काठमाडौं। आर्थिक मन्दीले ठूला रियल स्टेट व्यवसायी समेत समस्यामा पर्न थालेका छन्। झण्डै एक वर्षदेखि घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीले संस्थागत रुपमा घरजग्गा व्यवसाय गर्नेहरु प्रभावित हुन थालेका हुन्।

६/७ महिना जसोतसो थेगेका ती कम्पनीहरु समस्यामा पर्न थालेपछि विभिन्न स्कीम ल्याएर व्यवस्थापनको प्रयासमा लागेका छन्। तर, त्यो स्कीममा पनि घरजग्गा किन्ने भेटिएका छैनन्। चर्को बैंक ब्याज तिर्दातिर्दै उनीहरु थलिएका हुन्।

त्यसैले घरजग्गा व्यवसायीले संस्थागत रुपमै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनर्तालिकीकरणको माग गर्दै आएका छन्। यो मागले पनि ठुला घरजग्गा व्यवसायी पनि समस्यामा पर्न थालेको पुष्टि हुन्छ।

‘ठुला व्यवसायी पनि आतिने अवस्था आइसकेको छ। अहिलेसम्म बैंक ऋण जसोतसो तिरिरहेका थिए,’ एक बैंकरले भने, ‘अब उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ। साना, प्लटिङ गर्नेहुँदै ठुला व्यवसायीलाई पनि मन्दीले गाँजिसकेको छ।’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) का पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ अहिलेसम्म महासंघमा रहेका घरजग्गा व्यवसायीहरु कोही त्यस्तो समस्यामा परेको आफूले थाहा नपाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले हाउजिङ उद्योगलाई पनि निर्माण उद्योगकै सरह पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने प्रष्ट भनेकाले केही सहज हुने बताए।

‘यो भन्दैमा लिएको ऋण तिनैनपर्ने होइन। सकेसम्म तिरेरै जाने हो, भएन भने त्यो सुविधा भोग गर्छौं। हाम्रो नजरमा रहेका कुनै रियल इस्टेट कम्पनी त्यस्तो डिफल्ट त खासै भएको छैन। हाउजिङ उद्योगलाई मात्रै होइन समग्र औद्योगिक जगतलाई नै समस्या छ। टाइट सबैलाई छ,’ श्रेष्ठले भने।

महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा परिरहेको अवस्था रहेको भएपनि केही रियल इस्टेट कम्पनीहरु थोरै कर चुक्ता बाँकी भएपछि अरु सबैले तिरिसकेको जानकारी दिए। आफूहरुको मुल मुद्दा भनेको कित्ताकाटमा सहजीकरण, लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउनुपर्ने र जोखिम भार घटाउनुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए।

‘केही नीतिगत सहजीकरण नहुँदा घरजग्गा व्यवसायीमा समस्या देखापरेको हो। राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट उद्योगलाई पनि रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिनुपर्छ भनेर राखेका थियौं। निर्माण उद्योगमै पर्ने भन्दै गभर्नरले समेत यो तपाईंहरुका लागि पनि हो भनेर वचन दिनुभएको छ। सूचनामा केही दुविधा भएपनि राष्ट्र बैंकले हाम्रो लागि पनि हो भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ,’ लोहनीले भने।

त्यसैगरी, अर्का व्यवसायी ओमबहादुर घर्तीले ठूलो रकम लिएर घरजग्गामा लगानी गरेकाहरु समस्या परेको बताउँछन्। सानो लगानी गरेर घरजग्गा कारोबार गर्नेहरु त्यति समस्यामा नपरेको उनी बताउँछन्।

‘जसले आर्थिक सुस्तताको समयमा एकदमै ठुलो ऋण लिएर काम गरे उनीहरुलाई केही दबाब परेको देखिन्छ। तर, ऋण नलिने वा सानो मात्रामा लिएर गर्नेहरु समस्यामा छैनन्। एकदमै समस्यामा परेको त त्यस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन। कारोबार विस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ। असारमा अब बर्खा लागिसकेको छ तैपनि ग्राहकको फ्लो विस्तारै बढ्दै गएको छ,’ घर्तीले भने।

