काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग दुई पक्षका आ आफ्ना दाबीले अप्ठेरोमा परेको छ। उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीसँग बयान लिएपनि प्रतिवेदन कसरी तयार पार्ने भन्नेमा आयोग अलमलमा छ।
आयोगले उद्योगीसँग दुई दिन र प्राधिकरणका अधिकारीसँग एक दिन बयान लिएको छ। उद्योगीसँग आइतबार र सोमबार छलफल गरेको आयोगले मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसहित कानुन शाखाका अधिकृतहरुसँग करिब ४ घण्टा कुरा गरेको छ।
आयोगका अधिकारीसामु उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले महसुल बक्यौता विवादबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएका उद्योगीलाई बिल काट्नुका आधार प्रस्तुत गरेका थिए।
प्राधिकरणका अधिकृतहरुले विद्युत प्रयोग प्रयोग गरेपछि सबैले महसुल बुझाउनुपर्ने भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत सेवा लिएका उद्योगीले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नमानेको बरु नबुझाउनका लागि लबिइङ गरिरहेको बताए। उनीहरुले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिइ कुस्त व्यापार गरेका उद्योगीले महसुल नतिर्ने वातावारण बनाउन लागेपनि कुनै पनि हालतमा तिर्नुपर्ने कानुनी आधार समेत प्रस्तुत गरे।
‘हामीले आयोगलाई टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको रेकर्ड भएजति उपलब्ध गराएका छौं। बक्यौता सबै उठाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने,’ आयोगले मागेका सबै विवरण हामीले उपलब्ध गराएका छौं।’
प्राधिकरणका अनुसार, ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
आयोगका पदाधिकारीसामु उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले मुनाफा बढाउन बिलिङ गरी आफूहरुलाई बद्नाम गरेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरुले एक युनिटको पनि बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको दाबी आयोगसामु गरेका छन्।
उनीहरुले यसअघि जस्तै टीओडी मिटरको रेकर्ड देखाउन माग गरेका छन्। प्रमाण देखाए प्राधिकरणले भनेको सबै बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरुले दोहोर्याएका छन्।
महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। निजी क्षेत्रले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो। त्यसपछि विवाद समाधानका लागि सरकारले गत पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि पुस २७ गते मध्यरातमा उद्योगहरुको लाइन जोडिएको थियो।
अध्यक्ष लालले विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षसँग छलफल गरी कागजात अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए। ‘उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं। दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। यो विषय गाह्रो रहेछ,’ उनले भने, ‘अझै केही दिन हामी दुवै पक्षसँग थप छलफल गर्छौं। त्यसपछि आन्तरिक काम थाल्छौं।’
उनले विवाद समाधानका लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय टीओडी मिटर भएको बताए। ‘प्राधिकरणले टीओडी मिटरको सबै विवरण डाउनलोड गरेर राखेको पाइएन। अन्य आधारमा बिल काटेको रहेछ। तैपनि, प्राधिकरणको प्रस्तुति राम्रो थियो,’ उनले भने।
आयोगको म्याद फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १ महिना थपिएको छ। दुवै पक्षको आ आफ्नै दाबी र विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष लाल थपिएको समयमा पनि काम सक्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्।
उनले सबै विषय केलाएर हेर्नुपर्ने भन्दै समय अपुग हुन सक्ने बताए। आयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य छन्।
