको अन्तशुल्क तीन प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यो भन्दाअघि वर्षेनी १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढाउने गरिएको थियो। सूर्य नेपालका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसीले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा र चुरोटमा लिएको कर नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताए।

‘अर्थमन्त्री महत र पुनले मदिरा र चुरोटमा लिनुभएको कर नीतिले अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसलाई केही वर्ष यही हिसाबले अगाडि बढाउन सकियो भने राजस्वसँगै उद्योग पनि फष्टाउँछ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

नेपालमा उद्योगीले १ सय रुपैयाँको मदिरा बजारमा निकाल्नुअघि ७० रुपैयाँ राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्छ। अनि मात्र १ सयको मदिरा निकाल्न पाइन्छ। मदिरा उद्योगी समेत रहेका केसीका अनुसार बाँकी रहेको २५ रुपैयाँमा मदिराको बोतल, प्याकेजिङ, श्रम आदिको खर्च हुने र त्यसमा पनि कमाएको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले राज्यलाई ९५ रुपैयाँभन्दा माथि दिनका लागि मेहनत गरिरहेका छौं। तीन देखि ५ प्रतिशत आर्जन गर्नका लागि हामीले काम गरिरहेको कुरा नीति निर्माताले बुझ्न जरुरी छ’ केसीले भने।

उनले राज्यले कर मात्रै हेर्दै जाँदा घरपालुवा घातक मदिराको बिक्री बढ्ने र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘हेर्नुस भारतमा केही वर्षअघिसम्म घरपालुवा मदिराले धेरैको ज्यान जाने गरेको समाचार आउँथ्यो। तर अहिले त्यो धेरै हराइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘भारतले करमा लिएको रणनीतिका कारण राम्रो मदिराको उपभोग बढेको हो।’

उद्योगी केसीले मदिरा उद्योगीले अन्तःशुल्क वृद्धि नगर्न सरकारलाई विगत ५ वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएका थिए।

‘सरकारले मदिरा र बियरको विक्रीसँगसँगै राजस्व संकलनमा पनि बढोत्तरी भएको तथ्यको बोध गर्नसक्नु पर्छ। राजस्वका दरको भारी बोकाएर बजार बढ्न सक्तैन र बजार बढेन भने राजस्व संकलन पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने तथ्य पनि बुझ्नु पर्छ’, उनको भनाइ छ।

उद्योगी केसीले सरकारले ७० युपीको मदिराको अन्तःशुल्क दर तुलनात्मक रूपमा महँगो बनाउँदा उद्योग संकटमा परेको बताए।‘मोरङस्थित हाम्रो चण्डिका डिस्टिलरीमा कुनै समय १५० कामदार थिए। अहिले ६० जना कार्यरत छन्।अरूलाई विदा दिएका छौँ। सरकारको राजस्व संरचना उद्योगमैत्री भएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन’, केसीले भने।

करले यस्तो भएको थियो बजार

कुनै समय थियो, नेपालबाट कोसेलीका रूपमा भारत पुग्ने एक मुख्य वस्तुमा मदिरा हुनेगथ्र्यो। तीनचार वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ। हिजोआज भारतबाट आउने कोसेलीमा मदिरा मुख्य भएको छ।

अन्तःशुल्क लगायतका राजस्व दर नेपालमा भन्दा भारतमा कम भएको हुँदा एउटै ब्रान्ड वा युपीका मदिरा भारतमा सस्तो मूल्यमा पाइन्छन्।

यसका कारण भारतबाट मदिरा लिएर आउनेको संख्या बढेको हो। कोसेली मात्र नभई भारतीय मदिरा सस्तो दरको भएको कारोबारीले यसको अनधिकृत आयात पनि गरिरहेका छन्।

भारतमा विगत ५ वर्षदेखि मदिराको अन्तःशुल्कको दर एउटै छ। त्यसैले मदिराको मूल्य पनि लगभग स्थिर छ। यसले गर्दा उच्च स्तरको मदिरामा पनि त्यहाँ मध्यम र निम्नमध्यम वर्गको पहुँच हुन थालेको छ।

यसको परिणाम त्यहाँको बजार र राजस्वमा देखिएको छ। भारतमा उच्च स्तरको मदिराको विक्री बर्सेनि २० देखि २५ प्रतिशतले बढ्ने गर्छ। तर नेपालको आन्तरिक बजारको वृद्धि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रकारको हुनसकेको छैन।

भारतबाट तस्करी भएर आउने मदिराले सीमाछेउका बजारदेखि राजधानीका पाँच तारे होटलका बारसम्म सजिन थाले। यसपछि २ वर्षयता सरकार सचेत र सतर्क भएको अनुभव गरिएको छ।

उद्योगी केसीले नेपालमा ७० युपीको मदिराको अन्तःशुल्क दर भारतमा २५ युपीको मदिरामा भएको हुँदा त्यहाँ सस्तो परेको उल्लेख गरे ।