काठमाडौं। आफूहरुले ऋण तिर्ने म्याद नेपाल राष्ट्र बैंकले सारिदिए पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण निर्माण व्यवसायीहरु उत्साही देखिएका छैनन्।

व्यवसायीहरु भुक्तानी पाउने सुनिश्चितता नभएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्णयबाट धेरै उत्साही नभएका हुन्।

उनीहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थालाई रोग पर धकेलेको रुपमा लिएका छन्। राष्ट्र बैंकले बुधबार ब्याजको १० प्रतिशत बुझाए ऋण तिर्न असार मसान्तसम्म समय दिने गरी सर्कुलर गरेकामा निर्माण व्यवसायीहरुले यसलाई अल्पकालीन राहत भनेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले केही ‘रिलिफ’ मिलेको बताए।

‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले केही रिलिफ मिलेको छ। तर यसमा त्यति धेरै खुशी मनाउनुपर्ने कारण छैन। हामीलाई सरकारी भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो। सर्कुलर हाम्रा लागि सोलुसन होइन। सरकारले भुक्तानी नदिएसम्म सोलुसन हुँदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले यो वर्ष गरेको नयाँ कामको भुक्तानी नै हुन सकेको छैन।’

निर्माण व्यवसायीहरुलाई ऋण तिर्न दिइएको समय मंसिर मसान्तमा सकिएकामा कार्यबाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कुनै निर्माण व्यवसायीले पाकेको ब्याज एक करोड बुझाउनु पर्नेछ भने यसको १० प्रतिशत अर्थात १० लाख रुपैयाँ बुझाए बाँकी पैसा असार मसान्तसम्म तिर्दा हुने व्यवस्था गरिदिएकी थिइन्। त्यतिन्जेलसम्म निर्माण कम्पनी ऋण नतिरेका आधारमा कालोसूचीमा पर्ने छैनन्।

यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि २ हजारभन्दा धेरै व्यवसायीले राहत पाएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष सिंहले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले तत्कालका लागि राहत मिलेपनि सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा समस्या ज्यँकात्युँ रहने बताए।

‘सरकारले भुक्तानी दिएन भने यो समस्या अर्को वर्ष पनि आउँछ। राष्ट्र बैंकले म्याद थप्नुको अर्थ हुनेछैन,’ उनले भने, ‘म्याद थपिएको अवस्थामा सरकारले पनि आफ्नो जिम्माको काम फटाफट गर्नुपर्छ। भुक्तानी अड्काएर राख्ने काम गर्नुभएन।’

त्यसो त भुक्तानीको विषयमा निर्माण र व्यवसायीको हिसाब मिलिरहेको छैन। सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्मको सबै अर्थात करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको बताउँदै आएको छ। तर, महासंघका अध्यक्ष सिंहले पुरानो बक्यौता अझै ३० अर्ब बाँकी रहेको र यो आर्थिक वर्ष गरेको कामको पनि भुक्तानी नै नभएको बताए।

‘नयाँ कामको पाउनुपर्ने भुक्तानी १५ अर्बभन्दा माथि छ। पुरानो बक्यौता ३० अर्ब रुपैयाँ छ। योजनाको म्याद सकिएर भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ। त्यो ३० अर्ब भुक्तानीका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १४औं संशोधन गर्नुपर्छ। तर, म्याद नथपिएका कारण सरकारले ३० अर्बलाई बेवास्ता गरेर सबै भुक्तानी भइसक्यो भनिरहेको हो।’

नयाँ कामको भुक्तानी दिन बजेट अभाव

सरकारले गत वर्षको कामको भुक्तानी दिएपछि निर्माण व्यवसायीले चालु वर्षको काम अगाडि बढाए। तर, उनीहरुले नयाँ कामको भुक्तानी पाएका छैनन्। यो वर्षका लागि छुट्याइएको रकम पोहोरको बक्यौता भुक्तानीमा सकिएको छ। जसका कारण सरकारले थप बजेट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा अहिले अगाडि बढेका आयोजना रोकिने अवस्था आउने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

‘८ महिनामा गरेको नयाँ कामको अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनौं,’ शर्मा एण्ड कम्पनीका संचालक रमेश शर्माले भने, ‘मेरो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको हुलाकी राजमार्गमा अहिले नयाँ काम गरेको भुक्तानी दिन बजेट छैन। भएको बजेट पुरानो बक्यौतामा खर्च भइसकेको छ।’

सडक विभागले पनि चालु आर्थिक वर्ष गरेको कामको भुक्तानी नभएको स्वीकार गरेको छ। विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन अर्यालले निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ कामको भुक्तानी दिन नसकेको बताए।

‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको व्यवसायीले नयाँ कामको भुक्तानी नपाउनु हो,’ उनले भने, ‘हामीले यो वर्षको बजेटबाट आएको पैसा पुरानो काम गरेको बक्यौता तिर्न ठिक्क भयो। नयाँ काम गरेको पैसा दिन कि थप बजेट चाहिन्छ कि रकमान्तर हुनुपर्छ। रकामान्तर गर्न पनि चौथो त्रैमास लागेपछि मात्रै मिल्छ।’

उनका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजनामा नयाँ काम गरेबापत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम ६ अर्ब नाघिसकेको छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट कहिले दिन्छ निश्चित छैन,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कामको पैसा प्राथमिकता निर्धारण गरेर भुक्तानी दिने बताएको छ।

‘मापदण्ड पुगेका र लक्ष्यअनुसार काम भएर बिलसमेत स्वीकृत भइसकेका केही आयोजनामा स्रोत अभावले भुक्तानी भएको छैन। अहिले अनिवार्य दायित्वमा चाप परेकाले प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने तयारी छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘भुक्तानी रोक्ने भन्ने हुँदैन। ६ अर्ब रुपैयाँ २ साताभित्र भुक्तानी गर्छौं।’