काठमाडौं। चार वर्षदेखि सरकारलाई गिज्याइरहेको र आम नागरिकलाई यात्रा गर्न कठिनाइ बनाइरहेको नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारले अझै पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन। यो आयोजनामा निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने समस्या छुट्टै छ भने निर्माण सामग्री लगायत पोल सार्ने कामहरु सरकारले समयमा गर्न सकेको छैन। अझै केही स्थानमा पोल सार्ने र रुख काट्ने काम बाँकी नै छन्। सहरी क्षेत्रमा अझै कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल नै छ। 

यस्तैमा निर्माण कम्पनीले राम्रोसँग काम नगरेको भन्दै सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी पटक पटक दिएको छ। निर्माण कम्पनीको मुख्यालयमा समयमा काम सक्ने आधारहरु पेस गर्न पत्राचार पनि गरेको थियो। 

उक्त पत्रको जवाफ निर्माण कम्पनीले एडीबी आयोजना निर्देशनालय र सरकारलाई पठाएको छ। निर्माण कम्पनीले पठाएको पत्र अनुसार यो आयोजनामा आफूलाई यही हिसाबले काम हुँदै गएमा वार्षिक २५ प्रतिशत घाटा हुने बताएको छ। 

पुस २२ गते निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कम्पनीले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) आयोजना निर्देशनालयलाई आफूले निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेको भन्दै पत्र पठाएको थियो। एडीबीले गत पुस २० मा कामको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै चाइना स्टेटलाई पत्र लेखेको थियो। त्यसको जवाफ पुस २२ मा प्राप्त भएको हो।

निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ठेकेदारले ठूलो धनराशी लगानी गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै ठेकेदारले आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको स्थानीय जनता र सञ्चारमाध्यमले बुझ्नुपर्ने समेत निर्माण कम्पनीको आग्रह छ। निर्माण कम्पनीले आफूले गर्दा मात्र आयोजना निर्माणमा ढिला नभएको भन्दै आइरहेको छ।

निर्माण कम्पनीले अन्य विभिन्न कारणले पनि गर्दा निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदै आएको कुरा सबैलाई बारम्बार बताउँदै आएको जनाएको छ। विशेषगरि रुख काट्ने स्वीकृतिको कार्यान्वयन र विद्युतीय पोल सार्ने र खानेपानीको संरचना स्थानान्तरण समय नबढ्नु, निर्माण सामग्री उत्खननका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुनु लगायतका कारणले आयोजना ढिलाइ भएको कुरा निर्माण कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

साथै कोभिड महामारीको अवस्थाको कारणले पनि निर्माणको काममा हुन समस्या भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। ‘यी सबै समस्याहरू समाधान गर्न हाम्रो नियन्त्रण बाहिर थियो। यो सबै समस्या नेपाल सरकारद्वारा मात्र गर्न सकिने अवस्था थियो,’ कम्पनीले पत्रमा भनेको छ।

यस्तै साइटमा कामदार मोबिलाइज्ड हुन बजेट व्यवस्थापनको कठिनाइ भइरहेको थियो। यसले पनि निर्माणको काममा धेरै बाधा पुगेको छ। यीनै विभिन्न कारणले आयोजना सुरुदेखि नै समस्याग्रस्त बनेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले महामारीको अवस्था, रुस-युक्रेन युद्ध र अन्य कारणले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र जसले आफ्नो कम्पनीलाई बढी घाटा गराएको उल्लेख छ। ‘हाम्रो व्यवस्थापनबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसका बाबजुद पनि हामीले परियोजना पूरा गर्न आवश्यक रहेको अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका छौं। आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कुल वित्तीय ग्याप कम्पनीको मुख्यालयले स्वीकृत गरेको छ र नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा आंशिक रूपमा समर्थन गरिएको छ। यसलाई प्रत्येक महिनाको फण्ड सहयोगको लागि पहिचान गरिएको थियो,’ पत्रमा उल्लेख छ।

‘हामी चीनको मुख्यालय स्तरबाट पनि कामदार परिचालन गर्न बजेट व्यवस्थापनको लागि फण्ड उठाउने प्रयास गर्दैछौं। चीनमा सीमित कम्पनीको रूपमा हामीसँग धेरै स्वीकृति प्रक्रियाहरू पनि छन्,’ पत्रमा भनेको छ।

