काठमाडौं। डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने भन्दै दिएको चेतावनीको विरोध गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न नआए नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गर्नु नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना विपरीत भएको कोलिसनको प्रतिक्रिया छ।

सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन, भेला हुने अधिकारलाई सक्षम पार्न र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अपरिहार्य माध्यम बनेको कोलिसनको भनाइ छ।

‘तिनीहरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यी प्ल्याटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ,’ कोलिसनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने भन्दै साना, मझौला वा ठूला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन समर्थन र अन्य धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहेको कोलिसनको भनाइ छ।

सरकारले “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८०” अन्तर्गत प्ल्याटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीले नागरिकको सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्ने भन्दै कोलिसनले संसदीय कानूनको अभावमा ल्याइएको निर्देशिकाले सुरुदेखि नै चिन्ता बढाएको जनाएको छ।

सरोकारवालाहरूसँग परामर्श बिनै यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको उल्लंघन गर्ने कोलिसनको ठहर छ। डिजिटल फ्रिडम कोलिसन ११ वटा नागरिक संस्थाहरुको साझा समूह हो। जसले नेपालमा डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा समर्पित भएर काम गरिरहेको छ।