काठमाडौं। पहिलो घर खरीद तथा निर्माण गर्दा लिएको ऋणको ब्याजमा आय करका माध्यमबाट सहुलियत दिनु पर्ने माग उठेको छ। बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै कर छुटको माग गरेको हो।

 

बैंकर्स संघले सुझावमा भनेको छ- कर्मचारीले पहिलो घर खरीद तथा निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि लिएको ऋणमा तिरेको ब्याज रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउनु पर्छ।

 

बैंकर्सले एक करोड रुपैयाँसम्मको घर कर्जामा यस्तो सहुलियत मागेका हुन्। ‘कर्मचारीले रोजगारदाताबाट आर्जन गर्ने आम्दानीबाटै ऋणको किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्ने भएकाले आयआर्जनसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्चको रुपमा गणना गर्न आवश्यक रहेको छ’ संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, ‘यस्तो ब्यवस्था भारतलगायत अन्य देशमा पनि छ।’

 

राष्ट्र बैंकले यसअघिका बजेटमा अनौपचारिक रुपमा पहिलो घर खरीदमा आय कर छुटको माग गरेको थियो। ‘हामीले लिखित रुपमा त दिएनौं तर अनौपचारिक रुपमा भने अर्थलाई भन्ने गरेका थियौं’ महाप्रसाद अधिकारीले भने। उनी अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर थिए। 

 

अहिलेका अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा यस बारेमा सार्बजनिक मञ्चमार्फत पहिलो घर किन्नेलाई राज्यले नीतिगत सहुलियत दिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए।

 

आय करको सीमा बृद्धि

बैंकरले आय करको स्ल्याब बृद्धि गर्नसमेत माग गरेका छन्। संघले सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने रकम बढाइ एकल ब्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतिका हकमा ७ लाख रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेको छ। अहिले एकलमा साढे तीन लाख र दम्पतिमा ४ लाख रुपैयाँसम्म आय कर लाग्दैन। एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ। बैंकर्सले सात ला रुपैयाँसम्म आय कर नलाग्ने ब्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका हुन्।

 

‘समय सापेक्ष रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्बजनिक गरेको गत १५ बर्षको मुद्रास्फीतिसमेतलाई दृष्टीगत गरी आय कर सीमा बढाउन आवश्यक छ’ संघको सुझावमा भनिएको छ, ‘अहिले एक परिवारको आधारभूत आवश्यकता पुर्ति गर्नका लागि सात लाख सीमासम्मको आयमा उच्च दरमा कर लगाउनु उचित हुँदैन।’

 

संघले अन्य निकाय सरह बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आय कर लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। अहिले बैंकहरुलाई ३० प्रतिशत आय कर लाग्छ। जबकी साधारण उद्योगलाई २५ र अन्य उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाग्छ। बैंकर्सले आफ्नो क्षेत्रलाई पनि २५ प्रतिशत मात्र कर्पोरेट कर लगाउनु पर्ने माग गरेका हुन्।

 

निक्षेपको माग

बैंकर्सले केन्द्र सरकारबाट स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराइने पैसा बाणिज्य बैंकहरुमा नै रहने तथा त्यो पैसालाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराए पनि त्यो बैंकहरुले परिचालन गर्न पाएनन्। 

 

‘हालको ब्यवस्थाबाट बाणिज्य बैंकहरुमा स्थानीय निकायको निक्षेप नरहेने अवस्था छ’ संघले भनेको छ, ‘निक्षेप नरहे पनि स्थानीय तहले आफ्नो खर्च स्थानीय बाणिज्य बैंकमार्फत भुक्तानी दिन पाउने र त्यसपछि मात्र राष्ट्र बैंकले त्यो खर्चको शोधभर्ना दिने ब्यवस्था छ।’

 

संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले यस बारे गुनासो राष्ट्र बैंकसँग समेत गरेका छन्। उनले भने- अहिलेको ब्यवस्थाले गर्दा बाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय सरकारलाई निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह गर्न वाध्य हुनु परेको छ। साथै बैंकहरुलाई तरलता र कोष ब्यवस्थापनमा अझ बढि कठिनाइ हुने गरेको तथा ती निक्षेपलाई परिचालन गर्न नपाउँदा बैंकहरुले शाखा सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकी नोक्शानी ब्यहोर्नु परेको छ।