काठमाडौं । उत्पादन क्षमता वृद्धि र डिजाइन परिवर्तन गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक सहमति लिएका आयोजनालाई बैंक जमानतमा निर्माण सामाग्री आयात गर्न दिने व्यवस्था गरेका हुन्।
त्यसका लागि विद्युत विकास विभागबाट क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तनको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ।
‘सैद्धान्तिक सहमति लिएको आयोजना, त्यसका ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवर्धकले आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार वा सोको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम विभागको सिफारिसमा बैंक जमानत सुविधामा पैठारी गर्न सक्नेछ,’ बजेटको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ।
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाहरुका लागि डेढ लाख पीपीए गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त आयोजनाहरुलाई निर्माणका लागि भन्सार बैंक ग्यारेन्टीमा छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानत सुविधामा आयात गरेका वस्तुको १ प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गरेर बाँकी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरि बैंक जमानत फुकुवा गरिदिनेछ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्था आयोजनाहरुको हितमा छ।
‘यो व्यवस्थाले बाढी प्रभावित र स्तरोन्नति गरिरहेका आयोजनाहरुलाई मर्मत तथा निर्माण गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने।
यसअघि लाइसेन्स संशोधन गरेरमात्र भन्सार छुटको सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो।
‘कुनै पनि आयोजनाहरु स्तरोन्नति भएपछि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनको लागि समय लाग्थ्यो। तर, नयाँ व्यवस्थाले सहज गरिदिएको छ,’ दुलालले भने।
