काठमाडौं। पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले गत साउन अन्तिममा कार्ययोजना बनायो। कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्यो।
दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलकदमीमा कार्ययोजना बनाइएको थियो। जसमा कुन मितिमा के के गर्ने भन्ने उल्लेख थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले साउन २८ गते स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३ हजार रुपैयाँ यात्रु सेवा शुल्क ७ दिनभित्र पूर्णरुपमा छुट दिने उल्लेख थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले ७ दिन भनेको निर्णय गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ६ महिना लगायो। मन्त्रालयले माघ १० गते बल्ल हवाई टिकटमा यात्रु सेवा शुल्क छुट गर्ने निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो।
मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउने छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार कम्तिमा पनि २ महिना लाग्छ।
‘हवाई टिकटमा यात्रु सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आयटा)मा पत्राचार गर्नुपर्छ। आयटाले ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम (जीडीएस)मा अपडेट गरेपछि मात्र यात्रु सेवा शुल्क छुट हुने हो। यसका लागि २ महिना लाग्छ,’ भुलले भने, ‘आयटालाई पत्राचार गर्ने काम नै भएको छैन।’
आयटाले जीडीएस अपडेट गर्न आफूकहाँ पत्र प्राप्त भएको ४५ दिन लगाउँछ।
आयटामा पत्राचार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय ध्वाजाबाहकका नाताले नेपाल वायुसेवा निगमको हो। त्यसअघि निगमलाई क्यानले पत्राचार गर्नुपर्छ।
‘हामीले नै निगमलाई पत्राचार गर्न बाँकी छ। हामी दुई विमानस्थलमा हवाई टिकटमा भ्याट खारेजीको निर्णय होला भनेर पर्खिरहेका छौं,’ भुलले भने।
साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न हवाई टिकटमा लागू गरिएको भ्याटबारे पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा यो विषयमा दुई महिनामा निर्णयमा पुग्ने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म भ्याट खारेज गर्ने नगर्ने निर्णय हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले दुई विमानस्थलको हकमा मात्र भ्याट छुट दिन अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले दुईवटा विमानस्थलमा भ्याट मिनाहा गर्नेभन्दा पनि अन्य विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
‘आर्थिक ऐन अनुसार सीमित विमानस्थलमा मात्र भ्याट छुट दिन मिल्दैन। कि त ऐन नै संशोधन गर्नुपर्यो। ऐन संशोधन नभएसम्म भ्याट छुट दिन सम्भव हुँदैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘त्यसैले अरु के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेले यात्रु सेवा शुल्कमा छुट दिने निर्णय आयटामा पत्राचारपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए।
‘दुईवटा विमानस्थलबाट उडान गर्ने यात्रुलाई हवाई टिकटमा छुट दिने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको भएकाले हामीले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्यौं। तर भ्याट हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। अर्थ मन्त्रालयले के गर्छ भन्ने हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन,’ उनले भने।
कार्ययोजना अनुसार क्यानले वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा पूरै छुट दिंदै आएको छ। यस्तै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवामा ७५ प्रतिशत छुट छ।
