काठमाडौं। नेपालमा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धम्कीबाट सरकार तत्कालका लागि ब्याक भएको छ।
प्रतिबन्ध लगाउँदा जनआक्रोश थेग्न नसकिने बुझाइमा सरकार ब्याक भएको हो। नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ता मात्र १ करोड ६३ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा तोकिएको समयभित्र मेटासहितका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकरण नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए। मन्त्रालयले नेपालमा सूचीकरणका लागि दिएको एक महिनाको समय वैशाख ७ गते सकिएको छ।
समयावधि सकिए पनि सूचीकरण गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाललाई के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन। मन्त्री गुरुङले पटक पटक समय दिंदा पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न नआउनुलाई नेपाललाई हेपेको रुपमा लिएका छन्।
‘हामीले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि सूचीकरण गर्न समय दिएका हौं। तर पटक पटक समय दिंदा पनि नेपालमा दर्ता हुन नआउनु भनेको हामीलाई हेप्नु हो। नेपालको अस्तित्व स्वीकार गर्न नखोज्नु हो,’ मन्त्री गुरुङले बिजमाण्डूसँग भने, ‘समय सकिए पनि हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं। अझै केही समय पर्खिन्छौं।’
मन्त्रालयले पछिल्लोपटक गत चैत ७ गते सार्वजनिक सूचना निकाल्दै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन एक महिनाको समय दिएको थियो।
मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार मात्रै फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुझान सर्वारसहितको टिमसँग भर्चुअलरुपमा छलफल गरेको थियो।
मेटाको टोलीले नेपालमा सूचीकरण गर्ने विषयमा ठोस जवाफ दिएको थिएन। मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स र मेसेन्जर सञ्चालनमा छन्।
‘नेपालमा फेसबुक, मेसेन्जर बन्द गर्न त्यति सजिलो कहाँ छ र? नेपालमा सूचीकरण गर्न आओस् भन्ने मतलाई बल पुगोस् भनेर मन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुभएको होला। तर, प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय होलाजस्तो लाग्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
मन्त्रालयका अनुसार भाइबर, टिकटक र वीटक भने यसअघि नै दर्ता भइसकेका छन्।
