काठमाडौं। पाल्पाकी समता रायमाझी(नाम परिवर्तन)ले माघ १८ गते हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको १० कित्ता सेयर लिन्च स्टकमार्फत बिक्री गरिन्।
प्रति कित्ता ७१२ रुपैयाँमा बिक्रीपछि ब्रोकर कम्पनीले उनलाई इमेल र म्यासेज गर्यो। फोनमार्फत पनि सम्पर्क गर्न खोज्यो तर सफल भएन। सेयर बिक्री गरेको भोलिपल्ट इलेक्ट्रोनिक डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप (ईडीआईएस) नगरेपछि ममता क्लोज आउटमा परिन्।
बझाङका अनिल कुँवर(नाम परिवर्तन)ले पनि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको १० कित्ता आइपीओ ७२५ रुपैयाँका दरले बिक्रीमा राखे। सेयर बिक्री भयो। ब्रोकर कम्पनीले ईडीआईएस गर्न भन्दै इमेल पठायो। तर, नम्बर फरक भएकाले ब्रोकर कम्पनीले अनिलसँग फोनमा कुरा गर्न सकेन। तेस्रो दिन ब्रोकर कम्पनीलाई फोन गर्दा उनी क्लोज आउटमा परिसकेका थिए। अनिलले पहिलोपटक सेयर बिक्री गरेका हुन्।
सुनसरीकी नारायणी राई(नाम परिवर्तन)ले रिलायबल नेपाल लाइफको १० कित्ता आइपीओ पाएकी थिइन्। उनले माघ १७ गते बिक्री गरिन्। तर, उनले पनि समयमा नै ईडीआईस गरिनन्। जसले गर्दा क्लोजआउटमा परिन्।
अनलाइन सेक्युरिटिजबाट मात्र पछिल्लो ५ दिनमा आइपीओको सेयर बिक्री गर्ने १५ जना लगानीकर्ता क्लोज आउटमा परिसकेका छन्।
समता, नारायणी र अनिल मात्र होइन, पछिल्लो समय आइपीओ सेयर बिक्री गर्ने धेरै लगानीकर्ताले क्लोज आउटमा परेर जरिवाना तिरिरहेका छन्।
क्लोज आउटको कारण अरु के?
समयमा नै ईडीआईएस नगर्नेबाहेक खातामा हुँदै नभएको सेयर बिक्री गर्ने र सेयर बिक्री गरिसकेपछि ब्रोकर कम्पनीहरुको सम्पर्कमा आउन नखोज्ने लगानीकर्ता क्लोजआउटमा परिरहेका छन्।
‘अहिले नयाँ लगानीकर्ता र विशेषगरि आइपीओ बिक्री गर्ने लगानीकर्ता बढी क्लोज आउटमा परेको देखिन्छ। ट्रेडरहरु एकदमै कम पर्ने गरेका छन्। कतिलाई बिक्री गरेपछि ईडीआइएस गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छैन। डिम्याट नवीकरण नगरी सेयर बिक्री गरेकाहरु पनि क्लोज आउटमा परिररहेका छन्,’ अनलाइन सेक्युरिटिजका अध्यक्ष अनन्तकुमार पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने।
यस्तै, कोहिनुर सेक्युरिटिजका भरत रानाभाटले पनि देश बाहिर भएका, इमेल तथा फोन सम्पर्कमा नआउने तथा सिस्टमबाट नै ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने नाबालक र बुक क्लोजको भोलिपल्ट कारोबार गर्नेहरु समस्यामा परेको बताए। ती लगानीकर्ताले २० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्दै आएका छन्।
अटो ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम माग
धेरै लगानीकर्ता क्लोज आउटमा पर्न थालेपछि ब्रोकरहरुले सेयर अटो ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
अनलाइन सेक्यूरिटिजका पौडेलले धेरै लगानीकर्तालाई ईडीआईएसबारे थाहा नभएको उल्लेख गर्दै अटो ट्रान्सफर सिस्टम आवश्यक रहेको बताए।
‘सेयर बिक्री गर्ने धेरैलाई बेचिसकेपछि खाताबाट आफैं जान्छ भन्ने छ। कतिपय लगानीकर्ता डब्लूएसीसी, होल्डिङ डिजिटल र ईडीआईएस गर्न जान्दैनन्। कतिपय फोन सम्पर्कमा आउँदैनन,’ उनले भने।
तर, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड(सीडीएससी)ले पूर्वाधार तयार नभएकाले अटो ट्रान्सफर तत्कालै सम्भव नभएको जनाएको छ। सीडीएससीका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले पूर्वाधार तयार भइनसकेकाले अटो ट्रान्सफर अहिले सम्भव नभएको बताए।
‘लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेपछि मेरो सेयरको मूल्य यति हो भनेर दिनु पर्ने अवस्था छ। यो नभइ सेटलमेन्ट हुँदैन। यसका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अग्रिम रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाएर आफैंले बेचेर फाइलिङ गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ,’ उनले भने,’अटोमेटिक ट्याक्स क्यालकुलेसनका लागि सबै सिस्टम अटोमेटिक हुनुपर्छ। यता लगानीकर्ताको मूल्य पहिचान भएन भने के गर्ने?’
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले भने क्लोज आउटको समस्या समाधानका लागि अक्सन मार्केट आवश्यक रहेको बताए। ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड र अक्सन मार्केटबिना आधुनिक मार्केटको कल्पना गर्न सकिंदैन। क्लोज आउटको समस्या समाधानका लागि यो अहिले तुरुन्तै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अक्सन मार्केटले १०० प्रतिशत नै समस्या समाधान हुँदैन तर केही हदसम्म कम गर्न सक्छ।’
सीडीएससीले अक्सन मार्केटको कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाइसकेको छ।
६ महिनामा २ करोड ७३ लाख जरिवाना
चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा क्लोजआउटका कारण लगानीकर्ताले पौने ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ। सीडीएससीका अनुसार, यो आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म १३ करोड ६८ लाख १३ हजार ६२४ रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २१ हजार ३३२ कित्ता सेयर क्लोजआउटमा परेको छ।
जसबापत लगानीकर्ताले २ करोड ७३ लाख ६२ हजारभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपरेको छ। पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै र कात्तिकमा सबैभन्दा थोरै जरिवाना लगानीकर्ताले तिरेका छन्। लगानीकर्ताले पुसमा झन्डै १ करोड रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन्। यो महिनामा ४ करोड ६७ लाख ३८ हजार २०९ रुपैयाँ बराबरको १ लाख ४२ हजार ३९७ कित्ता सेयर क्लोज आउटमा पर्दा लगानीकर्ताले ९३ लाख ४७ हजार जरिवाना तिरेका हुन्।
यस्तै, क्लोज आउटमा परेका कारण लगानीकर्ताहरुले मंसिरमा ३३ लाख ६७ हजार, कात्तिकमा ११ लाख ६६ हजार, असोजमा ३६ लाख ५८ हजार, भदौमा ४४ लाख ७२ हजार र साउनमा ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन्।