घाटा कोषको व्यवस्थाका लागि निरन्तर सहयोग गरिरहने, आयोजनालाई सहज बनाउने, ठूलो सहयोगको प्रभाव सन् २०२४ फेब्रुअरीपछि देखिने र आयोजनाको तीव्रगतिमा हुने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता छ। जति ढिला काम सम्पन्न भयो त्यति निर्माण कम्पनीलाई घाटा बढ्ने भएपछि यसबाट आफुलाई हरेक वर्ष हुने नोक्सानीलाई बचाउन ठेकेदारले कामलाई गति दिने बताएको छ। 

यस आयोजनामा निर्माण कम्पनीलाई अनुमानित घाटा प्रति वर्ष परियोजना लागतको अतिरिक्त २५ प्रतिशत हुने पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले हामी हाम्रो नोक्सानीलाई कम गर्नको लागि छिटो भन्दा छिटो परियोजना समाप्त गर्न हतारमा छौं।’

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको दुई खण्डको सम्झौता रकम कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ। यसमा निर्माण कम्पनीले भनेको जसरी हरेक वर्ष २५ प्रतिशत घाटा हुने हो भने निर्माण कम्पनी अबको ४ वर्षमा शून्यमा आउँछ। त्यसैले पनि कम्पनी जतिसक्दो चाँडो काम सक्न दबाबमा छ।

अर्को एक वर्ष थप गर्दा पुरै पैसा घाटा हुन्छ भने त्यो भन्दा अगाडि नै काम गर्दा ८० करोड खर्च हुँदा २० करोड घाटा जोगिन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्ने योजनामा कम्पनी रहेको बुझिन्छ।

कतिपय समस्याहरू ढिलो गरी हल भएका छन् भने कतिपय अझै बाँकी छन्। यी समस्याहरू समाधान गर्न आयोजनाका विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ‘हामी साइटमा यसअघिका समस्याहरू समाधान गरेर साइटको स्थिति सुधार गर्दैछौं र द्रुत प्रगति हासिल गर्न सुधारको लागि प्रयास गर्दैछौं,’ पत्रमा उल्लेख छ।

निर्माण कम्पनीका अनुसार साइट टोलीले म्याद थप भएपछिका समयमा साइटमा थप स्रोतहरू व्यवस्थित गरेको हाम्रो प्रयास साइटमा देख्न सकिन्छ र उनीहरूले मनसुन र नेपालका ठूला चाडपर्वहरू (दसैंतिहार) मा पनि कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। यो वर्ष पछिल्लो भन्दा धेरै स्रोत परिचालन गरेका छन्। उनीहरुले पुल, पीसी गर्डर, बक्स कल्भर्ट, मेसनरी वाल, ग्याबियन वर्कका लागि थप निर्माण कार्य र प्याभिङका लागि थप साइट तयार गरेको र दुवै प्याकेजको ठेक्कामा म्याद थपपछि ५ किलोमिटर बाइन्डर कोर्स पूरा गरेको देख्न सकिन्छ। साइटले तटबन्ध भर्ने कामको लागि नदी सामग्री पहिले नै स्टक गरिसकेको छ।

परियोजना सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा निर्माण कम्पनीको टोलीले २६ जुन २०२३ मा मन्त्री, सचिव र सल्लाहकारहरू बीचको उच्चस्तरीय छलफलको क्रममा दोस्रो पटकका लागि २ वर्षको म्याद थपेको छ र २७ जुन २०२३ को समय विस्तार बैठकमा फेरि उही मुद्दा उठाइएको थियो। विस्तारित सम्झौता पूर्वी खण्डको लागि २३ जुलाई २०२४ र पश्चिम खण्डको लागि २१ जुलाई २०२४ सम्म मात्र छ। जुन अब परियोजनाहरू पूरा गर्न मात्र ७ महिनाको समय बाँकी छ। ठेक्का सम्झौता १९ डिसेम्बर २०१८ मा भएको थियो। त्यसपछि यी दुबै खण्डको म्याद २२ अगष्ट २०२२ मा सकिएको थियो। 

निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न बारम्बार पत्राचार, बैठक, दुईपटक ठेक्का तोड्ने सम्मको चेतावनी पत्र तथा निर्माण व्यवसायीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत के कति कारणले कार्य ढिलो भएको र के कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने योजना छ भनि जवाफदेही बन्न र प्रतिवद्धता पेस गर्न पत्राचार गरीएको र आगामी १५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ। 

