काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले अहिले सञ्चालनमा रहेकै कम्पनीले राम्रोसँग व्यापार गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा फेरि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी थालेको छ। लाइसेन्सका लागि चलखेल सुरु भएको छ। लाइसेन्सको दौडमा केही व्यापारिक घराना छन्।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल कार्यकालको अन्तिमतिर फेरि लाइसेन्स बाँड्ने चलखेलमा लागेका हुन्। उनको कार्यकाल आगामी माघमा सकिंदैछ। उनले यसअघि सातवटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका थिए। ती कम्पनीले लाइसेन्स पाएको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन।

सिलवाल आफ्नो कार्यकालमा दुईवटा जीवन र दुईवटा निर्जीवन कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने चलखेलमा लागेको स्रोतले बतायो। ‘कार्यकाल माघमा सकिन लागेका कारण अध्यक्षज्यू ४ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने जोडबलमा हुनुहुन्छ। उहाँको चाहना बुझेर व्यापारिक घरानाले दौड सुरु गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार चौधरी ग्रुप र शंकर ग्रुप जीवन र निर्जीवन गरी दुई/दुई वटा कम्पनीको लाइसेन्स लिन दौडमा छन्। सिलवालले प्राधिकरणका सञ्चालकसँग नयाँ लाइसेन्स खुलाउने विषयमा मुख नखोले पनि व्यापारिक घरानाले दौड सुरु गरेको जानकारी प्राधिकरणमा पुगेको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिनका लागि कम्पनी दर्ता नै गरेर व्यापारिक घरानाले दौडधुप गरिरहेका छन्। चौधरी ग्रुपले यसअघि नै स्ट्यान्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स लिन कसरत गरेको थियो।

सिलवालले तीन वर्षअघि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिनुका साथै पहिले नै व्यापार सुनिश्चित हुनेगरी नीतिगत ग्यारेन्टी गरिदिएका थिए। त्यसपछि इन्स्योरेन्सको संख्या धेरै भएर व्यवसाय नपाएको भन्दै उनले २०७८ चैतमा अढाइ गुणाले पुँजी बढाएर मर्जरको नीति लिए।

चुक्ता पुँजी एक वर्षभित्र लाइफ इन्स्योरेन्सको २ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवन कम्पनीको १ अर्बबाट २.५ अर्ब कायम गर्न २०७८ चैतमा निर्देशन दिएका सिलवालले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै २०७९ मंसिरमा ७ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स बाँडेका थिए।

यसअघि प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)ले २०७३ मा आर्थिक लेनदेनमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स अन्धाधुन्धरुपमा बाँडेको थियो। आफ्नो नियामकीय क्षमता र बजारको सम्भावनालाई ख्यालै नगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चाहनामा जथाभावी लाइसेन्स बाँडेका कारण प्राधिकरण आलोचित बन्न पुगेको थियो।

त्यतिखेर लाइसेन्स बाँड्न आवश्यक देखेको प्राधिकरणले पछि आफैं संख्या घटाउने रणनीति लियो। पुँजी वृद्धिको निर्णयका कारण मर्जर तथा प्राप्तिमा जान बाध्य भएर ११ वटा कम्पनीको अस्तित्व मेटिएको छ। १६ कम्पनीले अझै पुँजी पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

लघुबीमा बाहेक अहिले जीवन १४ र निर्जीवन १४ कम्पनी छन्।

निरन्तरको आर्थिक शिथिलताले कम्पनीको नयाँ बिजनेस घटिरहेको छ। आक्रामकरुपमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउन सकस परिरहेको छ।

आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी हकप्रद सेयरबाट पुँजी जुटाउने प्रक्रिया प्रक्रियामा छन्। अर्कातिर व्यवसाय प्रारम्भ गरेको डेढ वर्षसम्म माइक्रो इन्स्योरेन्सले बिजनेस पाएका छैनन्। कम्पनीलाई कार्यालय र कर्मचारीकै खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको सीइओहरु बताउँछन्।

अहिले जाँदाजाँदै थप लाइसेन्स बाँड्न चाहेका अध्यक्ष सिलवालमाथि आर्थिक लेनदेनमा लाइसेन्स दिएको आरोप मात्र छैन, बीमा ऐनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

कम्पनीको प्रिमियम आइपीओ स्वीकृतिको विषय संसदीय समिति, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत निकायसम्म पुगेको छ।

सिलवालले नयाँ लाइसेन्स दिन खोजेका कारण यो विषयले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जस्तै हुने जोखिम कर्मचारीहरुले देखेका छन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन व्यापारिक घरानाबीचको कर्पोरेट वारले एक वर्षदेखि सेबोन नेतृत्वविहीन छ। सरकारले सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन।

‘नयाँ लाइसेन्स दिने अध्यक्षज्यूको चाहना उहाँको कार्यकालमा पूरा भएन भने नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा सेबोनको जस्तै हालत हुने खतरा छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने।