काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइन विवादलाई मध्यमार्गी विकल्प रोजेको छ।

ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको तीन वर्ष बिते पनि विवाद समाधान नभएपछि प्राधिकरणले मध्यमार्गी विकल्प खोजेको हो। प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिलिङलाई खारेज गरिनेछ।

‘यो विवादलाई जति लम्ब्यायो त्यति बल्झिदै समस्या समाधान हुनै सक्दैन। त्यसैले हामीले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भइसकेपछिको अतिरिक्त महसुलको बिलिङलाई हटाइनेछ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही अनुसार केही दिनभित्रै संचालक समिति बैठक बसेर निर्णय हुँदैछ।’

उनका अनुसार त्यो भनेको झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ डेडिकेटेड र ट्रंकबाट हट्नेछ। ‘उद्योगी व्यवसायीलाई समाप्त पार्ने गरी हामी अघि बढ्नु ठीक हुँदैन। केहीले नखाएको विष लागेको भन्दै अदालतमा गएका छन्। कतिपयले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन नभएको जिकिर गरेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्ता विवादका बीच हामीले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर समस्या समाधानको बाटो खोल्न लागेका हौं।’

लोडसेडिङ हटेको ५ वर्ष बितेपनि विवाद नमिलेका ५८ वटा उद्योगले ब्याज र हर्जानासहित २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने महसुलको साँवा नै २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज र हर्जानाबापत पुगेको छ।

२०७२ बाट उद्योगहरुलाई ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा दिन थालिएको थियो। चरम ऊर्जा संकटका कारण उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपरेको थियो। दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था थियो। व्यवसाय नै चौपट भएको भन्दै उद्योगीहरुले गरेको मागका आधारमा यो सुविधा दिइएको थियो। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुलका आधारमा प्राधिकरणले यो सुविधा उद्योगीहरुलाई दिएको थियो।

उद्योगीहरुले समेत लोडसेडिङ मुक्त गरेपछि पनि ट्रंक र डेडिकेटेड शुल्क लिनु गैरकानुनी भन्दै महसुल तिर्न अटेर गरेका थिए। यो बाहेक कतिपय उद्योगीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेको र टाइम अफ डे(टीओडी) मिटर हेरेर महसुल निर्धारण गर्न प्राधिकरणलाई चुनौतीसमेत दिएका थिए।

मध्यमार्गी विकल्प यसरी आएको थियो

ट्रंक र डेडिकेटेडको विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले २०७७ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। त्यही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा लोडसेडिङ हटेपछिको अतिरिक्त शुल्क हटाउन खोजिएको हो।

कहाँ पुग्यो यो एजेण्डा ?

ऊर्जा मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार यो विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणको संचालक समितिमा छलफल भएको थियो। आगामी बैठकमा यो प्रस्तावमा वृहत् छलफल गरेर टुंग्याउने योजना छ। ‘यो समस्या समाधान नहुने हो भने उद्योगी र प्राधिकरणलाई दीर्घकालीनमा रुपमा समस्या हुन्छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने,’यो राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगीलाई बेला बेला तर्साउने हतियार भएर बस्यो। तर, विवाद समाधान गर्न कसैले चासो नै दिएनन्।’

उनका अनुसार प्राधिकरणको बोर्डले एउटा निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउन लागेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै बक्यौता उठाउने म्यान्डेट पाएको बताउँछन्। ‘मलाई सबै बक्यौता उठाउन म्यान्डेड दिइएको छ। त्यही भएर हामीले महसुल उठ्ने योजनासहित केही खाका बनाएका छौं,’ उनले भने।