काठमाडौं। पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बीमा कम्पनीको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण कब्जा गरिसकेका बिचौलियाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिने गरी सक्रिय भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा आगामी चैतमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनेछन्। तर, ५ महिना अगाडिबाटै नयाँ नियुक्तिमा बिचौलियाहरुले आफ्नो मान्छे पुर्‍याउन चलखेल सुरु गरिसकेका छन्।

अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल चैतमा सकिंदैछ। राष्ट्र बैंककै क्याडर अधिकारीलाई सरकारले विज्ञताकै आधारमा गभर्नर बनाएको थियो। त्यसअघि डा. चिरञ्जिवी नेपाल र डा. युवराज खतिवडा आफ्नै बलबुता र पहुँचले गभर्नर बनेका थिए।

मौद्रिकदेखि बैंकिङ नीतिसम्मको मूल जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनौटमा यसपाली पहिलोपटक बिचौलियाहरूको खुलेआम चलखेल देखिएको हो।

बिचौलियाहरुले आगामी गभर्नर बनाउन खुलेआम चलखेल गर्नुका पछाडि राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा बाँड्ने डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हो। यसबाहेक अप्ठेरो पर्दा सस्तो दरको पुनर्कर्जादेखि विभिन्न नीतिगत सहुलियत उपयोग गर्न पनि उनीहरुले आफ्नो मान्छे गभर्नर बनाउन चलखेल सुरु गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंक २०२६ सम्म डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने तयारीमा छ। त्यसअघि उसले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स पनि बाँड्दैछ। स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंकको अहिलेको व्यवस्थापन दुई वटासम्म लाइसेन्स बाँड्ने पक्षमा छ।

त्यो लाइसेन्स हात पार्न आफू अनुकूलको गभर्नर बनाउने चलखेलमा बिचौलियाहरु लागिपरेका हुन्। अहिले बिचौलियाका रुपमा व्यावसायिक साम्राज्य स्थापना गरिसकेका घरानादेखि अदृश्य रुपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरु छन्। 

यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायको प्रमुख नियुक्तिमा पनि बिचौलियाहरु प्रयोग भएका थिए। कतिपय ठाउँमा उनीहरुले चाहेका व्यक्तिले नियुक्ति पाए।

यसबाहेक दुई शक्तिशाली नियामक सेबोन र प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन पनि उनीहरु सफल भएका थिए। 

प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा कम्पनीका साथै लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने भएकाले त्यो प्राप्त गर्न बिचौलियाहरु आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन लागि परेका थिए। उनीहरुको चाहना अनुसार एकैपटक एक दर्जनभन्दा बढी लाइसेन्स बाँडिएको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेन्स, नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने सेबोनको अध्यक्ष बनाउन पनि बिचौलियाहरु सक्रिय भएका थिए। यसअघिका अध्यक्षले ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्नुका साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्ज खोल्ने वातावरण बनाएका थिए। 

नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी हुँदा नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति उनीहरुले नै प्रभावित पारेका हुन्। अहिले अध्यक्ष नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

केन्द्रीय बैंक सेबोन र प्राधिकरणजस्तो मात्र होइन। अर्थतन्त्रको लगभग आधा भार यसले सम्हाल्छ। केन्द्रीय बैंक कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा नै समस्या निम्तिन्छ।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कमजोर वा स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेका मुलुकहरूले ठूलो मूल्य चुकाएका छन्। जिम्बाब्वेमा सन् २००८ मा राजनीतिक दबाबमा अत्यधिक मुद्रा छापिँदा मुद्रास्फीति दर ७९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। भेनेजुएलामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुँदा सन् २०२३ मा २३४ प्रतिशत मुद्रास्फीति भयो। यसले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर एकदम खस्कियो।

नेपालमै पनि प्रभावमा परेर संस्थागत सुशासनमा सम्झौता गरिँदा एकैपटक दर्जनौं विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी डुबेका थिए। लगभग डुब्ने अवस्थामा पुगेका वाणिज्य बैंकहरुलाई अर्को बलियो संस्थासँग मर्ज गराएर निक्षेपकर्ताको बचत जोगाउने काम भएको थियो।

गभर्नर अधिकारीले नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाहरु हावी हुन थालेको संकेत पाइसकेका छन्। उनले बिजमाण्डूसँग अलिक अगाडि नयाँ गभर्नर कस्तो हुनु पर्छ भनेर कुराकानी गरेका थिए।

‘पहिलो कुरो केन्द्रीय बैंकको लिडर भइराख्दा चाहिँ उसमा इमान्दारिता हुनुपर्छ, सिन्सियर हुनुपर्छ। गभर्नेन्समा ‘जिरो टोलरेन्स’ हुनुपर्छ, यो चाहिँ न्यूनतम योग्यता नै हो। धुमिल छवि भइदियो भने त्यो प्रणालीका लागि, अर्थतन्त्रका लागि ठूलो घातक सिद्ध हुन्छ। पहिलो सर्त इमान्दारी हो। अरु अब नलेजेवल हुनुपर्‍यो, गट्स, कमिटमेन्ट र क्षमतावान हुनुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र गरिमा जोगिनुको प्रमुख कारण नै  अहिलेसम्म बिचौलियाले गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव पार्न नसक्नु रहेको त्यहाँ कार्यरतहरु बताउँछन्।

‘केन्द्रीय बैंक भनेको देशको अर्थतन्त्रको मुटु हो। यहाँको नेतृत्व छनोटमा बिचौलियाको खेल देशका लागि हितकर हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘बिचौलियाको वा निश्चित व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा नियुक्त गभर्नरले व्यावसायिक समूहको हितमा काम गर्छ। यस्तो भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन कमजोर हुन्छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढाउँछ र आम नागरिकको पैसा असुरक्षित हुन्छ।’

अर्को महत्वपूर्ण जोखिम मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ। ‘बिचौलियाको प्रभावमा नियुक्त गभर्नरले मौद्रिक नीति पनि व्यावसायिक समूहकै पक्षमा बनाउँछ। यस्तो हुँदा बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्छ र महँगी बढ्छ,’ ती पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्।

अहिले नयाँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त हुन राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएकाहरुदेखि पूर्वडेपुटी गभर्नरहरू नै बिचौलिया प्रयोग गर्न सक्रिय देखिएका छन्। यसअघि व्यक्तिगतरूपमा राजनीतिक लबिङ हुने गरेकोमा यसपटक बिचौलिया प्रयोग गरिएको छ। बिचौलिया लगाउनुको अर्थ हो- पैसाको खेल। अहिले उसले पैसा लगानी गर्छ र त्यसबापतको क्षतिपूर्ति गभर्नर भएको व्यक्तिले गरिदिनु पर्ने हुन्छ।

‘हामीले धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा त्यही भोगिरहेका छौं। यतिका लाइसेन्स किन दिइयो होला, पदमा पुर्‍याउन गरिएको लगानीका लागि त हो नि,’ उनले दाबी गर्दै भने, ‘राष्ट्र बैंकमा पनि त्यसो भए देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ।’

राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरमा नियुक्त हुन अर्थशास्त्र, बैंकिङ, वित्त वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ। विज्ञहरुले यो व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै गभर्नर छनोट प्रक्रियामा थप कडा मापदण्ड र पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।