यो अनुसार कम्पनीसँग जम्मा ७ महिनाको समय उपलब्ध भएको तर आजको मितिमा आएर निर्माण कम्पनीले १५ महिनाको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण अर्को पटक पनि निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप गर्न सरकार बाध्य भएको छ। 

ढिलाइका विभिन्न कारणले पूर्णतया ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा डिसेम्बर २०२३ सम्म पूर्वी खण्डको ४४.६२ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको ४१.१६ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गर्न सकिएको कम्पनीले जनाएको छ। जसले सम्झौता अनुसार तोकिएबमोजिम आयोजना सम्पन्न गर्न निकै गाह्रो भएको देखाउँछ।

परियोजनाको प्रगति दर समयसँग मतलब हुदैन। आयोजनाहरुको प्रगति जहिले पनि सी-कर्भ अर्थात सुरुमा कम अनि पछिको आधा अवधिमा उच्च हुन्छ। सुरुमा कम मुल्य पर्ने माटोको काम गर्ने वस्तु र अन्य बेस कोर्स वस्तुहरू प्रयोग गरिन्छ। तर परियोजनाको अन्तिमतिर उच्च मूल्यको डामर कंक्रीटको काम भएकाले आर्थिक प्रगति न्यून देखिए पनि आर्थिक प्रगतिभन्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि उच्च हुन्छ। तसर्थ, आगामी दिनहरूमा थप प्रगति हासिल हुनेछ किनभने अधिकांश साइटहरू डामर कंक्रीट वक्सको लागि तयार रहेको निर्माण कम्पनीको दावी छ।

‘हामीले स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरू र भारतका स्थानीय काम गर्ने टोलीहरूलाई समेत राखेर साइटमा थप स्रोतहरू व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौं। हाम्रो साइट टोलीले पूर्वी खण्डमा ४० वटा र पश्चिम खण्डमा ३२ वटा काम गर्ने ग्रुप बनाइएको छ,’ कम्पनीले पत्रमा भनेको छ।

साथै कम्पनीले अन्य केही विशेष टोलीहरूको पनि फिल्ड आयोजना गरिसकेको जनाएको छ। दोस्रो साइटमा भएका टोलीले पूर्वी खण्डको  पहिलो पटक म्याद थप भएपछि १९ महिनामा परियोजना पूरा गर्ने योजना बनाएको छ। र प्रत्येक महिनाको लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको जानकारी गराएको छ। यसका साथै थप प्रगति हासिल गर्न बिस्तारै साइटमा आवश्यकता अनुसार अर्को महिनाबाट थप २० वटा वर्किङ ग्रुपसँग काम गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी कामदारहरु पनि थपिने कम्पनीले जनाएको छ। अहिले साइटमा १२०० देखि १३०० को हाराहारीमा कामदारहरु काम गरिरहेका आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

कम्पनीले आफुहरुले साइटमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधानहरु आयोजनाले भनेको र आफुहरुले दिएको वर्किङ सेडुअल अनुसार लगभग अपडेटेड भएको दावी गरेको छ। स्थलगत जानकारी अनुसार उनीहरु पहाडी क्षेत्र पर्ने चेनेज ६१ देखि ७४ को लागि क्रस ड्रेनेज संरचनाको समीक्षाका लागि केही प्राविधिक निर्णय पर्खिरहेका कम्पनीले जनाएको छ। पश्चिम खण्डमा माटो/नदी सामग्रीको अभावको समस्या अझै समाधान भएको छैन। यस्ता समस्याहरुले आयोजना ढिला सम्पन्न हुनुमा योगदान पुर्‍याउने अन्तर्निहित कारकहरूको गहन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीले सरकारलाई दवाव दिएको छ। साथै आयोजना ढिला हुनुमा ठेकेदार मात्र जिम्मेवार नभएको प्रमाणहरू धेरै रहेको कम्पनीले उक्त पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘पछिल्लो समय हाम्रो साइटमा भएका टोलीले उनीहरूको योजनाअनुसार कामलाई छिटो गर्न सबै कुरा मिलाएको छ र तयारी धेरै राम्रो छ। साथै साइटमा पहिलेका धेरै समस्याहरू समाधान गरिएको छ,’ कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ, ‘हाम्रो साइट टोलीले सबै स्रोतहरू राम्ररी व्यवस्थित गरेको छ र पहिले नै नियमित रूपमा कालोपत्रे गर्नको लागि आवश्यक बिटुमिन खरिद गर्न थालेको छ। हाम्रो खरिद योजना अनुसार स्रोतको अभाव हुने छैन र हामीले प्रत्येक महिना निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं।’

