काठमाडौं। सेयर बजारमा आइपीओ निष्कासन ठप्प भएको १० महिनापछि आएको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएदेखि लगातार पोजेटिभ सर्किट लागेर बढिरहेको छ।

दोस्रो बजारमा माघ २७ गते ३०१ रुपैयाँमा कारोबार खुलेको इन्स्योरेन्सको मूल्य आइतबार १९औं सर्किट लागेर प्रति कित्ता १८३९ रुपैयाँ पुग्यो। १०० रुपैयाँमा आइपीओ किनेका लगानीकर्ताले पहिलो कारोबारमै ३०१ रुपैयाँ मूल्य पाए।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आइपीओपछि कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज दिन्छ। त्यही भएर १००.५९ रुपैयाँ नेटवर्थ भएको इन्स्योरेन्सको पहिलो कारोबार नै ३०१ रुपैयाँमा भयो।

चालु आर्थिक वर्षमा आइपीओ निष्कासन गरेका कम्पनी

बजारमा उच्च माग भएकाले कम्पनीको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा अहिलेसम्म ब्रेक लागेको छैन।

आइपीओमा त झनै ओइरो लाग्ने गरेको छ। नेपाल माइक्रो इन्स्योरेरन्सको आइपीओमा मागको १२.२८ गुणा बढी आवेदन पर्‍यो। फागुन ११ देखि १५ गतेसम्म इन्स्योरेन्सले १८ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेकामा २ करोड ४५ लाख कित्ताका लागि १९ लाख ३ हजारले आवेदन दिए।

बिहीबारदेखि सेयर निष्कासन गरेको क्रेष्ट ‍माइक्रो लाइफको आइपीओमा लगानीकर्ताको त्यस्तै लहर चलेको छ। हालै सार्वजनिक निष्कासनमा गएका माइक्रो इन्स्योरेन्स मात्रै होइन, बिजनेस नै नभएका कम्पनीहरुको आइपीओमा यसैगरी लगानीकर्ता ओइरिनुको कारण दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारमै सेयर मूल्य २/३ गुणासम्म पुग्ने गरी नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज दिनु हो।  

‘कम्पनीमा १००० रुपैयाँ लगानी गरेर आइपीओ परेपछि सिधै ३ गुणासम्म पुग्छ भन्ने लगानीकर्तामा परेको छ। अहिलेसम्म कुनै कम्पनीको फेस भ्यालुभन्दा तल सेयर मूल्य गएको छैन। एकैपटक २/३ गुणासम्म नाफा हुने देखेपछि उनीहरुले जोखिम नै बिर्सिए,’ एक विश्लेषकले भने, ‘नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि नेटवर्थको ३ गुणासम्म मूल्य तय गर्छ। उसले वित्तीय अवस्था हेर्दैन। त्यसैले बिजनेस नै नभएका कम्पनीमा लगानीकर्ताले आइपीओ भर्न मात्रै होइन त्यसपछि दोस्रो बजारमै पनि उच्च माग सिर्जना गरिरहेका छन्। यस व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ।’

खराब वित्तीय अवस्थाका कम्पनी आइपीओ निष्कासन गरेर बजारमा आउने थालेपछि नेप्से व्यवस्थापनले कृष्ण कार्की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेकै बेला २०८० मंसिरमा सञ्चालक समितिमा ओपनिङ रेन्जको विषयमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव लगेको थियो। तर, अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले निर्णय गर्नै मानेनन्।

व्यवस्थापनले प्रिमियम मूल्य वा बुक बिल्डिङमार्फत सेयर जारी गर्ने कम्पनीलाई सोही मूल्यमा प्रथम कारोबार गराउने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यस्तै, अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई न्यूनतम सीमा अंकित मूल्य र अधिकतम सीमा अंकित मूल्यको १.५ गुणा कायम गरी लगानीकर्तालाई कारोबार प्रणालीमा खरिद तथा बिक्री आदेश प्रविष्ट गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसपछि लगानीकर्ताको खरिद तथा बिक्रीबाट कायम हुने मूल्यलाई पहिलो मूल्य मानेर कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

आइपीओ र दोस्रो बजारमा हुने कारोबारको संरचनामै फेरबदल ल्याउने प्रस्तावमाथि पौडेलले छलफल गर्नै नचाहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।

‘कम्पनीको आइपीओ भर्ने ट्रेन्ड र लगानीकर्ताको बुझाइ नै फेर्ने प्रस्तावमाथि अध्यक्षज्यू प्रवेश गर्नै चाहनु भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ओपनिङ रेन्जका सन्दर्भमा धेरै वर्षअघि नेप्से सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय आज असान्दर्भिक भइसकेको छ। यसलाई फेर्नुपर्छ। तर, यति महत्वपूर्ण कुरामा अध्यक्ष पौडेलले निर्णय गर्नै मान्नु भएन।’

बजारमा खराब वित्तीय अवस्थाका कम्पनीले समेत आइपीओबाट रकम उठाएर लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पारेको भन्दै पोहोर प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थको लगाम लगाउने गरी निर्देशन दिएको थियो।

समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले अनुमति रोकेको छ। समितिले कानून बाहिर गएर नेटवर्थको लगाम लगाएपछि उर्जा उत्पादकहरुले सच्याउन लबिइङ गर्दै आएका छन्।

आइपीओ निष्कासनमै नेटवर्थको लगाम लगाउनुभन्दा नेप्सेले नेटवर्थमै ओपनिङ रेन्ज तोक्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न सकिने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

‘कम्पनीको नेटवर्थ अनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्थाले खराब अवस्थाका कम्पनीमा लगानीकर्ताको चार्म हुँदैन। त्यसले उनीहरुलाई जोखिमबारे पनि स्मरण गराउँछ,’ एक विश्लेषकले भने, ‘फेस भ्यालुभन्दा कम्पनीको पहिलो कारोबार नै कम मूल्यमा भयो भने त्यसमा लगानी गर्नेहरु घाटामा जाने भए। यसले लगानीकर्तालाई सचेत बनाउँछ। खराब अवस्थाका कम्पनीको सेयर अनसब्स्क्राइब नै हुने अवस्था आउँछ।’