काठमाडौं। उच्च राजनीतिक दबाबका बीच निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अस्वीकार गर्दै आएको निर्माण क्षेत्रको ऋणमा कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाएको तेस्रो दिननै नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले सहजीकरण गरिदिएकी छन्।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको भनिरहेका बेला सुविधाका लागि उनीहरुले राजनीतिकरुपमा दबाब बढाउँदै आएका थिए। अधिकारी सरकारले काम गरेको भुक्तानी दिन बाँकी छैन भनेको अवस्थामा के आधारमा ऋण भुक्तानीमा सुविधा दिने? भनेर पन्छिएका थिए।

अहिले पनि सरकारको भनाइ भुक्तानी बाँकी छैन भन्ने नै छ। तर, कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मा पाएलगत्तै ढुङ्गानाले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर असार मसान्तसम्मलाई समय थप गरिदिएकी हुन्। यसबाट बैंकहरुको खराब ऋण केही समय पछि देखाउन सक्नेछन्। त्यतिखेरसम्म बैंकहरुले कृतिम नाफा सार्वजनिक गर्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले बुधबार गरेको परिपत्र अनुसार निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत बुझाए ऋण तिर्न असार मसान्तसम्म समय पाउनेछन्।

कुनै निर्माण व्यवसायीले पाकेको ब्याज एक करोड बुझाउनु पर्नेछ भने यसको १० प्रतिशत अर्थात १० लाख रुपैयाँ बुझाए बाँकी पैसा असार मसान्तसम्म तिर्दा हुन्छ। त्यतिन्जेल उनीहरु कालोसूचीमा पर्ने छैनन्।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र / वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।’

यसका लागि केही सर्त तोकिएका छन्। जसमा यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै त्यस्तो कर्जामा सो अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन।

यसैगरी पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइटब्याक गर्न पाइने छैन। सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै निर्माण क्षेत्रमा जाने ऋण, कालोसूची, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलगायतमा राष्ट्र बैंकले लचकता देखाएको थियो।

त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले यसपटक निर्माण क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नीति लियो। निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म बढाइदिनुका साथै उनीहरुका कम्पनीलाई चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरियो।

तर, त्यसका लागि मंसिर मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो। त्यसपछि सुविधा हटेर ऋण डिफल्ट हुने र निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा सूचीकृत हुने अवस्थामा पुगेका थिए।

बजारमा अहिले निर्माण क्षेत्रले गम्भीर संकट सामना गरिरहेको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेबापतको पैसा तिर्न सकेको छैन। उनीहरुले सरकारबाट पैसा नपाएका कारण बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेका छैनन्। बैंकले ऋण तिर्न नसक्नेहरुलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्दै आएका छन्। कालोसूचीमा परेका कारण उनीहरुले थप ऋण लगानी तथा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था छ।

निर्माण व्यवसायी भुक्तानी कुरेर बसिरहँदा सरकारले भने बक्यौता बाँकी छैन भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको हो।

कसरी आयो यो नीति?

खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने कुरा उठाए पनि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पदमा बहाल रहँदा कुनै ठोस कदम चालेनन्।

अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि कार्यबाहक गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै लचिलो नीति ल्याइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र सहज वातावरण बनाउनुपर्ने सार्वजनिकरूपमै बताएका थिए। 

अर्थमन्त्री पौडेलले पनि यस विषयमा सकारात्मक चासो देखाएका थिए। तर, अधिकारीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।

राष्ट्र बैंकभित्रै पनि यो नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नै छैन भनेर स्वयं राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा, कुन आधारमा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकबाट थप ऋण लिन पाउने वा ऋण तिर्न सहजीकरण गर्ने नीति ल्याउने भन्नेमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले नै मानिरहेका थिएनन्। 

उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए कि यदि सरकारले भुक्तानी दिन्छ भने मात्र व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न सक्छन् र त्यसलाई आधार मानेर नयाँ नीति ल्याउनु तर्कसंगत हुन्छ। तर, जब भुक्तानी नै आउने निश्चित थिएन, तब यो नीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा उनीहरू सहमत थिएनन्।

तर, ठूलो असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि उच्च राजनीतिक तहबाट भएको हस्तक्षेपका कारण यो नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक बाध्य भएको हो।