देशको घरजग्गा क्षेत्र संकटमा परेपछि चीनले महत्त्वपूर्ण कदमहरू अघि सारेको छ। हालैका वर्षहरूमा देखिएको घरजग्गा क्षेत्रको संकटलाई सम्बोधन गर्न चीनले विभिन्न उपायको खोजी गरेको हो।
जसअन्तर्गत घर खरिदकर्ताहरूले जम्मा गर्नुपर्ने रकम कटौती गरिएको छ। त्यस्तै, बिक्री नभएका घरजग्गाहरू खरिद गर्न स्थानीय अधिकारीहरूलाई प्रोत्साहन समेत गरिएको छ।
चीनको घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको संकटले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। हालसम्म पनि यो क्षेत्र नै चीनको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण थियो।
पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी) ले सस्तो आवासका लागि ३ खर्ब युआन (४१.५ अर्ब डलर)को संयन्त्र स्थापना गर्ने बताएको छ।
उक्त रकम स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूलाई बिक्री नभएका घरहरू किन्नको लागि सहयोग गर्न प्रयोग गरिने केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर ताओ लिङले एक समाचार ब्रिफिङमार्फत जानकारी दिए।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङले स्थानीय सरकारहरूले ‘उचित मूल्यमा’ घरजग्गाहरू किन्न सक्ने भन्दै अधिकारीहरूलाई सूचित गरेका थिए। त्यस्तै, स्थानीय सरकारले किफायती आवासको रूपमा उक्त घरजग्गाहरू बेच्न सक्ने उनले बताएका थिए।
उनले यसरी किन्न सकिने घरजग्गाहरूको संख्या तथा समयावधिबारे भने खुलाएका थिएनन्।
केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा कर्जामा न्यूनतम ब्याज दर खारेज गरेको छ भने पहिलो घर किन्नेहरूका लागि न्यूनतम डाउन पेमेन्ट २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै, दोस्रो पटक घर किन्नेहरूका लागि न्यूनतम डाउन पेमेन्ट ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक तथ्याङ्कले अप्रिलमा पनि नयाँ घरको मूल्य घटेको देखाएको छ। चीनमा नयाँ घरको मूल्य लगातार दश महिनादेखि घटिरहेको छ। हरेक महिना ०.६ प्रतिशतले गिरावट आइरहेको मूल्य नोभेम्बर २०१४ पछिको सबैभन्दा तीव्र गिरावट हो।
यसैबीच, शुक्रबार नै हङकङको अदालतमा संकटमा रहेको चिनियाँ डेभलपर कन्ट्री गार्डेनको सुनुवाई थियो। सम्भावित लिक्विडेशनलाई लिएर अदालतमा सुनुवाइ तय भएको थियो। यद्यपि, उक्त सुनुवाई ११ जुनका लागि सरेको छ।
ठूला रियल इस्टेट कम्पनीहरूले लिन सक्ने ऋणलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेपछि चीनका डेभलपरहरूले सन् २०२१ देखि ठूलो आर्थिक दबाबको सामना गरिरहेका छन्।
त्यसयता धेरै ठूला प्रोपर्टी डेभलपरहरूलाई ऋण तिर्न नसकेका कारण अदालतले ‘डिफल्ट’ गरिदिएको थियो।
गत जनवरीमा संसारमै सबैभन्दा धेरै ऋणमा रहेको प्रोपर्टी डेभलपर एभरग्रान्डेलाई ‘लिक्विडेट’ गर्न हङकङको एक अदालतले आदेश दिएको थियो।
