काठमाडौं। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको ढिलाइलाई लिएर सांसदहरुले प्रश्नको वर्षासहित अनियमितताको आशंका गरेपछि जवाफ दिने क्रममा कडारुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
उनले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा फास्ट ट्र्याक सेनाले मागेर लिएको नभइ सरकारले नै दिएको भन्दै काममा ढिलासुस्ती हुनुमा कानुनलाई दोष दिएका छन्।
‘प्रगति किन कम भयो भन्ने सामूहिक प्रश्न आयो। सबै नियम कानुन तपाइँहरुले बनाइदिएको हो। रुख काट्न नपाएको नौ महिना भयो। २०१७ सालको नियम कानुन देखाउनु हुन्छ। यो मैले रिसले भनेको होइन,’ उनले भने, ‘यही तरिका हो भने २०८३ मा पनि आयोजना सकिन्न।’
कतिपय सांसदले सेनाको काम विकास आयोजनामा हात हाल्ने नै होइन, किन ठेकेदार बनेको भनेर प्रश्न गरेकामा शर्माले ‘सेनाले मागेर लिएको होइन। तपाईंकै सरकारले दिएको हो,’ भनी जवाफ दिए।
उनले आयोजनामा अनियमितता नभएको दाबी गरे। ‘सेनाले गल्ती गर्दैन। कुनै अनियमितता भएको छैन। ठेक्का लगाउने कुनै रहर छैन। सरकारको नियम मानेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले नसके कसले सक्छ त?’
उनले अरु विकास आयोजनालाई भन्दा फास्ट ट्र्याकका लागि अलग नियम चाहिने बताए। उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बनधी अहिलेको व्यवस्था बदल्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोजनामा उनले जग्गा अधिग्रहणमा समसम्या देखाए। ‘नेपालमा सरकारको जमिन छैन। जनताको जमिन लुटेर लिन पाइन्न। सरकारको भाउ एउटा छ। खोकनामा रेल आउँछ भनेर स्थानीयले भाउ बढाएका छन्। उनीहरुको जमिनमा यतिकै खोस्रिन जान पाईन्छ?’ उनले भने।
उनले सरकारले २०७४ मा जिम्मा दिएपनि २०७६ सम्म केही काम नै नभएको भन्दै ६ वर्षको रटान नलगाउन आग्रह गरे। ‘यहाँ ६ वर्ष भनेर रटान छ। म डेमोक्रेटिक देशको चिफ हुँ। मैले बोल्न मिल्छ। तर मेरा लिमिटेसन छन्,’ उनले भने।
