काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ। राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट खर्च नचल्ने भएपछि ऋण उठाउन सरकार बाध्य भएको हो।
आन्तरिक ऋणको आकार चालु वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेकामा आगामी आर्थिक वर्ष त्योभन्दा ९० अर्ब बढीको लक्ष्य लिइएको छ। यसले बजारमा ब्याजदर बढ्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नै नपाउने भनेर कतिपयले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आलोचना गरिरहेका छन्।
उनले संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपा मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदको आलोचना सहनुपर्यो। निजी क्षेत्रका केही संस्थाले पनि सरकारले बजारबाट धेरै रकम लिंदा त्यसले रोजगारी सिर्जनामै असर पर्ने भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।
तर बैंकिङ क्षेत्रका कतिपय जानकारहरु भने आलोचकहरुसँग सहमत छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले तरलतामा खासै असर नगर्ने बताउँछन्। ऋण उठाएर विकास खर्च बढाउने हो भने त्यसले दीर्घकालमा सकारात्मक नतिजा दिने पंगेनीकाे भनाइ छ।
‘अहिले प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तरलता प्रशोचन गरेर लगानी बढाउने सोचका साथ आन्तरिक ऋण उठाउने रणनीति राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राजस्व कम उठेको बेला आन्तरिक ऋण उठाएर विकास खर्च बढाउने सोच बनाएको हो यसले सम्रग अर्थतन्त्रमा फाइदा गर्छ।’
आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले ट्रेजरी विल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र उपकरण प्रयाेग गर्छ। विभिन्न उपकरणमार्फत उठाइएको रकम सरकारले खर्च गरे त्यसले रोजगारी सिर्जनाका साथै उत्पादन बढाउँछ र पुँजी निर्माणमा सघाउ पुर्याउँछ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्दा विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारले ऋण लिएर लगानी गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ। तर, आन्तरिक ऋण उठाएर त्यसको सदुपयोग नगरे समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने पंगेनी बताउँछन्। अर्कातिर सरकारले ब्याजदर सस्ताे हुँदा ऋण उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘हाम्रो निक्षेपको प्रकृति साइक्लिकल छ। यो उतारचढाव भइरहन्छ। अहिले रेमिटेन्सले सपोर्ट गर्दा तरलता सहज अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ऋण उठाउँदा ब्याजदर बढ्ने अवस्था आयो भने त्यसले व्यापार व्यवसायमा असर पर्छ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा जेठ २१ सम्म २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार बाँकी १५ अर्ब ऋण असारमा उठाउने तालिका छ।
आर्थिक शिथिलताका कारण निजी क्षेत्रबाट अपेक्षितरुपमा कर्जाको माग नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा अहिले फालाफाल पैसा छ। जसका कारण सरकारले सस्तो ब्याजदरमा नै ऋण उठाउन पायो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण यसअघिको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न प्रयोग हुने भएकाले त्यो रकम बजारमै आउने र तरलतामा खासै समस्या नहुने बताउँछन्।
‘आगामी वर्ष सरकारले उठाउने भनेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको आकार ठूलो जस्तो देखिए पनि त्यो रकम बजारमै आउने हो। सरकारले यसअघि यसअघि उठाएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा समेत प्रयोग गर्छ। त्यसकारण तरलतामा खासै असर पर्दैन,’ भट्टले भने, ‘बरु ब्याजदर सस्तो हुँदा उठाएको ऋणले सरकारलाई लागत कम पर्न गई उसको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ। आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरे त्यसले इकोनोमी चलायमान हुन्छ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एमएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसी सरकारले आगामी वर्ष उठाउने भनेको आन्तरिक ऋणले बैंकिङ क्षेत्रमा केही दबाब पर्ने देखिए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन्।
‘सरकारले आगामी वर्ष उठाउने भनेको ३३० अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये १०० अर्ब बैंकिङ क्षेत्रमै फिर्ता आउँछ। हामी म्यानेज गर्न सक्ने अवस्थामा नै रहन्छौं। फेरि सरकारले एकैपटक उठाउने पनि होइन,’ उनले भने।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० २ खर्ब ७९ अर्ब, २०७८/७९ मा २ खर्ब ३१ अर्ब, २०७७/८८ मा २ खर्ब २५ अर्ब र २०७६/७७ मा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