आमजनताले भोग्नुपरेको पीडाका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम र स्थानीय जनताले उठाएको चासो साँचो भए पनि समस्याको अर्को पाटो नयाँ संरचना निर्माण गर्न पुराना भत्काउनु आवश्यक हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। नयाँ पुल र कल्भर्ट निर्माणका लागि सबै कल्भर्ट र साना पुल भत्काउन आवश्यक छ। यसका लागि सबै स्थानहरूमा डाइभर्सन आवश्यक हुनेछ जसले ट्राफिकको सहज प्रवाहलाई बाधा पुर्‍याएको कम्पनीको भनाइ छ।

सडक विभागअन्तर्गतको एडीबी आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्षम भएको भए अहिले उसले १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धिको भुक्तानी पाउने थियो। तर उसले आफ्नै कारण म्याद थप गरेका कारण अहिले उक्त निर्माण सामग्री र अन्य कुराहरुमा भएको मूल्यवृद्धि समेत अब निर्माण कम्पनी आफैंले बेहोर्न पर्छ।

निर्माण कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर कष्ट प्राइस एडजष्टमेन्ट(सीपीए) गर्ने प्रावधान छ। तर यो निर्माण कम्पनीले पाउने सीपीए अहिले फ्रिज भइसकेको छ। उसले वास्तविक सम्झौता अनुसार बढेको मूल्यवृद्धि पाएको थियो। त्यसभन्दा पछि समय थपिदा भने बढेको मूल्य कम्पनीले पाउने ठाउँ छैन। उसले वास्तविक सम्झौतासम्म पाइरहेको सुविधा थपिएको म्यादमा पनि दिने हो भने उसलाई समय लम्ब्याउने के को आइतबार हुन्छ। यसले गर्दा वार्षिक रुपमा हुने १५ देखि १६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको भुक्तानी यो निर्माण कम्पनीले पाउदैन। जसले गर्दा यसबाट मात्र पनि उसलाई धेरै घाटा छ।

अहिले हामीले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउदा पनि उसलाई फाइदा हुन्छ। तर हामीलाई धेरै ठूलो घाटा हुन्छ। अहिले ठेक्का तोडिहालेमा उसले ग्यारेन्टीका रुपमा राखेको धरौटी रकम मात्र पाउने हो त्यो पनि वेदेशी निर्माण कम्पनीसँग धरौटी फिर्ता गर्न धेरै मुस्किल छ। यसमा मुद्दामामिलामा जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। आयोजना झन अगाडि बढ्न पाउदैन।

उनका अनुसार कम्पनीले भनेको जस्तो वर्षमा २५ प्रतिशत घाटा हुँदा अब ४ वर्षमा कम्पनी शून्यमा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अनुमानअनुसार १० देखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र निर्माण कम्पनी घाटा हुने देखिएको छ। कम्पनीले भनेको जस्तो २५ प्रतिशत नै भने घाटा छैन।

अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले पूर्वी खण्डको ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ। जुन कुल सम्झौता रकमको ३४.३९ प्रतिशत हो। यस्तै पश्चिम खण्डको पनि निर्माण कम्पनीले २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ। यो कुल सम्झौता रकमको २८.२० प्रतिशत हो।

‘यसमा निर्माण कम्पनीको प्रशासनिक खर्च बढ्छ। अबदेखि हामी निर्माण कम्पनीको प्रशासनिक खर्च दिने अवस्थामा छैनौं। यस्तै अहिले भइरहेको मर्मत खर्च पनि हामीले दिने ठाउँ छैन। अहिले उनीहरुले गरेको मर्मतदेखि पानी हाल्ने खर्च सबै निर्माण कम्पनी आफैंले बेहोर्न पर्छ,’ उनले भने, ‘ग्यारेन्टीको लागि पनि कम्पनीले एक वर्षको म्याद थप गर्दा रिन्यु गर्नु पर्छ त्यसमा पनि डेढ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लाग्छ।’

अबको भुक्तानीले हामीले निर्माण कम्पनीले गरेको काम र प्रगतिको आधारमा दिने हो।