काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ‘विद्युत विधेयक-२०८० मा’ १२ वटा बुँदामा संशोधनको माग गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा रहेका प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने भन्दै संशोधनको माग गरेको हो।

आइतबार इप्पानले पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्युत विधेयक-२०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भुमिका थप गर्न माग गरेको छ। विधेयकमा सरकारले सबै खालका आयोजनाको सर्वे, डिटेल डिजाईन गर्ने र निर्माणको जिम्मा प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई निर्माणमा मात्र सहभागी गराउन खोजेको छ। विद्युत विधेयक-२०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरुको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएको छ।

साविक विद्युत ऐन,२०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ। साथै जलस्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष कायम गर्न माग गरिएको छ।

 विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तहले एकल वा सयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने जलविद्युत आयोजना विना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था छ। यसलाई हटाएर सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले माग गरे। उनका अनुसार सरकारले राम्रा आयोजना बनाउने र बाँकी रहेका अन्य आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिन यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो।

विद्युत उत्पादनको १५ वर्षपछि रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजार २ सय रुपैयाँ वृद्धि, प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरी १२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

साना आयोजनाको हकमा रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साबिकको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) निश्चित भएकाले रोयल्टी नै तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको कार्कीले बताए। उनका अनुसार रोयल्टी बढाउदा पीपीएको दर पनि बढाउनुपर्छ।