काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता प्रकाश ज्वालाले ११ महिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले। केन्द्र सरकार मातहतका सडक आयोजना यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्।

मन्त्री पदमा बहाल रहँदा बजेट पार्न नसकेका उनै ज्वाला अहिले गृह जिल्लाका २ वटा आयोजनामा बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गराउन दौडधुपमा लागेका छन्।

मन्त्रीबाट पदमुक्त भएको एक सातामा उनले आफ्नो गृह जिल्ला सल्यानका दुई वटा सडक आयोजनामा ३ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गराउन लबिइङ थालेका हुन्। सत्ता समीकरण फेरिएपछि फागुन २१ गते ज्वालाको मन्त्री पद गएको थियो।

उनले मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने सितलपाटी-खलंगा-बालुवासंग्रही खण्ड र राप्ती राजमार्गमा पर्ने सितलपाटी-बाघचौर-खौलाखण्ड सडक विस्तारका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

सितलपाटी-खलंगा-बालुवासंग्रही खण्डका लागि १ अर्ब ८० करोड र सितलपाटी-बाघचौर-खौलाखण्डका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गराउन आग्रह गरेका हुन्। उनले बजेटको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्री पुनलाई मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव रमेश मल्ललाई पनि साथै लगेका थिए। मल्ल पनि सल्यानका हुन्।

आफूले मन्त्री भए देखिनै यी दुई आयोजना अघि बढाउन बजेटको स्रोत-सुनिश्चिताका लागि पहल गरेको तर नसकेकाले अहिले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेको बताए।

‘हामीले यसको फाइल अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका छौं। उहाँले हामीलाई फाइल हेरेर तुरुन्त काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले कार्यविधिले केही समस्या हुन्छ कि भन्नु भएको थियो। यस अघिदेखिनै पहल गरिरहेकाले हामीले कार्यविधिले कुनै असर गर्दैन भनेर बुझाएका छौं।’

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई साथै लिएर स्रोत सुनिश्चितताका लागि दौडधुप गर्नुलाई अर्थमन्त्रीलाई दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। बजेटमा समावेश नभएको योजनामा आर्थिक वर्षको बीचमा आएर स्रोत सुनिश्चितता गर्न मिल्दैन।

वर्षको बीचमा स्रोत सुनिश्चितता गर्नु संसद्ले पारित गरेको बजेटको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ। साथै यस्तो प्रवृत्तिले पहुँच र दबाबका आधारमा जथाभाबी बजेट बाँड्ने तथा अति आवश्यक भएका आयोजनाले रकम नै नपाउने अवस्था मौलाउँछ।

यसअघि जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितताका कारण खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भएको तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। महतले पहुँचका आधारमा तयारीविनाका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गराउने प्रवृत्तिले विकासका काम नै प्रभावित भएको भन्दै वर्षको बीचमा आएर नयाँ आयोजनामा बजेट माग्न नआउन आग्रह गरेका थिए।

आम्दानीलाई बेवास्ता गरी पहुँच र प्रभावका आधारमा अन्धाधुन्ध रूपमा स्रोत सुनिश्चितता नेपालमा दीर्घ रोग नै बनिसकेको छ।

जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितताको समस्या माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा २०७३ मा उत्कर्षमा थियो। महराले जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता गरेका आयोजनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ मा पैसा रोकेका थिए।

पूर्वमन्त्री ज्वालाले आयोजना अति आवश्यक रहेको कारण बजेटको स्रोत-सुनिश्चिता गर्न आग्रह गरेको बताए। उनका अनुसार, जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र सितलपाटीबाट खलंगा-कुपिण्डे ताल हुँदै बालुवासंग्रहीसम्मको ४० किलोमिटर र सितलपाटीदेखि खौला बजारसम्म ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहँदा स्रोत सुनिश्चितता गरी दुवै आयोजनालाई बहुबर्षीय ठेक्कामा लैजाने तयारी ज्वालाले गरे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले नमानेपछि असफल भएका थिए। कस्ता आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने भनेर ज्वाला सहभागी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गत कात्तिकमा नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो।