वीरगंज (पर्सा)। वीरगंज बचाउ संघर्ष समितिले वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक विस्तारको विरोधमा मुख्य सडक (मेनरोड) खण्डका व्यापारिक पसल बन्द गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार विरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन हेटौंडाले उक्त खण्डमा पर्ने सडकको सीमांकन गर्न यही चैत ८ गते पत्राचार गरेको थियो।

पत्राचारसँगै यहाँका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन्। समितिका अनुसार वीरगंजका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका बजार दिउँसो १२ बजेसम्म बन्द गरिएको छ। वीरगंज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक तथा वीरगंज महानगर–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै डिभिजन सडक हेटौंडाले सडकको सीमांकनका लागि पत्राचार गरेकाले आन्दोलन अघि बढाएको बताए।

‘फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सीमांकनका लागि पत्राचार गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक वीरगंजको व्यापारिक क्षेत्रलाई नामेट पार्न खोजिएकाले यहाँका घरधनी तथा व्यापारी एकजुट भएर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।’

सडक विस्तार गरिएमा गण्डक पुलदेखि मितेरीपुलसम्म करिब एक हजार एक सयभन्दा धेरै घरधनीको उठिबास हुने उनले बताए। ‘यो सडक विस्तार भएको खण्डमा एक हजार एक सय घरमध्ये पाँच सय घरधुरीको त एक हात पनि जग्गा नरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाएर गरिने विकासको काम छैन।’

वीरगंज-६ का महेशराम चौरसियाले सडक विस्तारले आफ्नो चार धुरको घरसहित जग्गा एक हात पनि नरहने गुनासो गरे। ‘पहिलाको सडक विस्तारले साढे दुई धुर जग्गा गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब फेरि २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्दा त एक हात पनि बाँकी रहँदैन।’

वीरगंजको महावीर मन्दिरसँगै घर रहेका सञ्जीव शर्मा सडक विस्तार भएमा आफ्नो पाँच जनाको परिवार बिचल्ली हुने बताउँछन्। वडाध्यक्ष गुप्ताले आजै आर्दशनगरबाट विरोध प्रदर्शनीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए।

सडक डिभिजन हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख गुरूप्रसाद अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ आउनु अगावै त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डकचोक–पावरहाउस–घण्टाघर–बिर्ता–रजतजयन्तीचोक–मितेरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ मिटरको क्षेत्र सीमांकन गर्न पत्राचार गरेको बताए।

गत फागुन २८ गते सर्वाेच्च अदालतले वीरगंजको मुख्यसडक विस्तारविरुद्ध रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन २८ गते रिट निवेदकको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालयलाई उक्त सडकखण्डको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको हो। रासस