काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिले एनआइसी एसिया बैंकसँग कुनै पनि प्रकारको अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णयलाई बाँकी बैंकहरुले पनि सहमति जनाएका छन्। गत शुक्रबार संघको कार्यसमिति बैठकले अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। साधारण सदस्य रहेका बैंकहरुलाई समेत डाकेर आइतबार बिहान गरिएको छलफलमा २७ वटै बाणिज्य बैंकहरु एनआइसी एसियासँग कारोबार नगर्न सहमत भएका हुन्।

यस बाहेक बैंकहरुको एनआइसीसँग करिव चार अर्ब रुपैयाँ अन्तर बैंक कारोबार छ। यो पैसा झिक्ने निर्णय भएको छ। साथै एनआइसीको संघको सदस्यता निलम्बन गर्ने पनि अनौपचारिक सहमति भएको छ। 

संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने अन्तर बेंक कारोबार नगर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताए।

 

अघिल्लो शुक्रबार एनआइसी एसिया सहितको बैठकमा बैंकर्स संघले बचत खातामा ८ र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा वढि ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो। यो सहमति विपरित एनआइसी एसियाले बचतमा १० र मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिएपछि संघको अस्तिको शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले एनआइसीसँग कुनै पनि प्रकारको अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसमितिले गरेको यो निर्णयलाई आइतबार सबै बैंकले अनुमोदन गरेका हुन्।

 

'एनआइसीका बारेमा आज बृहत्त छलफल भयो, २७ वटै बैंकहरुले एनआइसीका कारण प्रणालीगत जोखिम बढ्ने निष्कर्ष निकाले' छलफलमा सहभागी एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'जोखिम बढि भएको बैंकसँग कारोबार गर्दा आफ्नो पैसा पनि डुब्ने भन्दै कसैले पनि कारोबार नगर्ने सहमतिले निरन्तरता पायो।'

 

ऋण लगानी, ब्याज निर्धारणजस्ता बिषय बैंकहरुको वैयक्तिक मामला भए पनि गम्भिर परिस्थितिमा एउटा बैंकले लिएको नीतिले समग्र प्रणालीलाई नै असर गर्ने हुँदा ब्याजदर बढाबढको प्रतिस्पर्धामा नलाग्ने बैंकरबीच सहमति भएको छ। ब्याज जति बढाए पनि संस्थागत निक्षेपकर्तावाहेक सर्वसाधारणलाई फाइदा नहुने र निक्षेप महँगिदा ऋणको ब्याज पनि धेरै माथि पुग्ने भन्दै बैंकहरुले पुरानो सहमतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन्।

 

'निक्षेपको ब्याज धेरै माथि जानबाट रोक्दा कर्जाको ब्याज पनि आकासिन पाउँदैन' ती बैंकरले भने, 'हामीले आफ्नो लागि भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रका लागि ब्याज धेरै नबढाउने निर्णय गरेका थियौं। तर प्रणालीलाई नै अप्ठेरो पार्ने गरि एनआइसीले ब्याज बढाबढ गरेपछि उसँग कारोबार नगर्ने निर्णय गर्नु हाम्रो वाध्यता हो।'

 

बैंकरबीच भएको छलफलमा एनआइसी एसियाको आक्रमक नीतिका कारण उ अप्ठेरो अबस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 'अप्ठेरो अवस्था नभएको भए उसले विगतजस्तै सहमति पालना गरेर जान्थ्यो' ती बैंकरले भने, 'उ समस्यामा पर्दै गएका कारणले नै ब्याज बढाबढको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्यो।'

 

गत पुससम्म बाणिज्य बैंकहरुको औषत कर्जा विस्तार १४ प्रतिशत हुँदा एनआइसीले ४० प्रतिशतले बिस्तार गरेको छ। उसले ब्याज बढाबढ गरेर नयाँ निक्षेप ल्याउनेभन्दा अरु बैंकमा भएको खोसेर व्यापार बढाइरहेको बैंकरहरुको आरोप छ। 'एनआइसीका कारणले न सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई फाइदा भएको छ' ती बैंकरले भने, 'न त ऋणीलाई फाइदा भएको छ।'

 

बैंकरका अनुसार, एनआइसीले जस्तो ब्याज बढाबढका हिसावले जाँदा निक्षेपकर्ताको ब्याज १५/२० प्रतिशत सजिलै पुग्छ। त्यसो हुँदा ऋण लिनेहरुको ब्याज दर २०/२५ प्रतिशत पुग्न धेरै समय लाग्दैन। 'यस्तो प्रतिस्पर्धाले न व्यापार चल्छ न साधारण ऋणीले बैंकको पैसा तिर्न सक्छन्' छलफलमा सहभागी ती बैंकरले भने, 'त्यसलाई रोक्न हामीले सहमति गरेका हौं। बैंकको फाइदाका लागि भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र र समग्र प्रणाली जोगाउन गरिएको सहमति हो यो।'