काठमाडौं। सरकारको खाता लगातार ऋणात्मक भएपछि राजस्वको स्रोत जुटाउन अर्थमन्त्रालय आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि मन्त्रालयले आक्रामक रणनीति लिएको हो। अर्थसचिव तोयम रायाकाअनुसार सरकारी खाता सन्तुलनमा ल्याउने उपाय अख्तियार गर्न छलफल थालिएको छ। केही समयभित्रै अपेक्षित नतिजा देखिने उनले बताए।
‘हामीले राजस्व लक्ष्य निकै ठूलो लिएका छौं। चालु वर्ष नै करिब १४ खर्ब को राजस्व लक्ष्य छ। ६ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा यो पुरा नहुने देखिइसकेको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई संशोधन गर्ने र राजस्वका छिद्रहरुलाई रोक्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत सोमबारसम्म सरकारको प्राप्ति र खर्चमा ९४ अर्ब ३१ करोडको अन्तर छ। सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ। यो खाडललाई सन्तुलनमा ल्याउन मन्त्रालय दबाबमा छ।
‘धेरै निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन। आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अवस्था पनि छ। हामीले ८ महिना आयात प्रतिबन्ध गर्यौं। खुल्ला भएपछि ८ महिना जे-जे रोकिएका थिए, ती वस्तुको माग बढ्ने अनुमान छ। धेरै राजस्व प्राप्त हुने गाडी आयात बढ्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने।
चालु खर्च ९० प्रतिशत हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। यस्तै पुँजीगत खर्च ६० देखि ६५ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट संशोधित अनुमान पेस गर्ने रोग मन्त्रालयलाई लागिसकेको छ।
सचिव रायले भने ‘संशोधित अनुमान हेर्दा कति ग्याप रहन्छ, केही कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटबाहिर रहेका कार्यक्रममा जाने भुक्तानीलाई रोक्नुपर्छ। साना-साना खर्चलाई पनि हेर्नुपर्छ। आम नागरिकको कर हो जथाभावी खर्च गर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।’
मन्त्रालयले खर्च घटाउनकै लागि १७ बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। रायाका अनुसार अरुलाई खर्च घटाउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले मन्त्रालयले १७ बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेर गएको छ। यसले ब्याजदरलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने र लगानीको वातावरण तयार हुने अपेक्षामा मन्त्रालय छ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा आउने वित्तिकै सेयर बजारले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। यसबाट आयकर बढ्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तै घरजग्गाको कारोबार समेत बढ्न थालेको छ। सेयर बजार र घरजग्गा चलायमान हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास मन्त्रालयको छ।
राजस्वमा रहेको चुहावटलाई कम गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। यसका लागि राजस्व समूहका राम्रा कर्मचारीलाई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व प्रशासनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ।
पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको सहयोगमा भन्सार चोरीनिकासीमा केही कमी आएको अनुमान गरिएको छ।
चालु वर्षको ६ महिनामा भन्सारतर्फ गतवर्ष भन्दा ३१ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्वतर्फ १.६ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ। गत वर्षभन्दा कम राजस्व उठेकाले मन्त्रालय दबाबमा भने छ।
मन्त्रालयले माघ १३ गते मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै अर्ध-वार्षिक समीक्षाका लागि सहसचिव रितेश शाक्यको नेतृत्वमा कमिटी समेत गठन गरेको छ। कमिटीले माघ अन्तिमसम्म समीक्षा सक्ने योजना बनाएको छ।
