काठमाडौं। दीर्घकालीन लगानी प्रभावित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अल्पकालीन लगानीतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। ब्याजदर घट्दै आइरहे पनि कर्जाको माग सुस्त भई नाफा प्रभावित हुने देखिएपछि बैंकहरू अल्पकालीन उपायतर्फ अघि सरेका हुन्।
परियोजना कर्जाको माग नभएर तरलता थुप्रिएको बेलामा लागत कम गर्न अल्पकालीन लगानीतर्फ केन्द्रित भइरहेको बैंकरहरु बताउँछन्। ब्याजदर घट्दै आइरहे पनि लगानी बढाउन नसकेर नाफा प्रभावित हुने देखिएपछि अल्पकालीन लगानी केन्द्रित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
लगानी बढाउन नसकिएको बेलामा निक्षेपको लागतभन्दा सस्तोमा अल्पकालीन लगानी गरिरहेको एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ सुदेश खालिङ बताउँछन्। ‘रेमिटेन्स निरन्तर बढ्दो छ। रेमिटेन्स बढ्दा त्यसले तरलता बढाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘निक्षेप बढे पनि त्यो अनुसार कर्जा माग छैन। कर्जा प्रवाह खुम्चिएपछि सर्टटर्म लगानीमा केन्द्रित भएका छौं।’
उनका अनुसार पर्याप्त तरलताका कारण लगानी बढाउन नसकेपछि नन्-डेलिभरी फरवार्ड (एनडीएफ)मा लगानी बढेको छ।
बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म नन्-डेलिभरी फरवार्ड (एनडीएफ)मा लगानी गर्न सक्छन्। बैंकहरुको कुल पुँजी कोष ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ जति छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले नन्-डेलिभरी फरवार्ड १५ प्रतिशत लगानीको सीमा बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ। एनडीएफमा लगानी सीमा बढाइदिएपछि बैंकहरुलाई लगानी बढाउन केही राहत पुगेको देखिन्छ।
एनडीएफमा लगानीको सीमा १५ बाट २० प्रतिशत पुर्याउँदा ३५/४० अर्ब थप लगानी स्पेस बनेको अर्को बैंकका सीइओले बताए।
‘कर्पोरेट र प्रोजेक्ट फाइनान्समा इन्भेष्टर नै ऋण लिन इच्छुक देखिएका छैनन्,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने,’ऋण धेरैलाई आवश्यक छ। तर, उनीहरू लोन लिन आवश्यक डकुमेन्ट दिन सक्न सक्दैनन्। उपत्यका खोला नालाले नछोएको ठाउँ छैन। १० जनाको धितो मूल्याङ्कन गर्दा ४ वटा रिजेक्ट हुन्छ।’
कर्पोरेट र प्रोजेक्ट फाइनान्समा इन्भेष्टरहरु ऋण लिन ऋणी नै इच्छुक नभएको बेलामा डकुमेन्ट पुरा गर्न नसकेर ऋणीलाई कर्जा दिन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि निक्षेप ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकमा पार्क गरिरहेको उनले बताए। अधिक तरलताका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १ खर्ब ३० अर्ब र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १ खर्ब ८६ अर्ब ७० करोड राष्ट्र बैंकमा पार्क गरिरहेका छन्।
यो बाहेक सरकारी ऋण पत्रहरूमा लगानी गरिरहेको उनले बताए। बैंकहरूले ट्रेजरी विल्स र विकास ऋणपत्र र वण्डहरुमा लगानी गरिरहेको बताए।
‘अहिले निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.५४ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घटे पनि निक्षेप बढिरहेको भए पनि कर्जाको माग भने सुस्त नै छ। लागत मात्रै बोकेर बस्दा नाफा प्रभावित हुने हुँदा लागत भन्दा कममा भए पनि अल्पकालीन लगानी गरिरहेका छौं।’
