काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीका लागि केही लचकता अपनाउँदै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिक अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार वेबसाइटमार्फत मौद्रिक समीक्षा गर्दै २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ/ब्याज दायित्वको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइ २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनसाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औषत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धि व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरुलाई यथावत राखेको छ। साढे ८ प्रतिशतको ओभरनाइट तरलता सुविधालाई ७ प्रतिशतमा झारेको छ।