विस्तारै घरजग्गा बजार चलायमान हुन थालेको उनी बताउँछन्। जेठमा घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किएको थियो। जेठमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट ५५ हजारभन्दा बढी लिखत पारित भएको छ। वैशाखको तुलनामा जेठमा लिखत पारित १२ हजार ६०८ ले बढेको थियो। जेठमा चालु आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा बढी लिखत पारित भएको थियो।

‘मार्केट पहिलाको भन्दा केही चलायमान भएको छ। अहिले मान्छेहरु घरजग्गा खोज्न आइरहेका छन्। यो सुधारको संकेत हो,’ घर्तीले भने। अहिलेसम्म ऋण डिफल्ट भएर लिलामीको सूचना निस्किनेमा सिभिल होम्स देखिन्छ। हुनत सिभिल होम्स अहिले देखा परेको आर्थिक संकटबाट नभइ संचालकको गैरकानूनी हर्कतका कारण धरासायी बन्न पुग्यो।

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनी अहिले थुनामा छन्। जसका कारण सिभिल होम्स नै नहसनहस भइसकेको छ। तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकसँग ऋण लिएका उनले खरिदकर्तासँग पैसा लिएर पनि घर पास गरिदिएका थिएनन्।

अहिले सेञ्चुरीलाई प्रभु बैंकले गाभिएको छ। प्रभु बैंकले सीतापाइलाभन्दा केही माथि रहेको कोट्से भैरव हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स प्रालिका घरहरु लिलामीमा राखिसकेको छ। कोट्सेको संस्थागत जमानीकर्तामा सिभिल होम्स प्रालि पनि छ। सिभिल होम्समा पनि इच्छाराजले घरधनीलाई घर पास नगरिदिने रवैया अपनाएका थिए।

कोट्सेबाट लिएको ऋणमध्ये अब १५ करोड रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नभएका कारण लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।

घरजग्गा व्यवसायीहरुले रियल इस्टेट क्षेत्र सुधार हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रका अरु समग्र आयामहरु पनि सुधार हुँदै जाने बताउने गरेका छन्। रियल इस्टेट भनेको मास्टर इन्डस्ट्री भएको भन्दै श्रेष्ठले यसलाई प्रधानमन्त्रीदेखि गभर्नरसम्मले स्वीकार गरेको बताउँछन्।

‘त्यही भएर त निर्माण उद्योगलाई पनि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने भन्ने कुरा आयो। सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा उद्योगहरुले पनि सहज बनाइएको छ। अब यो सबै कुरा गएर अड्किने भनेको अवरुद्ध भएको कित्ताकाट, जोखिम भार १५० प्रतिशतलगायतमा। जबसम्म घरजग्गा बजार चलायमान हुँदै निर्माण सामग्रीसम्बन्धी कुनै पनि उद्योग फस्टाउन सक्दैन। यसमा विचार पुर्‍याउनै पर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जोखिम भार रियल इस्टेटलाई पनि ८० प्रतिशत गर्नु भनेर हामीले भन्दै आएका छौं। जुन मास्टर इन्डस्ट्री हो उसको जोखिम भार नै १५० प्रतिशत छ अनि कसरी सहज हुन्छ अर्थतन्त्र।’

‘नयाँ प्रोजेक्ट छैन’

कुनै पनि व्यवसायीले नयाँ हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माणको घोषणा एक वर्षदेखि गरेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकामा निर्माणाधिन परियोजना पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको छ।

‘निर्माण भएकै हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बेच्न नसकेर बेहाल छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ परियोजना ल्याउने विषय कल्पना बाहिरको विषय हो,’ एक व्यवसायीलाई भने, ‘अब सोचेर र अवस्था हेरेर मात्रै नयाँ प्रोजेक्ट आउँछ।’